गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

समाजको कुनै सदस्य बिरामी अवस्थामा रहँदा ,कामका बेला घाइते हुँदा, बेरोजगार हुँदा, गर्भावस्था, वृद्धावस्था वा अन्य कुनै कारणले काम गर्न, जीविकाका लागि कमाउन नसक्ने गरी अशक्त हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नो आयस्रोत नहुँदा ऊ स्वयम् र आश्रित परिवारलाई सामाजिक नीति मार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा आवश्यक पर्ने गर्दछ ।उत्पादन वा आयआर्जन गर्न सक्षम मानिसको आयबाट असहाय, वृद्ध तथा विशेष अवस्थाका आयआर्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको पनि भरणपोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाजिक सुरक्षाको धारणा विकास भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान अवस्था 

कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सुरुवात संगै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास भएको हो ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिकहरूका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा समेत सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा समेटिएको देखिन्छ । गरिबी न्यूनीकरण मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि त सामाजिक सुरक्षा रामवाण नै सावित हुनेगरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राज्य र समाजको विकासक्रम सँगसँगै सुरुआत भएको हो ।आफ्ना सदस्यहरुले अनपेक्षित काबुबाहिरका र अप्रिय अवस्थाहरुको सामना गर्नुपर्दा समाज र राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट नै सामाजिक सुरक्षाको धारणाको पृष्ठभूमि तयार भएको हो । सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुआत जर्मनीबाट बृद्धावस्था बीमा कार्यक्रमबाट भएको भन्ने मानिन्छ ।सन् १९३५ मा राष्ट्रपति फ्फ्रय्ङ्कलिन डी. रुजबेल्टले ‘द सोसियल सेक्युरिटी एक्टमा १४ अगस्ट १९३५ मा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा औपचारिक रुपले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दी त्यसको केही वर्षमै दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) बाट लाखौँ मानिसहरुले अनपेक्षित संकटहरु बेहोर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । आर्थिक रुपले परनिर्भर, अङ्कभङ्क भएका र मृतकका आश्रित परिवारको लागि राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि युरोपका धेरैजसो देशहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको सुरुआत गरेको देखिन्छ ।स्केन्डिनेभियन देशहरु नर्बे, स्विडेनस् डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड जस्ता देशहरुले आर्थिक मन्दीभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संगठनका अनुसार हाल संसारको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन तर २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्न पाएको छ ।विश्व महाशक्ति भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वजिनक खर्च हेर्ने हो भने उसले रक्षाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ भन्ने देखिन्छ । संकटमा परेका नागरिकलाई खाना, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच भई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षा हो । अनिश्चितताहरुको सामना गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा नागरिकको सुखानुभूति मात्र होइन उत्पादकत्व र इमान्दारितामा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका सम्वन्धमा विभिन्न प्रयासहरु भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइदैन ।

विश्वमा सबभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८० को दशक देखि बिरामी कामदारहरूको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थाबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता, जेष्ठ नागरिकको बीमा तथा भत्ता कार्यक्रमबाट, तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ देखि र अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, बृद्धबृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९१ तिर प्रथम विश्व युद्धबाट फर्केका घाइते नेपाली सैनिकहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणा बमोजिम वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैन्य पेन्सनका रूपमा सैनिक द्रव्य कोष र वि.सं. १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष जस्ता सेवाबाट अवकाश पछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, वि.सं. २०४६ पछि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र वि.सं. २०५२ सालबाट आरम्भ गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, वि.सं. २०६६ मा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ, वि.सं. २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, वि.स. २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५,सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६,सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७,कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९,योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४,योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४,रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५,श्रम ऐन, २०७४,श्रम नियमावली, २०७५,निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५,बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५,सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५,समाजकल्याण ऐन, २०४९,नागरिक लगानी कोष, २०४७को तर्जमागरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सुरुवात संगै विकास भएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पछिल्लो समयमा सरकारको प्रमुुख दायित्व बन्न पुगेकोछ । सामानिक सुरक्षाका लागि सरकारले दिगो र भरपर्दो व्यवस्था अवसम्वन नगर्ने हो भने सरकारको लागि यो बोझ बन्न सक्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका सम्वन्धमा विभिन्न प्रयासहरु भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइदैन । सुधारका लागि सरकारका सबै तह र पात्रहरु प्रतिवद्धभई लाग्न आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य र औचित्य

• आधारभूत सुबिधाका लागि सहयोग वञ्चित तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सामाजिक कल्याण गर्नु,
• सरकार र नागरिकहरुबीच सुसम्बन्ध कायम गराउनु ,
• मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु,
• राज्यको मौलिक तथा मानवअधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै लक्षित वर्गका सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्नु,
• विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्दै उपयोग र वितरणको सुनिश्चितता गर्नु,
• विपत्ति सामनाको लागि सामाजिक विमा र सुरक्षा कवचको रुपमा रहनु,
• सामाजिक जोखिम तथा खतराहरूको अन्त्य गरी सबै समान तथा सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु,
• व्यक्तिको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीका लागि राज्यलाई उत्तरदायित्व पूरा गर्नु,
• नागरिकका अधिकारलाई व्यावहारिक तवरले स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आकाङ्कक्षा तथा संकल्पहरूलाई मूर्तता प्रदान गर्नु,
• समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नु,
• कमजोर, सीमान्तकृत वा जोखिममा रहेकाहरूलाई संरक्षण र मद्दत गर्नु,
• गरिबी र जोखिम कम गर्ने, मानव पुँजी निर्माण गर्नु, महिला र बालिकाहरूलाई सशक्तीकरण गर्नु, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने, आर्थिक संकट तथा विपद्को सामना गर्नु,
• आयमा रहेको असमानता घटाउदै भोकमरी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,
• नेपालमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको औचित्यता
• बढ्दो औसत आयु र निवृत्त कर्मचारीको संख्यासँगै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राज्य र समाजको विकासक्रम सँगसँगै सुरुआत भएको हो ।आफ्ना सदस्यहरुले अनपेक्षित काबुबाहिरका र अप्रिय अवस्थाहरुको सामना गर्नुपर्दा समाज र राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट नै सामाजिक सुरक्षाको धारणाको पृष्ठभूमि तयार भएको हो ।

