गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश
सामान्य अर्थमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति कुनै पेशा–व्यवसायमा रहँदा आफ्नो पदबाट प्रभावित भएर व्यक्तिगत लाभ लिएको खण्डमा त्यसलाई स्वार्थ बाझिने कार्यको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिएको स्वार्थ बाझिने कार्य निराकरण हुन नसकेमा त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिने जोखिम देखिएको छ । नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्नका लागि कुनै कानून बनिसकेको छैन । कानून नभएपछि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेका छन् ।

के हो स्वार्थको द्धन्द्ध ?

सामान्यतयाः कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नोे व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई स्वार्थ बाझिने भनेर हेरिन्छ । २०६४ सालमा बनेको सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐनको दफा १८ मा भनिएको छ– “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नोे कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैन ।” त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीले स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचारको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

सत्रौं शताब्दीसम्म पनि सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नोे कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर जब विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्तार सुरु भयो, तब सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हितविपरीत निजी स्वार्थका लागि काम गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न थालियो ।यस प्रकार प्रजातन्त्रको अठारौं शताब्दीमा आधुनिक युग सुरु भएसँगै सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिलाई निजी स्वार्थको प्रभावमा अनुचित निर्णय लिन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुरु भयो । यही मान्यतालाई नै आज आएर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।

सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नोे कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु सामान्य भइसकेको अवस्था विधमान छ । हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय उपेक्षित रहँदै आएको अवस्था छ । सार्वजनिक जानकारीमा आएका मामिला मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारीबाट देश आक्रान्त बनेका अवस्था छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध आफ्नोे कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन ।ती देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नहेरी फौजदारी कसुरजन्य भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली विकास गरी ती देशमा निरन्तर प्रयास गरिएको पाइन्छ । द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता संस्थाप्रति जनविश्वास घट्छ ।स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष साइनो हाम्रो कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ ।

मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ र ३३ मा न्यायाधीशहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐनको दफा १८ ले कार्यकारी अंगमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिएको छ ।
स्पष्ट रूपमा परिभाषा नगरी स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो । त्यस्तै, सम्भावित र भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू मौन छन । प्रायोजित भ्रमण, खाना र अन्य सुविधा, सार्वजनिक अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रवृत्ति, सम्मान, गोप्य सूचनाजस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छैन । त्यस्तै, यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई आचरणका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि स्वार्थको द्वन्द्वसँग आचरण र कानुनी प्रश्न दुवै जोडिएको हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर हो ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको निजी स्वार्थको प्रभाव उनीहरुको व्यवसायिक निर्णय र जिम्मेवारीमा पर्नसक्ने अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ। स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्थामा निष्पक्ष भएर निर्णय लिन कठिन हुन्छ। लोकतन्त्रमा निष्पक्ष नीति निर्माण भन्ने सिद्धान्तले नै स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको हुन्छ। नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन गरेका किरण चापागाईका अनुसार यहाँ त्यसको आधारभूत बुझाइमै कमजोरी रहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पाउने उपहार, नियुक्ति भएपछि उनीहरूलाई गरिने अभिनन्दन, सम्मान स्वरुप दिइने पदवी, विदेश यात्राको खर्चको स्रोत, आतिथ्य सत्कार, छात्रवृत्ति लगायतका कार्य स्वार्थको द्वन्द्व हुन्। जसलाई हामीले सामान्यरुपमा लिन्छौँ ।

सार्वजनिक निकायमा स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था
राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन । देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा विज्ञका रूपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको छ । कुनै खास व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु कार्यकारिणीका लागि सामान्य भएको छ ।स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको छ । तर यो पीडादायी यथार्थले हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म अलिकति पनि छुन सकेको छैन ।स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि नीतिनिर्माणको तहमा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन ।

नेपाली समाजले अवलम्बन गरिआएको संस्कृति नै स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिनेगरी विकास भइरहेको छ । आफ्नोलाई शक्तिमा रहँदा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा अभ्यस्त छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा स्रोतसाधन संकलन नगर्ने र नातावाद कृपावादमा नलाग्नेलाई समाजले तिरस्कृत गर्छ । हरेक नागरिकले आफैंलाई स्वनियमन, स्वशासन र उपयुक्त प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट मात्र सुसभ्य, सुसंस्कृत र सच्चरित्र समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । यस प्रकारको समाजको विकास हुँदा सचेत नागरिकले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई गलत कार्यमा अभिमुख नहुन खबरदारी गर्न सक्छन् । समाज परिस्कृत हुन्छ । स्वार्थको संघर्षको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ ।स्वार्थको द्वन्द्वलाई बढी गम्भीर अपराधका रूपमा ग्रहण गर्ने र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ स्वार्थ बाझिएको विषयमा यसलाई यथा समयमा नियन्त्रण गर्ने र गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्ने सबल कानुनको व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । नेपालका कतिपय शासक स्वार्थ बाझिएका विषयमा निर्णय लिनु दैनिकी ठान्छन् । यो जघन्य अपराध हो भन्ने सामान्य सोच उनीहरू देखिँदैन । जनताले अत्यन्त ठूलो आशा गरेका दलहरू नै स्वार्थको संघर्षका हिसाबले आलोचित छन् ।

विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु¥याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर÷सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिशन लिने जस्ता भ्रष्टाचारका काम हुने गरेका छन् । पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएशन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने काम पनि भएको पाइन्छ । निर्माणका लागि सामान खरीद गर्दा गराउँदा कमिशन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नोे मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउनेजस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ ।

हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको अवस्था विधमान छ ।ठेकदार सांसदहरूले विकास समितिमा बसेर आफ्नै निर्माण कम्पनीले पाएका ठेक्कापट्टाबारे छलफल गर्दा पनि हाम्रो संसद्ले थाहा नपाउने अवस्था विधमान छ । अझ त्यस्ता सांसदहरूले आफ्नोे स्वार्थ घोषणा नै गर्नु नपर्दा देशको सुशासनको अवस्था छर्लङ्क हुन्छ । सम्झौतायुक्त कानुनहरू (सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन आदि) बनाउनु र सांसदहरूले आफ्नोे तलब र सुविधा आफैं निर्धारण गर्नु हाम्रो विधायिकाको चरित्र नै बनिसकेको अवस्था विधमान छ । पालिकाप्रमुख र वडाध्यक्षका डोजर र ट्र्याक्टरहरूले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तीतो यथार्थ हामीसामु विधमान छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नोे स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास–निर्माण कार्यमा निस्फिक्री रूपमा संलग्न हुनु हाम्रा लागि सामान्य भएको अवस्था विधमान छ ।
यस सिलसिलामा विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐननियम बने तापनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन । नातावाद, कृपावादले बढी प्रशय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बद्ध छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक खरीद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा ‘आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरीद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म काम नगर्ने ,‘आफू संलग्न भएको खरीद कारबाहीमा आफ्नो नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरून्त जानकारी दिई त्यस्तो खरीद कारबाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने , ‘खरीदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानूनविपरीत हुने काम नगर्ने’। ‘प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने लगायतका आचरण सम्वनधी व्यवस्था गरेको छ ।

यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न, बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने, वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने लगायतका आचरण सम्वनधी व्यवस्था गरेको छ ।

बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिनसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । कुनै खरीद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने वा खरीद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरीदको बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्न अहिलेसम्म स्पष्ट कानून बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा स्वार्थको द्धन्द्धको ब्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ । त्यस्तै, न्याय परिषद ऐनले पनि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा स्वार्थ व्यवस्थापनको बिषय उल्लेख गरेको छ । कानूनको अभावमा स्वार्थ बाझिने कार्यलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ भन्ने हो भने स्वार्थ बाझिने बिषयमा नेपालमा कानुनी परिभाषा नै छैन । कानूनका जानकारहरुले आवश्यक दवाव श्रृजना गर्न सके नयाँ कानून बन्न सक्ने र त्यसका लागि सो विषय संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने बताएका छन् ।

कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेबित्तिकै अस्वाभाविक रूपमा बधाईको ओइरो आउने गर्छ । सञ्चार माध्यममा बधाई सन्देश प्रवाह गर्ने, खादा मालासहित बृहत् सम्मान आयोजना गर्ने, स्वेदश तथा विदेशमा प्रायोजित भ्रमण आयोजना गर्ने, भव्य भोजमा निमन्त्रणा गर्ने, विनाकारण सम्मान र सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने, मानार्थ शैक्षिक डिग्री प्रदान गर्ने, मायाको चिनोका नाममा विभिन्न उपहार प्रदान गर्नेजस्ता विकृति निकै मौलाएका छन । यस्ता उपहार, सम्मान, भ्रमणजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई प्रभावित पारेर अनुचित लाभ उठाउने दूषित मनसायबाट प्रेरित भएकामा द्विविधा छैन । यी क्रियाकलापको सोझो असर सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रस्ट छ । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यी विषयलाई कानुनमा समेटिएको छैन । स्वार्थको द्वन्द्व केवल नैतिक आचरणसँग जोडिएको न्यूनतम आचारसंहिताको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वच्छता, नैतिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता जोडिएको आचरणगत पक्ष र गम्भीर कानुनी प्रश्न हो, प्रस्ट शब्दमा भन्दा यो भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरसमेत हो ।
राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य–मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले ‘स्वच्छ,‘निष्पक्ष, ‘पारदर्शी र ‘भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेका यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव देखिएको छ ।

