गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान यथावत रहने बताउनुभएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’विरुद्ध सरकारका सचिवहरूदेखि मुख्यसचिवसम्मले विरोध जनाइरहेका बेला मन्त्री गुप्ताले उक्त व्यवस्था फेरबदल नभइ ऐनका रूपमा आउने स्पष्ट गर्नुभएको हो । मुलुकमा सुशासन कायम राख्न र कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार उक्त प्रावधान राखिएकाले संशोधन नहुने उहाँको अडान छ ।

मन्त्री गुप्ताले आज शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले उच्च तहका रहनुभएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास लिएर पनि उच्च तहमै बस्न रुचाउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसबाट सुशासनको सवालमासमेत गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । तिनै प्रश्नहरूको अन्त्यका लागि हामीले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेका हौँ, यसमा कुनै पनि हालतमा संशोधन हुँदैन ।’ नयाँ प्रावधानले सार्वजनिक सेवामा रहँदा समाजसँग टुटेको आफ्नो सम्बन्ध नवीकरण गर्ने तथा समाजको यथार्थ बुझ्ने मौका कर्मचारीहरूमा सृजना हुने भएकाले सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने मन्त्री गुप्ताको तर्क छ ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल, बहस र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यो प्रावधान राखिएको हो । यसले संवैधानिक निकायमा हुने र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा व्यापक सुधार ल्याउने हाम्रो अपेक्षा छ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘यही जेठ १३ अर्थात् आगामी मंगलबार यो विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैछ र कुलिङ पिरियडको प्रावधान यथावत राखेर पारित हुनेछ ।’ उहाँले कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत सहमत रहेको स्मरणसमेत गराउनुभएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति खान दुई वर्ष कुर्नुपर्नेगरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ । उक्त प्रावधानप्रति सचिव र मुख्यसचिवहरूले असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।