गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारको नीति कार्यान्वयनमा असक्षम बन्दै ट्राफिक, नयाँ विकल्प खोज्ने बेला भएको त होइन् ? 

  सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक ६ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच, जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था