गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहिरहेको छ । उन्नाइसौ शताब्दीदेखिको वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता र रहर एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा अझै बढेको अवस्था विधमान छ । बैदेशिक रोजगारीलाइ सुरक्षित मर्यादित र ब्यवस्थित बनाइ विप्रेषणलाइ बचत¸लगानी तथा उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी राज्यका नीति¸योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण पनि नगरिएका होइनन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाइ सहज,व्यवस्थित , भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनका लागि वि.सं २०७२ जेष्ठ २६ गतेदेखि सात देशहरु मलेशिया¸साउदी अरेविया¸कतार¸युएइ¸बहराइन¸कुवेत र ओमानमा जाने कामदारहरुको लागि सरकारले निशुल्क टिकट र भिषाको नीति पनि जारी गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार आय आर्जनका लागि आफ्नो देश भन्दा बाहिर गएर शारिरीक अथवा मानसिक श्रम गर्ने रोजगारी हो। विश्व बजारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशका जनशक्तिहरू खपत हुने गर्दछन्।बर्तमान नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजागारको बिप्रेषणले धानिरहेको अवस्था छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकता अनुरुपका युवा जनशक्तिहरूलाई सिमित समयका लागि आधिकारिक तवरले पठाउँदै आएको छ। नेपाली युवा श्रमिक कामदारहरूको रोजगारीको आकर्षक गन्तब्यको रूपमा रहेका मुलुकहरूमा मलेसिया , दुबई , साउदी अरब , कुबेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, जापान आदि मुलुकहरू रहेका छन। अमेरिका , अस्ट्रेलिया क्यानडा लगाएतका मुलुकहरूमा पनि बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारको लागि पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी¸सिन्डिकेट लगायतका गतिबिधिमा नियन्त्रण गर्ने कानूनहरु पनि तर्जमा गरिएका छन् । श्रम सहचारी देखि लिएर राजदुतावासहरु तथा सिंगो मन्त्रालय¸विभाग र कार्यालयहरु¸वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड लगायका संरचनाहरु पनि स्थापना गरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा कामदारहरुकै अरबौं रकम जम्मा पनि भएको छ । विभिन्न गैससहरु समेत यस क्षेत्रमा संग्लग्न छन् तर पनि बैदेशिक रोजगारीमा आज पनि ठगी र अपारदर्शिता घटेको छैन । समाचारमा आउने यस क्षेत्रका घटनाहरुको प्रवृत्ति उस्तै छ । ठगी गर्ने विरुध्द कार्वाही हुन सकिरहेको छैन भने कामदारहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने¸क्षतिपूर्ति नपाउने र कामदारहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु धेरै नै छन् । अदक्ष कामदारहरु जाने¸भारतको बाटो भएर अवैध रुपमा जाने¸ नेपाली महिला कामदारहरु विदेशमा अलपत्र र वेपत्ता पारिने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको देखिंदैन ।

बैदेशिक रोजगारीलाइ सुरक्षित मर्यादित र ब्यवस्थित बनाइ विप्रेषणलाइ बचत¸लगानी तथा उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी राज्यका नीति¸योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण गरिएतापनि वैदेशिक रोजगारमा अपेक्षित मात्रामा सुधार आउन सकेको छैन । मुलुकमा स्वदेसि रोजगारको भरपर्दो विकल्प नहुदा वैदोशिक रोजगारीतर्फ नै युवाहरु जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।वैदेसिक रोजगार सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ठोस कार्य योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा मानव वेचविखन¸ठगी र अपराधका कारणहरु

वैदेशिक रोजगारबाट झण्डै ८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । जीडीपीमा ठूलो भरथेग छ । हामीले कामदारका लागि के ग¥यौं ? हाम्रो काम कामदार निर्यात गर्ने मात्र हो त ? दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष सबैको एउटै गुनासो, राज्यको बेवास्ता । कम्पनी, कर्मचारी, दूतावास, प्रहरी, एजेन्सी, परिवार सबैबाट ठगिन्छन् कामदार ।मेनपावर ब्यवासायी प्रशासन र राजनीतिवीचको स्वार्थको गठजोड प्रमुख जिम्मेवार पक्ष हो । यसले गर्दा निर्माण गरिएका कानून र डिजिटल प्रणालीहरु अझै बढी दोहनको स्रोत बनिरहेका छन् । नियमनको लागि संस्थागत दक्षता निकै कमजोर रहेको छ ।

