गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा कर्मचारी नियुक्ति, करार अवधि समाप्ति, हाजिरी अभिलेख, पारिश्रमिक दाबी र संस्थाको आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विवाद सार्वजनिक भएको छ। उदयपुर जिल्ला रेडक्रसको कार्यालयमा कार्यरत रहेका दीपक घिमिरेको करार अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि आफू बहालवाला कर्मचारी रहेको दाबी गर्दै पारिश्रमिक माग गरिएको र विवादित म्यानुअल हाजिरी कागजात तयार गरी श्रम अदालतमा पेस गरिएको खुलासा भएको छ। यस विषयमा ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णयसम्मको घटनाक्रमले संस्थाभित्रको प्रशासनिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारी, पूर्व तथा वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी, दीपेन्द्र ढकाल र वर्तमान अध्यक्ष विशाल भण्डारीलगायतको भूमिका रहेको छ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५१ को नियम २ बमोजिम मिति २०७७/०५/१५ को निर्णयबाट दीपक घिमिरेलाई एक वर्षका लागि करार नियुक्ति दिइएको थियो।

त्यसपछि २०७८ साल भदौ १७ देखि २०७९ साल भदौ १५ सम्मका लागि पुनः एक वर्षको करार नियुक्ति दिइएको उल्लेख छ। उक्त अवधि समाप्त भएपछि उनको करार सम्झौता पनि समाप्त भएको देखिन्छ। तर, २०७९ साल भदौ १५ पछि घिमिरेले काम गरेको वा उनको करार अवधि थप गरिएको आधिकारिक निर्णय, नियुक्तिपत्र अथवा सम्झौता उपलब्ध भएको देखिँदैन।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विगत लामो समयदेखि कर्मचारीहरूको अनलाइन डिजिटल हाजिरी प्रणाली सञ्चालनमा रहेको र संस्थामा म्यानुअल हाजिरी प्रणाली लागू नभएको बताइएको छ।

संस्थाको नियमित प्रक्रियाअनुसार प्रशासन शाखाले सबै कर्मचारीको डिजिटल हाजिरी विवरण तयार गर्ने, त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा कार्यकारी निर्देशकबाट प्रमाणित गराउने र त्यसपछि आर्थिक प्रशासन शाखामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर, दीपक घिमिरेको हकमा भने नियमित डिजिटल हाजिरी सूचीमा उनको नाम छैन।त्यसका बाबजुद उनले आफैँ हाजिरीसम्बन्धी कागज तयार गरी हस्ताक्षर गरेको र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारीले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको भनिएको कागजात श्रम कार्यालय तथा श्रम अदालतमा पेस गरिएको छ। संस्थामा म्यानुअल हाजिरी प्रणाली नै सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा उक्त कागजातको आधिकारिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

दीपक घिमिरेले आफू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बहालवाला कर्मचारी रहेको र पारिश्रमिक नपाएको दाबी गर्दै श्रम कार्यालयमा उजुरी निवेदन दिएका थिए। उक्त उजुरीमा पेस गरिएको हाजिरी कागजातलाई आधार बनाएर श्रम अदालत, भक्तपुरबाट ०८१ एलए ०१२९ नम्बरको मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला भएको थियो।तर, उक्त हाजिरी कागजात संस्थाको आधिकारिक डिजिटल हाजिरी अभिलेखसँग मेल नखाने र संस्थामा म्यानुअल हाजिरी प्रणाली नै नरहेको अवस्था छ। यसै फैसलाविरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट दायर गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य पारिएको आरोप छ। यस विषयमा केन्द्रीय तदर्थ समितिका सदस्य मोहम्मद अतुल्ला रहमानले समेत मुद्दा फिर्ता लिने तथा म्यानुअल हाजिरीसम्बन्धी अभिलेखन गर्ने विषयमा लिखित असहमति जनाएका थिए। उनको असहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिँदा संस्थालाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ८ विपरीत हुने विषय उल्लेख गरिएको छ।

विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको एक समितिले दीपक घिमिरेलाई ४२ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय तथा त्यसको आधारमा तयार भएका कागजातको वैधतामाथि पछि प्रश्न उठाइएको र निर्णय फिर्ता लिइएको छ।यस घटनाक्रममा नयाँ तथा पुराना कार्यसमितिका केही पदाधिकारीबीच ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएपछि रकम बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको आशङ्का पनि रेडक्रसभित्र छ। उक्त सहमतिमा विनोदकुमार शर्मा र हालका अध्यक्ष विशाल भण्डारी नेतृत्वको समूहसमेत संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिको ३५३औँ बैठकको प्रस्ताव नम्बर ८ अन्तर्गत गरिएको निर्णयसमेत विवादमा परेको छ। यस विषयमा दुई जना पदाधिकारीले निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।दीपक घिमिरेको करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि उनलाई पुनः ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिनु नै भ्रष्ट काम भएको आरोप लगाइएको छ। यसमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारी, दीपेन्द्र ढकाल तथा वर्तमान अध्यक्ष विशाल भण्डारीलगायतको भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ।

दीपक घिमिरेले अनधिकृत रूपमा संस्थाको लेटरप्याड प्रयोग गरी नक्कली कागजात तयार गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं तथा प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी दर्ता भएको छ।यसरी नक्कली कागजात तयार गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ तथा २५३ लगायतका कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् हटाउनु भयो की: 

नेपालको अदालतको आदेश बिपरित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय नीति ?