अबको बजेटमा सिण्डिकेट हटाउने, सरकारी खर्च घटाउने र राजश्व उठाउने विषय पनि समेट्ने कि सरकार ?

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्छ । योसँगै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै छ । दुई महिना बाँकी रहँदा मन्त्रालयहरु तातिएका छन् । मन्त्रालयहरुमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सरकारले टालटुले बजेट ल्याएर अब राजश्व बढ्दैन् । बढ्ने ठाउँ पनि छैन् ।

 

राजश्व उठ्ने प्रमुख क्षेत्र भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो । तर, त्यही क्षेत्र नेपालमा शून्यबराबर छ । उद्योगमा न राज्यले लगानी गरेको छ न व्यक्ति तथा वित्तिय संस्था । व्यक्ति होस् या वित्तिय संस्थाको लगानी तीन क्षेत्रमा छ । घरजग्गा, गाडी र शेयर । देशैभर ५१ लाखभन्दा बढी निजी प्लेटका सवारी साधन देशैभरी दर्ता भएको छ ।

 

चाहे त्यो दुई पाङ्ग्रे होस्, चाहे चार पाङ्ग्रे । एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ । सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता छन् । तर, यी सवारी साधनको न जाँचपास हुन्छ न प्रदूषण चेकजाँच । सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास, रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्छ ।

 

त्यस्तै, धुवाँपास पनि गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निजी प्लेटको गाडीको आम्दानी पनि राम्रै छ । भाडामा लगाएर कमाउन नपाउने प्रावधान भएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका होइनन् । राज्य नीति कार्यान्वयन गराउन सक्दैन् । निजी प्लेटका सवारीमा गरिएको लगानीको सुको राजश्व तिरेको पाइँदैन् ।
दैनिक गर्ने आम्दानीको पनि राजश्व छैन् । एउटा निजी प्लेटको सवारी साधनले दैनिक तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । तर, खोइ त राजश्व ? निजी प्लेटका सवारी साधन घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुँदैनन् । जसका कारण राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ राजश्व घाटा लागेको छ ।

 

सरकारले जुनजुन शीर्षकमा भाडाको गाडीबाट कर लिन्छ, निजी प्लेटबाट पनि लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो त राज्यका लागि फाइदाजनक छ । किन कि अहिले निजी प्लेटका सवारी साधन चढ्नेको ओइरो लागेको छ । सबैको आकर्षण बनेको छ, निजी प्लेटका सवारी साधन ।
आम सर्वसाधारणको जहाँ बढी लगानी छ, राज्यले राजश्व उठाउने त्यहीबाट हो । त्यसैले यस विषयमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । यो ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । भाडाको गाडी एकपटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन् । सरकारले यो वर्षैपिच्छे गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

 

यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । पाँच वर्षमा आउने राजश्व वर्षैपिच्छे आउँछ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै छ । दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिले एकाधिकार जमाएर बसेका छन् । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ ।
सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ । देशमै स्वरोजगार बनेर खान्छु भन्नेले पनि पाए । यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् । सरकारले त्यता पनि ध्यान पुयाउने होकि । ३२ वटा चीजमा राजश्व बढाउने हो भने राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो ।

 

एउटाले २५ लाखमा ट्याक्सी बेच्छ, अर्कोले किन्छ । तर, राज्यले नामसारीबापत आठ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछ । सरकारले २५ लाखको एक प्रतिशत मात्र लिने हो भनेपनि २५ हजार रुपैयाँ आउँछ । अन्य सवारी साधनको हकमा पनि यही हो । ठूला गाडीको पनि आठ सय नै राजश्व उठाइन्छ । जबकी त्यो गाडी ८० लाख रुपैयाँसम्म किनबेच हुन्छ ।

 

२० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । राज्यले एउटाको नामबाट अर्कोको नाममा सट्टाभरानामा नामसारी गरिदिँदा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिन्छ । यहाँ पनि राजश्व सोत्तर भइरहेको छ । जहाँबाट राजश्व उठ्छ, राज्य त्यही आँखा चिम्लेर बसेको छ ।

 

शेयर दलालले छल्दै राजश्व
पछिल्लो समय शेयरमा आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था वा कुनै कम्पनीले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा शेयर निकाल्छ । त्यही शेयर दलालीहरुले १७ सयमा बेच्छन् । तर, राज्यले पाउने त एक सयकै राजश्व हो । शेयर जतिमा खरिदबिक्री गरिएको हो, सोहीअनुसार सरकारले राजश्व उठाउनुपर्छ ।
शेयरमा ६३ लाख जनाको खर्बौं रुपैयाँ लगानी छ । तर, राज्यले के पाएको छ ? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ । व्यक्तिले कमाएका छन् तर राज्य हेरेको हेर्यै । सय रुपैयाँको शेयर ३५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको रेकर्ड छ । राज्य सुख्खा छ, कमाउनेले कमाएको कमाएै । दलाली मोटाए, राज्यको हात रित्तो ।

 

