गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । संसद विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला गर्दै अदालतले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिएको ५ वटा जबाफलाई स्वीकार गरेको छैन । यो उत्तरलाई चित्त नबुझाउँदा सरकारको निर्णय उल्टिएको हो । संवैधनिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशको सर्वसम्मतिमा यस्तो फैसला भएको छ ।

१. संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालती न्याय निरुपणको विषय होइन ।

संविधानले न्याय निरुपणको विषय होइन भनी उल्लेख गरिएको बाहेक सबै विषय अदालती न्याय निरुपणको विषय हुन्छ । यो राजनीतिक विषय मात्रै हो भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन ।

२. संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । विगतको नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यस्तै छ ।

हाम्रो शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली होइन । यो संविधानसभाहरुले बनाएको विशिष्ट प्रकारको शासन प्रणाली हो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निशर्त खुला राखिएको छैन ।

३. प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सीधै विघटन गर्ने अधिकार छ ।

अघिल्लो उपधाराको विकल्प नखोजी उपधारा ७ सीधै प्रयोग गर्न पाइँदैन । अरु धारा प्रयोगको विकल्प नभएपछि मात्रै यो धारा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

४. संविधानमा उल्लेख नगरेका अव्यक्त अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

संविधानमा उल्लेख भए बाहेकका अव्यक्त अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको दाबी स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

५. धारा ५८ ले संघीय सरकारलाई अविशिष्ठ अधिकार दिएको छ ।

धारा ५८ को अविशिष्ट अधिकार राज्यशक्तिको बाँडफाँटका हकमा मात्रै लागु हुन्छ ।