सरकारी कर्मचारीको वरिपरि घुम्दै सरकारलाई ठिक्क, जनताको पीडा कसले सुनिदिने ? 

 

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने भनि कानुनमै स्पष्ट उल्लेख छ । यदि, चलाउनै परेमा गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्छ । पासबिना चलाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था कागजमै सीमित छ । शनिबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुन्छ ।

तैपनि सडकमा सरकारी गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सरकार गाडीको दुरुपयोग गरिँदै आइएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजसरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सामान किन्न जान पनि सरकारी गाडी, छोराछोरी स्कुल पुर्याउन जान पनि सरकारी गाडी ।

आफ्ना आफन्तलाई गाडी सिकाउन पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग हुँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु घुम्न, भट्टी पसल पनि सरकारी गाडीमै जाने गर्दछन् । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । त्यहाँ लाग्ने पेट्रोल डिजेल पनि जनताले तिरेकै करबाट हालिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करको दोहन गरिरहेका छन् तर कसले कारबाही गर्ने ? बाटोमा अनुगमन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी खटाइएको छ । यद्यपि, ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाहीमा चासो छैन् । बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडेको देखेपनि अनदेखा गरिदिन्छ ।

सरकारले गाडी त दिएको छ तर त्यो गाडी कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले सरकारी गाडी घरमै राख्न दिन्छ । बिहान बेलुका तरकारी किन्न पनि त्यही गाडी लैजाने गरिन्छ । जनताले तिरेको कर कति सस्तो भएको हो ? हाकिमले मात्र होइन्, सरकारी गाडी चलाउने ड्राइभरले पनि त्यही गर्छन् ।

मुलुकमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । कर उठिरहेको छैन् । तर, ‘राष्ट्रसेवक’ भनाउँदा सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन् । जसरी हुन्छ उनीहरुलाई बढीबढी सुविधा चाहिएको छ । गाडीको मनलाग्दी प्रयोग उनीहरु गर्छन्, जनताले इन्धनको खर्च व्यहोरिदिनुपर्छ ।

आफन्तलाई गाडी सिकाउँदा बिगार्छन्, कुच्चाउँछन्, ठोक्काउँछन् त्यसको भर्पाइ पनि जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी देश र जनताप्रति निकै नै गैरजिम्मेवारी भए । सरकारी कर्मचारी र मुलुकका उच्च पदस्थहरु सरकारी गाडीलाई जे भएपनि हाम्रो निजी सम्पत्ति होइनन्जस्तो गर्छन् ।

उनीहरुलाई राज्यको सम्पत्तिको अलिकति पनि माया छैन् । ‘आए बाउको, गए साहुको’ जस्तो गर्छन् । यसको उदाहरणका केही महिनाअघिको बालकुमारी घटनालाई लिएपनि हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आन्दोलनकारीहरुले आगजनी गरे ।

कोरियन भाषा परीक्षा दिन नपाएको झोकमा रहेका परीक्षार्थीहरुको आन्दोलनमा जानुहुँदैन् भन्ने कुरा मन्त्री र तिनका ड्राइभरलाई थाहा हुनुपर्दैन् ? ‘हिरो’ बन्न गएको, सरकारी गाडी जलेर ध्वस्तै भयो । सरकारी कर्मचारी होस् या मन्त्री, जहाँजहाँ प्रदर्शन हुन्छ, त्यहीत्यही गाडी लिएर जान्छन् ।

जसका कारण तोडफोड र आगजनी हुन्छ अनि नयाँ खरिद गर्न पाइयो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ, तर सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । गृहमन्त्रीले ७७ जिल्लाका सिडियोलाई सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नदिनु भनि कडा निर्देशन दिनुपर्यो ।

आपत नै परेको अवस्थाबाहेक सरकारी गाडी चलाउन पास दिने कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताउँदै आएका छन् । केही महिनाअघि उनले मन्त्रिपरिषद्मा खाने मँहगा खाजा कटौती गरे । तर, यो सरकारी गाडी बिदाको दिन चलाउँदा बढिरहेको इन्धनको बिलचाँहि कसले कटौती गर्ने ?