घरजग्गामा पनि त्यस्तै
सरकारले हरेक ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर मूल्य निर्धारण गरेको छ । दुर्गम र सुगम हेरेर मूल्य तोकिएको छ । असन, इन्द्रचोकलगायत व्यापारिक केन्द्रहरुमा सरकारले ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति आना मूल्य तोकेको छ । तर, सरकारले मूल्याङ्कन गरेको रेट कतै पनि लागु भएको छैन् ।
असन, इन्द्रचोकमा त आनाको करोडौं रुपैयाँ पर्छ । किन्नेले करोडौं हाल्छ तर राजश्व त्यही ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँको मात्र तिर्छ । त्यहाँ पनि राजश्व छलियो । काठमाडौं उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लाहरुको अवस्था पनि त्यही छ । सरकारले आनाको लाख तोकेको छ तर किनबेच लाखौंमा हुन्छ ।

 

सरकारी मूल्यअनुसार नामसारीको राजश्व तिर्ने गरिन्छ तर खरिदबिक्री त बजारी रेटअनुसार गर्छन् । ५५ लाखमा एउटाले किन्छ अर्कोले बेच्छ यद्यपि राजश्व तिर्ने बेलामा एक लाखको मात्र तिर्छ । ५४ लाखको छलिदिन्छन् । स्थानीय पालिकाहरुको यसतर्फ ध्यान जानुपर्यो । राजश्व उठाउने दायित्व स्थानीय पालिकाहरुको पनि हो ।

 

तर, आँखा चिम्लेर बसिदिन्छन् । व्यक्तिहरुले एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । घरधनीहरुले ठाउँ हेरेर एउटा कोठाको मासिक आठ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउँछन् । फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । सटर त हजारदेखि लाखसम्म छ ।
दरबारमार्गतिर १७ लाख रुपैयाँसम्मका सटर छन् । घरधनीहरुले न घरमा लगानी गरेको कर तिर्छन् न जग्गाको । मासिक लाखदेखि करोडौंसम्म भाडा उठाउने घरधनीहरु यहाँ छन् । तर, करचाँहि तिर्दैनन् । सरकारले १० लाखभन्दा बढी लगानी भएको घरजग्गालाई घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।

 

त्यस्तै, प्रत्येक ६ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नटेर्नेलाई सरकारबाट दिइने सम्पूर्ण सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । सरकारले यी निर्णय गरिदियो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ । धरधनीहरु आफूचाँहि करोडौं उठाउने, राज्यचाँहि सुख्खाराम ।

 

घरधनीहरुले आफ्नो घरको सबै कोठामा भाडामा लगाएका हुन्छन् । तर, राज्यको आँखामा छारो हालिदिन्छन् । हामीले कोठा भाडामा लगाएका छैनौं, आफैं बसेका छौं भनेर राजश्व छलिदिन्छन् । घरबहाल कर व्यापक छलिएको छ । सरकारले अब अनुगमन गर्नुपर्छ । वडाबाट प्रतिनिधि खटाएर कुन घर भाडामा लगाएको छ ? कुनमा आफू बसेको छ ? हेर्न जरुरी छ । घरधनीहरु राजश्व छल्न माहिर भए ।

बैंकमार्फत दिऔं तलब
घरायसी काम गर्ने, पसलहरुमा काम गर्ने, प्राइभेट फर्ममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले पनि हातमै तलब दिइन्छ । यो त भएन् नि । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले फड्को मारिरहँदा सरकार जहाँको त्यही छ । बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था मिलायो भने राज्यलाई राजश्व त आउँछ ।

 

यता, अधिकांश पसलहरु बिना दर्ता सञ्चालन गरिएको छ । राज्यलाई घरबहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर घरधनी आफैं पसल दर्ता गर्न दिँदैनन् । सलुन, डेरी, फलफूल तथा तरकारी पसलहरु दर्ताबिनै सञ्चालनमा छ । सरकारको यसतर्फ ध्यान छ । मेयर, वडाध्यक्षहरु तलबचाँहि खाने, राजश्व उठाउन चासै नदिने ।

 

यस्ता जनप्रतिनिधि देश र राज्यको ढुकुटीका लागि ‘कलङ्क’ हुन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका अधिकांश पसल दर्ताबिनै सञ्चालनमा छ । तर, मेयर र वडाध्यक्षहरु आँखा चिम्लेर बसेका छन् । सरकारले अब आउने बजेट भाषणमा यी कुरा समेटोस् । विदेशी ऋणमा बजेट बनाएर देश कहिल्यै उमो लाग्दैन् ।

 

यो कुरा सरकारले बुझोस् । राजश्व नउठाउने, विदेशी ऋण लिइरहने गर्यो भने भोलि देश नै नरहन सक्छ । यो कुरामा सरकार सचेत बनोस् । बरु, खर्च कटौती गरौं । जनतालाई भेडाबाख्राझैं विदेशमा बेच्ने होइन्, यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं । सरकारका पदाधिकारीहरुले यस विषयमा ध्यान पुर्याऊन् । विदेशी ऋण मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरौ । किन कि जनताले तिरेको कर विदेशी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नै पुग्दैन् ।

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro