गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र प्रविधि खरिददेखि रक्तसञ्चार सेवासँग जोडिएका निर्णयसम्म संस्थागत पारदर्शिता, खरिद प्रक्रिया र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सदस्यता तथा पदाधिकारी–सदस्यहरूको विवरण व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एप निर्माण गर्न करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी सम्झौता गरिएको विषय अहिले विवादमा परेको हो। ‘परिवर्तन नेपाल रेडक्रस अभियान’मा आबद्ध अभियन्ताहरूले भने संस्थाको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको एप हुँदाहुँदै नयाँ एप निर्माणका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्नुको औचित्य के हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०८३ असार ३ गते जारी गरेको टीओआरअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण व्यवस्थापन र नयाँ सदस्यता नामांकनका लागि मोबाइल एप आवश्यक रहेको बताइएको छ। तर अभियन्ताहरूका अनुसार सोही प्रकृतिको एप ‘परिवर्तन नेपाल रेडक्रस अभियान’सँग आबद्ध युवा कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले २०८० सालमै तयार गरिसकेका थिए।

अभियन्ता बसन्तकुमार श्रेष्ठका अनुसार उक्त एपलाई नेपाल रेडक्रसको आवश्यकता, प्राविधिक मापदण्ड र सुरक्षा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पटक–पटक गरिएको थियो। तर प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नल्याई ‘कसिमा प्रोडक्सन’सँग करिब ८ लाख रुपैयाँमा एप निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरिएको र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनको दाबी छ।

विवादको मूल प्रश्न यही हो—संस्थालाई आवश्यक पर्ने एप निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव हुँदाहुँदै अर्को कम्पनीलाई करिब ८ लाख रुपैयाँ तिर्ने निर्णय किन गरियो ?यद्यपि दुईवटा एपको प्राविधिक क्षमता, साइबर सुरक्षा, डाटा संरचना, प्रयोगकर्ता संख्या, सर्भर, मर्मतसम्भार, स्वामित्व, भविष्यमा थप सुविधा विकास तथा दीर्घकालीन सञ्चालन लागत समान छन् कि छैनन् भन्ने कुरा स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

त्यसैले प्रश्न केवल ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विषयमा मात्र सीमित छैन। लागत अनुमान कसरी तयार भयो ? प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कसले बनायो ? विकल्पहरूको तुलनात्मक अध्ययन भयो कि भएन ? सम्झौता छनोटको आधार के थियो ? र निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको छ।अभियन्ताहरूले निःशुल्क विकल्प हुँदाहुँदै महँगो विकल्प रोजिनुमा आर्थिक स्वार्थ हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस्तो आशंका प्रमाणित भएको निष्कर्ष भने स्वतन्त्र छानबिनबिना निकाल्न सकिँदैन।

चार प्रश्न, जसको जवाफ रेडक्रसले दिनैपर्छ

अभियन्ताहरूले एप प्रकरणमा मुख्यतः चार माग अघि सारेका छन्।

पहिलो, पहिले नै तयार रहेको भनिएको निःशुल्क एपको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गरियोस्।

दोस्रो, ‘कसिमा प्रोडक्सन’सँग भएको करिब ८ लाख रुपैयाँको सम्झौता, लागत अनुमान, छनोट प्रक्रिया र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरियोस्।

तेस्रो, एप निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकाबारे स्वतन्त्र छानबिन गरियोस्।

चौथो, रेडक्रसका प्रविधि तथा खरिदसम्बन्धी निर्णयमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्।

नेपाल रेडक्रसको रक्तसञ्चार सेवा संस्थाको अत्यन्त महत्वपूर्ण मानवीय सेवामध्ये एक हो। रेडक्रसले देशभर रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ र हालैका वर्षहरूमा ठूलो परिमाणमा रगत तथा रक्ततत्व उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा छ।यही संवेदनशील क्षेत्रसँग सम्बन्धित आगामी खरिद तथा उपकरण व्यवस्थापनका विषयमा समेत रेडक्रसका केही स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

अभियन्ताहरूका अनुसार थाइ रेडक्रसको सहयोगमा रक्तसञ्चार सेवाका लागि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने योजना अघि बढिरहेको छ। उक्त खरिद प्रक्रियामा नेतृत्वको चासो र सम्भावित प्रभावबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।