सरकारी कर्मचारी यतिसम्म ‘ठग’ भए कि बयान गरिसाध्य छैन् । तिनलाई देश विदेश घुम्न पनि जान परेको छ, बढीबढी सेवासुविधा पनि चाहिएको छ । यता, घुस खान र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न पनि छोड्दैनन् । एकपछि अर्को सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा डामिँदै छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरु पहिलेपनि ‘कामचोर’ थिए, अहिलेपनि त्यस्तै छन् । सरकारी कर्मचारीहरु नै देश सकाउन लागेका छन् । मुलुकका सरकारी, गुठी, मठमन्दिर, तालपोखरीका जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कर्मचारीको हात रहेछ भन्ने त छताछुल्ल भइसकेको छ ।

यो कुरा विशेष अदालतको केही दिनअघिकै फैसलाबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पनि कर्मचारीलाई दोषी साबित गरेको छ । सरकारको ‘नुन’ खाएर सरकारी कर्मचारीहरु मुलुकलाई नै सकाउन लागिपरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीकै कारणले वालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको कुरा जनताले थाहा पाए । नेताभन्दा सरकारी कर्मचारी ‘खत्तम’ रहेछन् भन्ने देखिसकेको छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबै भ्रष्टाचारी निस्किन्छन् । चाहे त्यो बहालवाला होस् या भूपू ।

यस्ता ‘भ्रष्टाचारी’ कर्मचारीहरुलाई तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने सरकारी गाडी किनेर सरकारले दिइरहेको छ । देश विदेशी ऋणमा फसेको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ग छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकालेको विवरणअनुसार जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धानिँदैन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिन पनि सरकारले विदेशीबाट ऋण लिइरहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन् । उनीहरुलाई तलबभत्ता र सुविधा चाहिएको छ, सरकारले जहाँसुकैबाट ल्याएर दिओस् । सरकारी कर्मचारीहरु जहिलेपनि सरकारी सम्पत्तिमा मोज गर्न खोज्छन् ।

कर कहाँबाट उठाउने ? कर्मचारीलाई थाहा छैन् । बस् सेवासुविधाको खोजीमा छन् । कर तिर्ने जनता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायत हरेक आधारभूत हकबाट जनता वञ्चित छन् । जनताको हक खोसेर सरकारी कर्मचारीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेको छ ।

आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर तुइनमा झुण्डिएर बालबालिका स्कुल जान्छन् । त्यस्तो ठाउँमा पुल बनाउन सरकारसँग बजेट छैन् । तर, सरकारी गाडी खरिद गर्न प्रशस्तै बजेट छ । अर्थ मन्त्रालय सरकारी गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै बजेट दिइहाल्छ । कमिशन जो पाइयो ।

सरकारी कर्मचारीले काम गरेबापत मासिक तलब पाउँछन् । बैठक बस्दा भत्ता पनि पाउँछन् । अझ त्यसले नपुगेर घुस पनि खान्छन् । जागिरबाट अवकाश पाएपछि पेन्सन पनि आउँछ । उपचारलगायतका सेवासुविधामा पनि तिनलाई छुट हुन्छ । कार्यालयमा खरिद गरिएको सामान आफ्नो घरतिर दौडाउँछन् ।

सामान खरिदका नाममा कमिशन खान्छन् । गाडी मर्मत गर्दा एक लाख खर्च भयो भने पाँच लाखको बिल बनाएर खाइदिन्छन् । २० लिटर इन्धन खपत भयो भने सय लिटरको बिल बन्छ । हरेक कार्यालयमा हाकिम आएपिच्छे नयाँ गाडी खरिद गरिन्छ । अघिल्लो हाकिमले चढेको गाडी थन्काइन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा करोडौं पर्ने गाडी झार उम्रेर बसेको छ । यो देख्दा जनतालाई कति पीडा हुन्छ ? कतिपय जिल्लामा अहिलेपनि एम्बुलेन्स छैन् । जसले गर्दा बिरामी, गर्भवती वृद्धवृद्धालाई निकै सास्ती छ । त्यहाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न सरकारसँग बजेट छैन् । सवारी नहुँदा गर्भवती महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माएको खबरहरु अहिले पनि आइरहेको हुन्छ ।

जनता सकसपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेका छन् तर सरकार सरकारी कर्मचारीकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तिनलाई सेवासुविधा पुगेको छ कि छैन् ? सरकारको ध्यान यतिमै केन्द्रित छ । सरकार सरकारी कर्मचारीको मात्र अभिभावक होइन्, तीन करोड जनताको हो । तर, सरकारले कहिले जनताको पीडा देखेन् ।

जसको फाइदा सरकारी कर्मचारीले उठाए । देश र जनताका लागि अहिले आएर सरकारी कर्मचारी ‘साप’ बनेका छन् ।

 

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro