गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सर्वोच्चको फैसलाले २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा