गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारसँग चार बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलन स्थगित गरेका उखु किसानले आठ दिनसम्म पनि कुनै भुक्तानी पाएका छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसानबीच पुस १४ गते चार बुँदे सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता भएको दिनदेखि हालसम्म एक पैसा पनि भुक्तानी नभएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले दाबी गरे ।

सम्झौताअनुसार सम्झौता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र सबै बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर अहिले पूरै भुक्तानी ठप्प भएको उहाँले बताउनुुभयो । बरु आन्दोलन गरिरहेको अवधिमा ३३ करोड रुपियाँ किसानको खातामा आएको थियो तर सम्झौता भएको आज नौ दिन भइसक्दा पनि किसानको खातामा एक पैसा पनि नआएको उनले बताए । उनले भने, “उद्योग मन्त्रीले सम्झौता भएको दिनदेखि प्रत्येक दिन केही न केही रकम किसानको खातामा दिन लगाउने भन्नुुभएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै रकम आएन । ”

उद्योगीले भने आफूहरूको खाता सरकारले रोक्का गरेका कारण भुुक्तानी गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको संरक्षक मिश्रले बताउनुुभयो । किसानको भुक्तानी नदिएका कारण सरकारले उद्योगीको खाता रोक्नुका साथै जग्गा जमिनसमेत रोक गरेको छ तर उद्योगीले अहिले त्यही बहानामा किसानको भुक्तानी दिइरहेका छैनन् ।

तर उद्योग मन्त्रालयले भने किसानको भुक्तानी दिनका लागि खाता रोक्काले कुनै बाधा नहुने जनाएको छ । उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन मिल्ने उद्योग मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताए ।

उद्योगीलाई २१ दिनको समयसीमा तोकिएकामा भुक्तानी भए÷नभएकोबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको उनले बताए । यद्यपि भुक्तानी दिलाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएर निगारानी बढाएको उनले बताए ।

सम्झौता भएअनुसार उखुु किसान र उद्योगीबीच देखिएको केही असमझदारीका बारेमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा एक प्रविधिक समिति गठन गरिएको र त्यो समितिले आफ्नो अध्ययन थालेको पनि उहाँले जानकारी गराए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुुरेन्द्र पौडेलले पनि खाता रोक्का कारण किसानको भुक्तानी रोकिएको बताए । आन्दोलनका क्रममा यो जिल्लामा आठ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ तर सम्झौता भएयता खाता रोकाका कारण नभएको उनले बताए । खाता रोका भए पनि भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

यता आन्दोलनका लागि काठमाडौं आभएका नारायणराय यादव (भगता)लाई पनि क्षतिपूर्ति नदिएको आन्दोलनकारीको गुनासो छ । सरकारसँग सम्झौता भएको भोलिपल्ट हृदयाघातका कारण उनको निधन भएको थियो । बक्यौता रकम भुक्तानी लिएर मात्र काठमाडौँबाट फर्किने भनी आन्दोलनमा सहभागी भएका उनी अचानक २१ दिनभित्र मात्र भुुक्तानी दिने र आन्दोलन स्थगित हुने सम्झौता भएको थाहा पाएर बिरामी पर्नुभएको थियो । त्यसै कारण निधन भएको भन्दै आन्दोलनकारीले सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए ।

क्षतिपूर्तिबारेमा उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको भए पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो आन्दोलनकारीको गुनासो छ । नारायण यादवले चिनी उद्योगीबाट २४ लाख ६३ हजार रकम पाउनुपर्ने थियो ।

उता उद्योगीबाट भुक्तानी पाइरहेका थिएन भने अर्कोतिर खेती र घरपरिवार चलाउनका लागि १४ लाख ऋण लिनुभएको थियो । ऋण लिएका कतिपयको भाका नाघिसकेको थियो । त्यसले उहाँ तनावमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही नै मृत्युुको कारण बनेको उहाँका छोरा सियाराम राय यादवले बताए ।

नारायणराय यादवले सर्लाहीको ‘द सहारा लोन सेभिङ्स को–अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड’बाट लिएको ऋणको ब्याज सो सहकारीले मिनाहा गरेको नारायणका छोरा सियारामले जानकारी दिए । त्यहाँ सात लाख ब्याज नै तिर्नुपथ्र्यो तर सहकारीका कार्यकारी अध्यक्ष नागेन्द्रराय यादव घरमै आएर ब्याज मिनाहा गरेको जानकारी दिएपछि आफूूहरूलाई केही राहत भएको उनले बताए ।

सरकारले राहत दिनुपर्नेमा हालसम्म सरकारका तर्फबाट कसैले सोधखोज गर्नसमेत नआएको बताउँदै उद्योगीबाट लिनुपर्ने रकम नै दिलाइदिए ठूलो कुरा हुने उल्लेख गरे । गोरखापत्र दैनिकबाट