गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। सरकारले आगामी एक वर्षभित्र पाँच सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड खारेज गरिने छन्।

यी संस्थानहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिने छ। उक्त सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ।

सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा अलपत्र अवस्थामा रहेका तथा नाफामुखी बन्न नसकेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनःसंरचना र स्रोत व्यवस्थापनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझाव अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि खारेज हुनेछ ।त्यो सँगै अन्य १४ ऐनहरू समेत खारेजी भएका छन्। ऐनद्वारा गठित विभागहरू भने खारेज हुन दुई वर्ष लाग्नेछ।

सरकारका निर्णय अनुसार खारेज भएका १४ निम्न हुन् :