नक्कली म्यानपावर थुप्रै छन् बजारमा । नक्कली शाखाहरू र एजेन्ट, नक्कली कार्ड बनाएर ठग्ने एजेन्ट, म्यानपावरले संरक्षण गरेका एजेन्टहरूका साथै शक्तिशाली म्यानपावरहरू, राजनीतिक नेतृत्वबाट म्यानपावर संरक्षित छन् । कर्मचारी र नेतालाई पैसा पु¥याउने कम्पनी, एजेन्ट र म्यानपावरहरूले कामदारको गुनासो कसरी सुन्लान् ।वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दै गएको असुक्षाको मुख्य कारण चेतनाको अभावले हो । अझै पनि कामदारले सरकारलाई होइन, म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलाई नै विश्वास गर्छन । सरकारले अझै पनि कामदारलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन । अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य कमजोर छः अझै पनि मुलुकका सबै संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव छ ।

वैदेशिक रोजगारका लागि सेवा केन्द्र नजिकै छैनन् । एउटा दूतावासले दश ओटा देशसम्म हेर्नुपर्छ । कामदारको संख्या अनुसार नियोग छैनन् । श्रम सहचारीको संख्या साह्रै थोरै छ । धेरैचोटि बढाउने पहल भयो । तर पनि अवस्था ज्यु का त्यु छ ।
पासपोर्ट कागजपत्र बनाउन नै महीनौं समय लाग्छ । विदेशका दूतावासमा सर्वसाधारणको पहुँच सजिलै हुँदैन । माग प्रमाणीकरणमा छनौट गरिन्छ । त्यहाँ पनि मोलाहिजा अवश्य छ। नेपाली कामदार नेपालीबाटै ठगिन्छन् । कम्पनीका मालिकबाट ठगिन्छन् । बन्धक बन्छन् ।

हाम्रा कामदार पनि उस्तै छन् । आफू जानकार हुन चाहँदैनन् । अशिक्षित त छन् तर अनभिज्ञ पनि भइदिन्छन् । जति भन्दा पनि सुन्दैनन् । साधारण कागजपत्र पनि पढ्दैनन् । कहाँ जानुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, सूचना के हो, कसैको सुन्दैनन् । यो क्षेत्रसँग श्रम मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय¸ परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ । तर, नेपालमा यी निकायबीच समन्वयको अभाव छ ।वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको एकीकृत तथ्यांक र ट्रयाकिङ पध्दतिको निर्माण हुन सकेको छैन ।

गलत क्रियाकलाप विरुध्द दण्डात्मक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक र राजनीतिक पूर्वाग्रह समेत जिम्मेवार छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित¸सुरक्षित र उत्पादनशील प्रत्याभूतिका उपायहरु
वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले विविध कानूनी र नीतगत प्रबन्धहरु गरेको छ जस्तै घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (तेस्रो संशोधन) जारी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउने कुरा उल्लेख गरेमको छ । वैदेशिक रोजगार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१५–२०२०) ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको एकीकरण, पुनः उपयोग, वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण, महिला कामदारहरुको सुरक्षा र आपतकालीन अवस्थामा उनीहरुको उद्धार, श्रम कूटनीतिको उपयोग जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर अझ बढी व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ र तर पनि नतीजा सन्तोषजनक देखिंदैन ।

