गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सन्दर्भ गम्भीर छन् । तर, स्वार्थको द्वन्द्व यति चरमचुलीमा छ कि देशमा हुनुपर्नेभन्दा नहुनुपर्ने काम भइरहेका छन् ।

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जमिन प्रकरणमा चौधरी दाजुभाइमाथिको अनुसन्धान करिब–करिब सकिएका बेला प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नेतृत्व फेरिएको छ । यद्यपि, उक्त जमिनको विषयलाई लिएर प्रहरीले कान्छा भाइ अरुणलाई केही दिन हिरासतमा राखेको र विनोद–वसन्त चौधरीहरूसँग भर्खरै बयान कागज गराएको छ ।

जमिन सरकारी हो, हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छैन । तसर्थ, चौधरीहरूले गैरकानुनी रूपमा जमिन कब्जा गरेका हुन् भन्ने कुरामा द्विविधा नदेखिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूको ठम्याइ छ । अचम्मचाहिँ के छ भने उक्त प्रकरणका सम्पूर्ण हर्ताकर्ता जेठा विनोद चौधरी हुन् । तर, कान्छा अरुणलाई समातेर थुन्ने र माइला वसन्तलाई कागज गराउनेजस्ता काम भएका छन् ।

अहिले उनीहरूको घरबार, व्यापारबट्टा सबै अलगथलग छ । तर, प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न र मूल व्यक्ति विनोदलाई जोगाउन खोजिएको आशंका छ । फलतः यो विषयको अनुसन्धानले निश्कर्षमा पुग्ने मौका नै नपाउने खतरा औँल्याउँछन्, अनुसन्धानकर्ताहरू । लुनकरणपछि चौधरी घरानाको व्यावसायिक नेतृत्व बुबाको जीवनकालबाटै जेठा दाजु विनोदले सम्हालेका थिए । त्यसबेला बुबा र दाजुले दिएकोबाट केही केही लिएर दुई भाइले विस्तारै विस्तारै आफ्नो व्यावसायिक जीवन शुरु गर्दै थिए ।

एक अनुसन्धानकर्मी भन्छन्, ‘विनोदको नाम लिनासाथ दशतिरका फोन र दबाबले हामीलाई काम गर्नै दिइँदैन थियो ।’ अनुसन्धानको सबैभन्दा बलियो पाटो भनेको बयान दिएका र कागज गरेकामध्ये कसैले पनि उक्त जमिन सरकारी होइन भन्न सकेका छैनन् । सरकारी जमिनको भोगचलन गर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको भने स्वीकार गरेका छन् । यो भनेको वारदात सकारेको हो । तर, कसुरदारले वारदात सकार्दा पनि थप कानुनी कारबाही नहुनु आश्चर्यको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

उता, विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा हालेर गरिएको सुन तस्करी काण्डमा यस्तै ‘राजनीतिकरण’ भइरहेको छ । माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । तर, गृहमन्त्री भएर आएका रवि लामिछानेलाई हिन्दी सिनेमा नायकको शैलीमा रातारात के–के न काम गरेजस्तो देखाउनका निम्ति महरा छापामार शैलीमा पक्राउ परे । अन्ततः हाजिर जमानीमा छुटेका छन् ।

सोही प्रकरणमा मोबाइल सम्पर्कका आधारमा सात महिनाअघि महराका छोरा राहुललाई सिआइबीले कागज गराएको थियो । उनलाई पनि थुनेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था होइन । किनभने, महराका बाबुछोराले सुन ल्याएका होइनन्, ल्याउन प्रेरित गरेको, योजना बनाएको पनि होइन । महराले भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर ‘भेप नै हो भने किन दुःख दिनुहुन्छ, छाडिदिनुस्’ भनेका मात्रै हुन् । तर, न कर्मचारीले न त कारोबारीले नै उनलाई भेपभित्र सुन छ भन्ने सूचना दिए ।

यदि, त्यस्तो सूचना पाएको भए कतै महराले फोन गर्दैन थिए वा गर्दा पनि त्यो स्थितिमा अनुसन्धान नै गर्नुस् पो भन्थे कि ? एक अनुसन्धानकर्मीको भनाइ छ, ‘कुनै अप्ठ्यारो वा समस्या परेपछि भन्ने नै नेताहरूलाई हो । भोलि वास्तविक कुरा लुकाएर कुनै नेतालाई कतै फोन गर्न लगाउने र त्यो विषयभित्र अरू अनुचित वा गैरकानुनी काम छ भने भएभरका नेता भटाभट थुन्नुपर्छ ।’

उक्त प्रकरणका मुख्य व्यक्ति वाङ दावाजिन हुन् । सिआइबीले उनी आएमा र थप प्रमाण खुलेको खण्डमा पूरक अभियोजनमा जाने भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेकै छ । महराको हकमा पनि उनी यसमा संलग्न छन् भनी बयान दिने अरु कोही छैनन् । घटना भएको पाँच महिनापछि विमानस्थल भन्सारको एक पाने पत्रका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो ।

त्यसबेलासम्म सामान ल्याउने वाङ दावाजिन भागिसकेका थिए वा भगाइसकिएको थियो । भेपमा भएको सुन निकालेर बेचिसकेका थिए । अनुसन्धान गर्दा सुन बेचेको पैसाबाट गरिएको लगानी र लगानीमा संलग्न व्यक्तिहरू खुल्यो । उनीहरूले जग्गामा लगानी गरेका थिए । त्यसआधारमा जग्गा कारोबारी समातिए ।

त्यही लहरोलाई पछ्याउँदै प्रहरीले मसिनो–मसिनो कुरा पत्ता लगायो । तर, जसरी विनोद चौधरीलाई जोगाउने नाममा अरू व्यक्तिलाई तान्ने काम भइरहेको छ, त्यसरी नै भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहका मुख्य–मुख्य व्यक्ति जोगाइँदै छन् र महराजस्ता कुनै कारणले फोन मात्रै गरिदिने मान्छे मुछिँदै छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)