यसको औचित्यता यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ 

• वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रममा भएका कमजोरीहरुलाई हटाउन,
• निवृत्तभरण कोषमा वचत भएको रकम नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने,
• निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचत परिचालन भई लगानीका थप अवसरहरु समेत सिर्जना हुनसक्ने ,
• राष्ट्रसेवक र तिनमा आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र सुदृढ तुल्याउन,
• राज्यले यसको भार थेग्न नसकी भुक्तानी नै दिननसक्ने हालतमा पुग्नुभन्दा सेवामा छँदै गरिएको सानो योगदानले पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घजिवी तुल्याउन मद्दत पुग्ने, सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य संगठीत क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत सहजै लागु गर्न सकिने,
• छिमेकी देश भारत लगायत विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरुले समेत यही प्रणालीको अनुसरण गरेका,
• परम्परागत पेन्सन प्रणालीबाट हुन सक्ने कोष विनाको अनिश्चित दायित्वबाट आउनसक्ने जोखिम हटाउन,
• पेन्सन भारकै लागि वैदेशिक सहायताको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ।
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका समस्या
• सूचना र तथ्यांकको अभावमा सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा लगानीको आँकलन र श्रोतमाथिको दबाब अनुमान गर्न नसकिनु,
•  सरकारका विभिन्न निकाय र तहबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा एकीकृत ढाँचाको अभावमा खण्डीकृत दोहोरो र असामाञ्जस्य कायम हुनु,
• नीतिगत अष्पष्टता, कार्यक्षेत्र समान भएका अनेक संरचना र दोहोरोपनले सबै क्षेत्रमा अन्योल,
• अनिवार्य वचत गरिने व्यवस्थाले प्रतिष्पर्धात्मक र कार्यकुशल सेवाप्रवाहमा संकुचन,
• अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न नसकिनु,
•  नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसकिनु,

•  सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु,

• कार्यान्वयनमा सरकारी निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र बीच समन्वय हुन नसक्नु,

• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सधारहरु

• वृहत सामाजिक सुरक्षासंहिताको तर्जुमा गरी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धिक कानूनहरुलाई एकीकृत गर्ने,
•  सामाजिक सहयोग र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका क्षेत्र लिंग वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउने ,
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउने,
•  सामाजिक सुरक्षा सहयोग र संरक्षणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
•  निजी क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्ने,
•  सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई निमयनकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डको अवधारणालाई कार्यरुप दिने,
•  कुनै अमुक संस्थामा मात्र आबद्ध हुनै पर्ने जस्ता प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्ने किसिमका नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने,
•  लगानीको वातावरणमा सुधार गर्दै लैजाने,
•  श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्ने,
•  कोष बिनाका दायित्व बढ्ने गरी ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई कम गर्ने,

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका चुनौतीहरु

• सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउनु,
•  सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत योजना र नियमनमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्नु,
•  बहुतहका सरकारका निकायहरु बिच समन्वय तथा सहकार्य गर्नु,
•  अव्यवस्थितस् दोहोरो परेका र छरपष्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरी योगदानमा आधारित बनाउदै लैजानु,
• विपन्न र वास्तविक सामाजिक सुरक्षा अवश्यक नागरिकको पहिचान र वर्गीकरण गर्नु,
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा व्यक्तिहरुलाई व्यापक रुपमा समेट्नु,
•  सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रुपमा दिगो बनाउनु,
• वास्तविक वञ्चितीकरण र जोखिममा रहेका वर्ग र समदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु,
• ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै जाँदा राज्यकोषमा पर्ने सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई सम्बोधन गर्नु,
•  सामाजिक सुरक्षा र सरंक्षणमा संगठित निजी क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठूलो दायित्व बहन गराउनु,
•  ठूलो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु,अवसर
• नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहेको,
• श्रमिकको कानूनी सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित योजना र कार्यक्रम सञ्चालन
• निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा दायित्व किटान भई प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको
• कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरुको विद्यमानता,
• जोखिम बहनका लागि बीमा क्षेत्रको विविधीकरण र बजार विस्तार हुनु,
• सामाजिक सुरक्षा खर्चमा राज्यले प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नु ,
• दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षाका विषयहरु समेटिनु,
• सम्भाव्य बजारको ठूलो हिस्सा हुनु,
• विश्व श्रम संगठनका विभिन्न अभिसन्धिहरुमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको अवस्था,
• विपद् र महामारीमा सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व उजागर भएको ,
• श्रमिकको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेको ।

अन्त्यमा, समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विपन्न, कमजोर र जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउदै गरिबी, बञ्चितीकरण, जोखिममा परेका र सामान्यतया अरूको सहायता नलिई जीवनयापनमा कठिनाइ पर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा जालोले प्राकृतिक प्रकोप वा आर्थिक मन्दी जस्ता अस्थायी संकटहरूबाट प्रभावित गरिब तथा अन्य कमजोर समूहहरूलाई गरिबी वा गरिबीको जालमा पर्नबाट रोक्न सहयोग गर्छ । यसले अस्थायी मद्दत प्रदान गर्छन् ताकि ती व्यक्ति वा परिवारहरूले सङ्कटको अवधिमा जीवनयापन गर्न सक्षम होस् । गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अपरिहार्य छ ।

(उप्रेती काष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)