तर यस विषयमा खरिदको आधिकारिक लागत, दाता सम्झौता, उपकरणको सूची, खरिद प्रक्रिया तथा निर्णयसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक रूपमा विस्तृत रूपमा उपलब्ध नभएकाले यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक देखिन्छ।

यसैबीच, अभियन्ताहरूले सञ्जीव यादवको नियुक्ति, रक्तसञ्चार सेवाको विभागीय जिम्मेवारी तथा भवनकुमार गुप्ताको सरुवालाई समेत पछिल्लो घटनाक्रमसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।अभियन्ताहरूको दाबीअनुसार नक्कली बिल प्रकरणसँग जोडिएको आरोप लागेका सञ्जीव यादवलाई नियुक्ति नदिन कोषाध्यक्ष पक्षबाट असहमति जनाइएको थियो। तर त्यसलाई ‘प्रशासनिक विषय’ भन्दै नियुक्ति दिइएको उनीहरूको आरोप छ।

त्यस्तै, अवकाशका लागि करिब तीन महिना मात्र अवधि बाँकी रहेको भनिएका भवनकुमार गुप्तालाई बिना पर्याप्त कारण केन्द्रमा सरुवा गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।रक्तसञ्चार सेवामा उपनिर्देशक डा. प्रकाशकुमार यादवलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई पनि अभियन्ताहरूले प्रश्नको घेरामा राखेका छन्।अभियन्ताहरूको आरोप छ—यी निर्णयहरू संयोग मात्र नभई आगामी खरिद तथा प्रशासनिक निर्णयमा नेतृत्वलाई अनुकूल वातावरण बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनसक्छन्।

तर यस्तो आरोपको पुष्टि गर्न सम्बन्धित नियुक्ति, सरुवा, निर्णय पुस्तिका, प्रशासनिक कारण र खरिदसम्बन्धी कागजातको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

कोषाध्यक्ष हटाउने खेल भएको आरोप

अभियन्ताहरूले कोषाध्यक्ष प्रेमसागरलाई हटाउने प्रयाससँग पनि यही विवादलाई जोडेर हेरेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार संस्थाभित्र आर्थिक निर्णय र अधिकारको विषयमा नेतृत्व र कोषाध्यक्षबीच मतभेद रहेको छ।विशेषगरी खाता सञ्चालन, हस्ताक्षर अधिकार र आर्थिक निर्णयमा कोषाध्यक्षको भूमिकाबारे पहिले उठाइएका सवाल र अहिलेको अभ्यासबीच विरोधाभास रहेको आरोप लगाइएको छ।

अभियन्ताहरूका अनुसार विगतमा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउने नेतृत्वले अहिले त्यही सिद्धान्त पालना नगरेको अवस्था भए त्यसको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।यस विषयमा भने संस्थाको प्रचलित विधान, आर्थिक नियमावली, बैंकिङ अधिकारसम्बन्धी निर्णय तथा पछिल्ला खाता सञ्चालनसम्बन्धी कागजात हेरेर मात्रै तथ्यगत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

नेपाल रेडक्रस अहिले संस्थागत पुनर्संरचना र नेतृत्वसम्बन्धी बहसको चरणमा छ। २०८३ भदौ १९ मा मनाइएको ६४औँ स्थापना दिवसमा अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी र महामन्त्री ऋषिरमण खनालले रेडक्रसको मानवीय सेवा, स्वयंसेवक र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिएका थिए।यस्तो अवस्थामा करिब ८ लाख रुपैयाँको एप सम्झौता, करोडौँको रक्तसञ्चार उपकरण खरिद, नियुक्ति तथा सरुवा र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विवाद एक–अर्कासँग सम्बन्धित छन् कि अलग–अलग विषय हुन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

यदि सबै निर्णय नियमित प्रक्रिया र संस्थाको हितअनुसार भएका हुन् भने त्यसको सम्झौता, लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रिया, खरिद विधि, भुक्तानी र सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा बलियो जवाफ हुन सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् हटाउनु भयो की: 

रेडक्रसमा राजनीतिकरण : रास्वपानिकटलाई ल्याउन पुराना  हटाइए