यसको सुधारका उपायहरुमा एकीकृत रोजगार नीतिले वैदेशिक रोजगारीलाइ स्वदेशी उध्यमशीलता प्रवर्धन र राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृध्दिको परिपूरकका रुपमा लिने गरी तर्जूमा गर्ने ,विदेस्थत राजदूतावासहरुलाइ कामदारहरुको सुरक्षा र एकीकृत रुपमा ट्रयाकिङ सिस्टम सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, कूटनीतिक पहल गरी फिलिपिन्सको जस्तो जी टु जी मा मात्र कामदारहरु पठाउने ब्यवस्था गर्ने, दक्षिण कोरियाको जस्तो प्रविधिको सिकाइका अवसरका रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाइ उपयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक अवसरको रुपमा विकास गर्ने, विश्व श्रम बजारको अध्ययन गरी त्यस्तो बजारमा माग हुने जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम तथा छोटो समयका व्यावसायिक कक्षा सञ्चालन गर्ने ,बढी प्रतिफलयुक्त काम र सुरक्षित स्थानमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने नीति लिने व्यवस्था गर्ने,रोजगारीका लागि भारत जाने प्रक्रियालाई वैदेशिक रोजगारीको दायरामा ल्याउने, संघीय तहले राष्ट्रिय रोजगारको नीति तर्जुमा तथा समन्वय, प्रदेशले कार्यवातावरण निर्माण गर्ने र सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, तीनवटै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग रोजगारी सिर्जनाका लागि हातेमालो गर्ने , अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएबमोजिमको योग्यता, सीप, दक्षता र क्षमता भएका श्रमशक्ति प्रक्षेपण गर्ने र स्वदेशमा सीप तथा तालिम दिएर दक्ष बनाई विदेश पठाउने, भाषागत, सीपमूलक र प्रविधिगत ज्ञान वृद्धिमा जोड दिनेः गन्तव्य मुलुक जानुअघि सो मुलुकको रहनसहन, भाषा, संस्कृति, कानुन तथा भूगोलबारे जानकारी गराउने, विदेशमा कार्यरत नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुलाई सक्रिय बनाउने, सम्बन्धित देशमा प्रवेश गर्ने सवै कामदारहरुले आफ्नो विवरण राजदूतावासमा इन्ट्री गर्नुपर्ने र श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क सिस्टमसँग आवध्द गरी हरेक कामदारहरुको ट्रयाकिङ गर्ने ,वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको अनुभव र सीपको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, साथै विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्य (जस्तैः जलविद्युत) मा उपयोग गर्ने, सूचनामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गरी ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले एकद्वार पद्धति अपनाई सेवाप्रवाह छिटोछरितो बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न निकायहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच कार्यमूलक सम्बन्ध र समन्वय कायम गर्ने, साथै तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने खर्च रकम सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा व्यावसायिक कुशलता र नैतिकताको विकास गर्न विभिन्न अन्तर्क्रिरया आयोजना गर्ने र तिनीहरुको निरन्तर अनुगमन गर्ने, नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू गन्तव्य मुलुकमा स्थापना गरी रोजगारवालाहरुको हितमा क्रियाशील गराउने, आवश्यकताअनुसार श्रमसहचारीको व्यवस्था र विस्तार गर्दै जाने, बिरामी, गर्भवती, काम गुमाएका, रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा नरहेका, खानबस्नको ठेगान नभएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी उनीहरुलाई खाने–बस्ने प्रबन्ध मिलाउने , वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सीप, अनुभव, जाँगर तथा सानो पूँजीको अधिकतम तथा कुशल परिचालनमा सरकारले त्यसमा रचनात्मक सहयोग गरी कृषि, उद्यम तथा विभिन्न उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगाउने खालको कार्यान्वयनयोग्य रणनीति तत्काल बनाउनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी विदेशबाट फर्केर आउने व्यक्तिको अनुभव, सीप, रुचिको विवरण राख्ने र स्थानीय सम्भावनासमेतको अध्ययन गरी निजलाई के पेसा व्यवसाय गर्न उपयुक्त हुन्छ पहिचान गरी उसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि थप तालिम तथा अन्य प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने ,कृषि पेसामा लाग्नका लागि जमिन भएकालाई मल, बीउ तथा उपकरण खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउने र आफ्नो जमिन नभएकालाई सरकारको भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार कृषि योग्य भूमि उपलब्ध गराई कृषि कर्म आरम्भ गर्न सहयोग गर्ने ,कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं विविधीकरण गर्न उपलब्ध जनशक्तिको समुचित परिचालन गर्ने कुरामा जोठ दिन आवश्यक छ । देशमा भरपर्दो रुपमा आन्तरिक रोजगारीको अवसर प्राप्त हुननसक्दा अहिले पनि लाखौ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित¸सुरक्षित र उत्पादनशील बनाउनका लागिशासकीय व्यवस्थापनका सबै तह र पात्रहरुको इमानदारिताका साथ संयुक्त प्रयास अघि बढाउन आवश्यक छ ।