यो कुरा नयाँ संविधान लागू भएपछिका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका करप्सन इन्डेक्सहरूले पुष्टि गर्छन । उक्त इन्डेक्समा हाम्रो अंक ३५ छ, जसको अर्थ हो— हामी अति भ्रष्ट देशको सूचीमा छौं । देशको सुशासनको यो खराब तस्बिर सुधार्न स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन एक प्रभावकारी कदम हुन सक्छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ देखि नै आफ्नोे भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि विभिन्न देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको अवस्था विधमान छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वले नीति निर्माणमा नराम्रो असर पार्छ । व्यवस्थापन नगरिएको स्वार्थले गर्दा सम्झौतायुक्त कानुन र नीति बन्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो देशको अनुभवले यही भन्छ । संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐनजस्ता सम्झौतायुक्त कानुन बन्न पुगेको तीतो अनुभव हामीसामु छजब नागरिकमा नीतिनिर्माताहरू कसैको स्वार्थमा परेर निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्छ, तब हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू र सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूप्रति विश्वास घट्छ । नागरिकले सार्वजनिक निकाय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन । । यो प्रवृत्तिप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था विधमान छ । यस्ता सम्झौतायुक्त कानुन र नीतिमा जनविश्वास हुँदैन ।

नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य पक्षका अलावा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भए–नभएको पनि हेर्ने गरेको तथ्य विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१२ को उक्त अध्ययनले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने देखाएको छ । यसको अर्थ वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पनि स्वार्थको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वक व्यवस्थापनमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

विकसित र प्रजातन्त्र बलियो भएका राष्ट्रमा स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नको लागि बलियो कानुन र संयन्त्र बनाइएको पाइन्छ। स्वार्थ बाझिन नदिन सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले सम्भावित स्वार्थ बाझिने विषयको पहिल्यै जानकारी दिने, त्यससँग सम्बन्धित छलफल र निर्णयमा सहभागी नहुने अभ्यास समेत ती देशमा रहेको पाइन्छ।
अमेरिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको विदेश भ्रमणको खर्च समेत पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। अमेरिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भ्रमणको स्रोत ‘डिस्क्लोजर क्लर्क भन्ने वेबसाइटमा प्रकाशित हुन्छ। अमेरिकामा सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थामा आफू आवद्ध रहेको नाफामूलक संस्थाबाट राजीनामा दिने, सम्पत्ति वा सेयर बेच्ने अभ्यास छ। तर त्यहीँ राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आफ्नोे कार्यकालमा स्वार्थ बाझिने क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै आलोचित भए। यद्यपि उनले राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै आफ्नोे व्यापार व्यवसायबाट कानुनीरुपमा अलगिएको घोषणा गरेका थिए। अमेरिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सित्तैँमा कसैले खुवाएको खान नहुने, उपहार लिन नहुने, अरूको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न नहुने, स्वार्थ बाझिने गरी कम्पनीको सेयर होल्डर हुन नहुनेलगायत कडा व्यवस्था छन। अमेरिकी कानुन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पाएको उपहार राज्यमा जम्मा गर्नुपर्छ।
स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । नेपालले सन् २०११ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा पनि यी विषय छन् । महासन्धिले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुन्न भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ०६९ मा कार्ययोजना तथा रणनीति बनाइए पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु तथा सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन अहिलेको परिवेशमा नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय बनेकाले यथाशीघ्र गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले साझा समझदारीको विषय बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्र यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा एकै स्थानमा उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस अर्थमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ । यस महासन्धिले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी निजी क्षेत्रमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीले सित्तैमा कसैले डिनर, लन्च स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।कुनै प्रकारको उपहार ग्रहण गर्न नपाइने, अन्य व्यक्ति वा संस्थाले आयोजना र प्रायोजन गरेको खण्डमा त्यस्तो भ्रमण गर्न नहुने कानुन छ । स्वार्थको संघर्ष स्पष्ट हुनेगरी कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको सेयर खरिद गर्न नहुने कडा व्यवस्था लागू छन् । यस्तो सुविधा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र यस प्रकारको व्यवस्थाको उल्लंघन गरिँदा हुने कारबाही पनि कानुनमा छ । भावनात्मक रूपमा कसैसँग नजिक भएर निर्णय लिन कानुनले निषेध गरेको छ ।

नेपाली सन्दर्भ

यसैगरी म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको १४औं महासभाबाट सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको घोषणापत्र जारी गरिएकोमा नेपाल त्यस दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने देशका रूपमा रहेको छ । त्यस दस्तावेजले स्वार्थको संघर्षलाई भ्रष्टाचारको एक स्वरूपका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सम्बन्धित राष्ट्रले आफ्नो कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन निर्माण गरेर यस अपराधलाई भ्रष्टाचारसरह नै दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न समेत समझदारी बनाएको छ । तर, नेपालको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदासम्म पनि तयार गरिएको छैन । यस अर्थमा नेपालमा यसलाई कानुनीरूपमै दण्डित गर्नेभन्दा नैतिकताको कसीमा जोडेर हेर्नेगरी छाडी दिएको छ । नैतिकता’दयगत कानुनले नभई समाजले दण्डित गर्दछ तर नेपाली समाज स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्न अभ्यस्त छ ।

अहिलेको संसदले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विश्व संस्थामा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूपको कानुन बनाउनुपर्छ । यस परिस्थितिमा यस अपराधलाई सामाजिक मूल्यमान्यताभन्दा बढी गम्भीर अपराधका रूपामा ग्रहण गर्ने र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरिने अवस्था आउँछ । यस प्रकारका प्रयास हुँदै गर्दा स्वार्थको संघर्षलाई नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न थप सहायकसिद्ध हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ यसको ताजा उदाहरण हो । यो विधेयकबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा त्यसवेला सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, लघुवित्त सञ्चालक गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा र सनराइज बैंकका संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया समिति सदस्य थिए । उनीहरू वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता नत्यागेरै समितिमा बसे, विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सहभागी भए, आफ्नोे व्यावसायिक स्वार्थलाई सहज बनाउने गरी कानुन बनाउन सफल भए ।

वाफिया जस्तै नेपालमा बनेका अधिकांश कानुन नागरिकमैत्री छैनन । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने गरी कानुन निर्माण भएकै छैन । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर बिचौलियाको प्रभावमा बनेका कानुनले निजीकरण र उदारीकरणको सैद्धान्तिक आवरण दिएर लुटतन्त्रलाई वैधानिकता दिएका छन् । राज्यको नीति बनाउन पाउने तथा नियमनकारी भूमिकासमेत कमजोर हुने गरी कानुन निर्माण भएका छन । स्वार्थको संघर्ष हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयमा मात्र होइन, विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, नियामक संस्था र तिनका सञ्चालक समितिमा थुप्रै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति पदासिन छन । उनीहरूले स्वतन्त्र र व्यावसायिक हैसियतमा त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही गर्ने कुरै भएन । राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य–मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वार्थ समूहहरू नीतिगत तह र सत्तामै पुगेर धमाधम आफूअनुकूल निर्णय गर्न सफल भइरहेका छन । सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न सरकारी निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आर्थिक, वित्तीय तथा औद्योगिक क्षेत्र र संस्थामा पनि स्वार्थ बाझिनेहरूलाई कानुनबाटै स्थान दिएर घुसाइएको छ । अहिले स्वार्थ समूहहरू सीधै विधायिका र कार्यपालिकामा पुगेका छन् । ठेकेदार सांसदहरूले संसदीय समितिमा आफ्नै निर्माण कम्पनीको ठेक्कापट्टाबारे छलफल गरिरहँदा हाम्रा सांसदले थाहै पाउँदैनन । त्यस्ता सांसदले आफ्नोे स्वार्थ घोषणा नै गर्नुपर्दैन ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा हामीमा प्रस्टता र एकरूपतासमेत छैन । केही मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐन, सुशासन ऐनको दफा १८, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीलगायत केही कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, यी कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुरूप छैनन ।

संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनधिसभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ वर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो ।
संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ । सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् । जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

स्वार्थ बाझिने माननीयलाई समितिमा संलग्न गराउन हुन्न भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर स्वार्थ बाझिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गरिनुपर्छ’, लेखकले भने, ‘कुनै पेशा वा व्यवसायबाट संसद पुगेको छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने भन्ने त होइन । सम्बन्धित माननीयको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ र प्रभाव सहितको फाइदा लिने विषय भए स्वार्थ बाझिएको हुनुपर्यो ।
संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरुको आचरणसँंग मात्रै नजोडी सुुशासनको दृष्टिकोणबाट समेत हेरिनुपर्दछ । संसदमा सांसदहरुको पृष्ठभूमी र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रीत नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचवि हुन् ।)