गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने संवैधानिक मान्यतामाथि नै प्रहार हुने गरी सरकारले विवादास्पद प्रावधान अघि बढाएको छ। संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको रुचिमा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन ल्याउने र विशेषज्ञ तथा कार्यकारी पदका नाममा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई सरकारी सेवाभित्र प्रवेश गराउने चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार, अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार पारिसकिएको छ। संसद्बाट विधेयक पारित गराउन लाग्ने समयलाई कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। यसले निजामती प्रशासनभित्र गम्भीर आशंका र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।

संघीय संसद्मा गत असोज १५ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता भइसकेको छ। तर, असोज १६ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। संसद् पुनः सञ्चालन गरी विधायिकी प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प अघि सारिनुलाई कर्मचारी प्रशासनमाथि राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले कर्मचारीको सेवा सुरक्षामाथि समेत तरबार झुन्ड्याएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने प्रस्तावले हजारौँ कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ। कुनै कर्मचारी ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन पुगेको भए पनि प्रस्तावित उमेर हद लागू हुँदा उसले सेवाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउनेछ।

उपलब्ध विवरणअनुसार, यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५, शाखा अधिकृत ७५३, नायब सुब्बा तथा खरिदार १ हजार ३५० जना र कार्यालय सहयोगी, चालक तथा वनपाले गरी थप २ हजार ७७० जना कर्मचारी प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।

यसरी एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर निकाल्दा प्रशासनिक निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुरक्षा र अवकाशको स्पष्ट आधार तय नगरी हचुवाका भरमा उमेर तथा सेवा अवधिको प्रावधान लागू गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हो। उक्त प्रावधानले निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा बाहिरबाट व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने बाटो खोल्न खोजेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिको लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ।’

पहिलो नजरमा यो व्यवस्था विशिष्ट ज्ञान, सीप र अनुभव भएका विज्ञलाई सरकारी सेवामा ल्याउने उद्देश्यले राखिएको देखिए पनि यसभित्र रहेको ‘कार्यकारी पद’ भन्ने शब्दावलीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विशेषज्ञका रूपमा प्राविधिक जनशक्ति भित्र्याउनु एउटा विषय हो। तर सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक तथा विभिन्न सरकारी निकायका कार्यकारी नेतृत्वमै बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बाटो खोल्नु अर्को विषय हो। यही दुई विषयलाई एउटै प्रावधानमा समेटिनुलाई प्रशासनविद् तथा कर्मचारी क्षेत्रका जानकारहरूले शंकास्पद रूपमा हेरेका छन्।

सरकारको यो गृहकार्यलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा अर्को आशंकासमेत चुलिएको छ। स्रोतको दाबीअनुसार, लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाएर रिक्त हुने उच्च पदमा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने योजना बनाइएको छ। विशेषगरी नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई विशेषज्ञ तथा कार्यकारी पदका नाममा निजामती सेवाभित्र प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको केही कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

यदि यस्तो आशंका वास्तविकतामा परिणत भयो भने लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, निजामती सेवाको पदसोपान र आन्तरिक बढुवा प्रणालीमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हुनेछ। वर्षौँसम्म तल्लो तहबाट अनुभव, कार्यसम्पादन र प्रतिस्पर्धाका आधारमा माथिल्लो पदमा पुग्ने कर्मचारीको अवसरसमेत कुण्ठित हुनेछ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता, प्रतिस्पर्धा र बढुवाको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाएर कार्यकारी पदमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुने जोखिम रहन्छ।

अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको दाबी, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव तथा विशेषज्ञका नाममा कार्यकारी पदमा बाहिरका व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

सरकारले साँच्चिकै प्रशासन सुधार गर्न खोजेको हो भने संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि खुला छलफल, कर्मचारी संगठन, प्रशासनविद्, कानुनविद् र सरोकारवालाको सुझाव तथा लोक सेवा आयोगको संस्थागत भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर संसद्को प्रक्रिया पन्छाएर अध्यादेशबाट कर्मचारीको भविष्य निर्धारण गर्ने र कार्यकारी पदमा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बाटो रोज्नु सुशासन होइन, प्रशासनिक संरचनामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने जोखिमपूर्ण अभ्यास हो।

निजामती सेवा कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सचिवालयको निजी संरचना होइन। यो राज्य सञ्चालन गर्ने स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा यसको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत निरन्तरता परिवर्तन हुनु हुँदैन।

विशेषज्ञ ल्याउने नाममा राजनीतिक पहुँचवालालाई नियुक्त गर्ने, अनुभवी कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाशको त्रास देखाउने र संसद्लाई छलेर कानुन ल्याउने प्रयासले अन्ततः निजामती सेवालाई कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले सरकारले प्रस्तावित अध्यादेश र विवादास्पद प्रावधानबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ। अन्यथा प्रशासन सुधारको आवरणमा निजामती सेवा कब्जा गर्ने प्रयास भएको आरोपबाट सरकार उम्कन सक्नेछैन।