गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको विवाद अब केवल विधान संशोधनमा सीमित रहेन। संस्थाको वर्तमान नेतृत्व, १९औँ विधान संशोधन र अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउने चर्चाले रेडक्रसको संस्थागत स्वायत्तता, नेतृत्वको नियत र कानुनी प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो—चार वर्षअघि कानुन मन्त्रालयले तत्काल अध्यादेश आवश्यक नरहेको स्पष्ट राय दिएको थियो। अहिले फेरि त्यही अध्यादेशको बाटो किन खोजिँदैछ?

रेडक्रसकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको एक समूहले वर्तमान नेतृत्वमाथि यही प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूको आशंका छ, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि १९औँ विधान संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लागेपछि त्यसबाट उत्पन्न संकटलाई समाधान गर्ने नाममा नयाँ कानुनी संरचना खडा गर्न खोजिएको हुन सक्छ।तर यदि त्यस्तो हो भने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ—नयाँ कानुन रेडक्रसको संस्थागत आवश्यकताका लागि हो कि वर्तमान नेतृत्वलाई विवादबाट निकाल्ने वैकल्पिक कानुनी बाटो?

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणमा छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले २०८३ साउन २७ गते संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले तदर्थ समितिबाट विधान संशोधन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमाणीकरण गराइएको प्रक्रियामाथि समेत प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्र र विधानविपरीतताको प्रश्न उठाएको थियो।

अर्थात्, विधानको वैधानिकता अदालतमा परीक्षण हुँदैछ।तर यही बेला संस्थाको कानुनी संरचना नै बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने चर्चा सुरु भएको छ।यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ—अदालतमा एउटा विधानको वैधानिकता परीक्षण भइरहेकै बेला त्यसलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने हतारो किन?

अध्यादेशको तयारीसम्बन्धी चर्चाले अर्को पुरानो दस्तावेजलाई पनि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७८ चैत २९ गते दिएको लिखित रायमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका लागि छुट्टै अध्यादेश तत्काल ल्याउनुपर्ने स्पष्ट आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।रेडक्रस संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएर लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको स्वशासित तथा कानुनी व्यक्तित्व भएको संस्था भएकाले तत्काल छुट्टै अध्यादेश आवश्यक पर्ने अवस्था स्पष्ट नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि प्रस्तावित विषयमा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था’ स्पष्ट रूपमा नदेखिएको मन्त्रालयले औँल्याएको थियो।अब प्रश्न उठ्छ—चार वर्षमा त्यस्तो के बदलियो, जसले हिजो अनावश्यक देखिएको अध्यादेश आज अपरिहार्य बनायो?यसको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

त्यतिबेला कानुन मन्त्रालयले रेडक्रससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट गर्न सकिने विकल्पसमेत सुझाएको थियो।संघसंस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत रेडक्रससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने मन्त्रालयको राय थियो।अर्थात् विकल्प थिए।नियमित संसदीय प्रक्रिया थियो।परामर्श र छलफलको बाटो थियो।तर अहिले फेरि अध्यादेशको चर्चा किन?यही प्रश्नले रेडक्रसको नयाँ कानुनी बहसलाई शंकाको घेरामा ल्याएको छ।

रेडक्रसको विधान संशोधनको अधिकारलाई लिएर पनि विवाद छ।विधानको दफा ४५ अनुसार विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था रहेको विषय विवादको एउटा मुख्य आधार हो।महाधिवेशनबाट पारित नगरी तदर्थ समितिबाट विधान संशोधन गरिएको हो भने त्यसको अधिकारक्षेत्र र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।यही विवाद अदालत पुगेको छ।अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।तर विवाद टुंगिनुअघि नै नयाँ कानुनी संरचनाको बहस अघि बढेको छ।यसलाई संयोग मान्ने कि रणनीति?यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्ने देखिन्छ।

रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वमाथि संस्थागत भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठाइएको छ।अध्यक्ष भण्डारीको राजनीतिक संलग्नता र संस्थाको नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे केही रेडक्रसकर्मीले आशंका व्यक्त गरेका छन्। महासचिव कृष्णराम खनालको भूमिकालाई लिएर पनि कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारीको जिम्मेवारीसँग जोडिएका प्रश्न उठाइएको छ।यी आरोपको सम्बन्धित पदाधिकारीबाट औपचारिक पुष्टि वा विस्तृत खण्डन सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।तर संस्थाको कानुनी भविष्य नै प्रभावित हुने अवस्थामा नेतृत्वले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग बढिरहेको छ।

रेडक्रस सामान्य सरकारी कार्यालय होइन।यो देशभर शाखा, उपशाखा र स्वयंसेवकमार्फत मानवीय सेवा गर्दै आएको संस्था हो। त्यसैले यसको कानुनी संरचना निर्माण कुनै सीमित व्यक्ति वा तत्कालीन नेतृत्वको सुविधाका आधारमा हुन नहुने सरोकारवालाहरूको जोड छ।परिवर्तन नेपाल रेडक्रस अभियानका अभियन्ता जगदीश भट्टराईले पनि कानुन कुनै सीमित व्यक्तिको दस्तावेज बन्न नहुने बताएका छन्।उनका अनुसार कानुन निर्माणअघि सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था, रेडक्रसकर्मी, जिल्ला शाखा, उपशाखा, प्रदेश संरचना र अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ।

रेडक्रसमा अहिलेको विवादको केन्द्रमा तीनवटा प्रश्न छन्।

एक— चार वर्षअघि कानुन मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक नदेखेको अध्यादेश अहिले किन आवश्यक भयो?दुई— १९औँ विधानको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा नयाँ कानुन ल्याउने हतारो किन?तीन— नयाँ कानुनको उद्देश्य रेडक्रसको दीर्घकालीन संस्थागत सुधार हो वा वर्तमान विवादबाट नेतृत्वलाई निकास दिने प्रयास?यी प्रश्नको उत्तरबिना अध्यादेश अघि बढाइएमा विवाद समाधान हुनेभन्दा रेडक्रस झन् ठूलो कानुनी र संस्थागत द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम देखिन्छ।

चार वर्षअघि मन्त्रालयले अध्यादेश आवश्यक नभएको राय दियो।त्यसपछि रेडक्रसको १९औँ विधान विवादित बन्यो।विधान संशोधन सर्वोच्च अदालत पुग्यो।सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगायो।र अहिले फेरि नयाँ कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने चर्चा सुरु भयो।यी घटनाक्रमलाई अलग-अलग हेर्न सकिएला। तर एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा प्रश्न गम्भीर छ—रेडक्रसको कानुनी संरचना साँच्चै संस्थागत सुधारका लागि बदलिँदैछ, कि विवादित नेतृत्व र विवादित विधानबाट निस्कन नयाँ कानुनी ढोका खोजिँदैछ?

यसको जवाफ सरकार र रेडक्रस नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ।किनकि रेडक्रसको कानुन कुनै व्यक्तिको सत्ता जोगाउने कवच होइन; यो देशभरका स्वयंसेवक, शाखा र मानवीय सेवाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।त्यसैले अदालतको फैसला कुर्नु, सरोकारवालासँग खुला छलफल गर्नु र नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुको साटो अध्यादेशको हतारो गरिएमा त्यसले एउटा विवाद समाधान होइन, अर्को ठूलो विवादको बीउ रोप्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् हटाउनु भयो की: 

निःशुल्क एप छँदाछँदै ८ लाखको सम्झौता : रेडक्रसको खरिददेखि रक्तसञ्चारसम्म नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न