काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको विवाद अब केवल विधान संशोधनमा सीमित रहेन। संस्थाको वर्तमान नेतृत्व, १९औँ विधान संशोधन र अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउने चर्चाले रेडक्रसको संस्थागत स्वायत्तता, नेतृत्वको नियत र कानुनी प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो—चार वर्षअघि कानुन मन्त्रालयले तत्काल अध्यादेश आवश्यक नरहेको स्पष्ट राय दिएको थियो। अहिले फेरि … Continue reading चार वर्षअघिको सरकारी राय उल्ट्याउँदै रेडक्रसमा अध्यादेशको तयारी : पर्दापछाडि कसको दबाब?