गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लाग्नुभन्दा केही घण्टाअगाडि सरकारले नेपालको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ– त्यो पनि अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको बेला । जुनसुकै बहाना गरिए पनि यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सामन्ती सोच, हुकुमी शैली, आफूलाई सर्वज्ञाता ठान्ने प्रवृत्ति नै मुख्य कारण रहेको छ । शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई साथ दिएर एकातर्फ गठबन्धनलाई साथ दिएको देखाउने र अर्कोतर्फ रिक्त पदमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न पाउने लोभ राखेको पनि देखिन्छ ।

धेरैलाई लाग्ला, माओवादी पार्टीका प्रभावशाली नेतामध्ये एक जनार्दन शर्मा कसरी सामन्ती सोचका हुन सक्छन् ? तर, जनार्दन शर्मालाई नजिकबाट परिचितहरुलाई प्रष्टै थाहा । उनी आफ्नो आदेश सबैले अक्षरशः मान्नुपर्छ भन्ने हुकुमी शैलीका पक्षपाती हुन् । आफ्नो धारणाविरुद्धको कुरा दोहोरो रुपमा सुन्ने धैर्यता राख्दैनन् । सकभर धम्कीपूर्ण तवरले आदेश दिँदा मात्र सफल तवरले कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनमा तीनवटा कारण देखाउँदै अनुसन्धान समिति गठन गरिएको छ ।

१. अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पास गराइसकेपछि राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा बोल्दा व्यक्त गरेको धारणा– त्यहाँका बोर्ड सदस्यले काम मिलाइदिन चौधरी गु्रपसँग ३० हजार डलर घुस मागेको । सुबोधकुमार कर्णले निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार अमेरिकी डलर प्राप्त भए अड्किएको सबै विषय फुकाइदिन्छु भनी डेढ महिनाअगाडि घुस मागेको एसएमएस गभर्नरले सञ्चालक समिति बैठकमा देखाउँदा अर्थ मन्त्रालयका सचिव पनि त्यहीं थिए । त्यसदिन सुवोध बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

गभर्नरले आग्रह गरे पनि विवादित कर्णले राजीनामा दिन इन्कार गरेका थिए । यहाँ अर्थमन्त्रीको आरोपअनुसार गभर्नरले यो सूचना लुकाएको कसरी भन्न मिल्छ जबकि अर्थसचिवलाई यो प्रकरणको पूर्ण जानकारी छ । बरु जानकारी भएर पनि कर्णलाई कारवाही नगर्ने अर्थमन्त्री नै यसमा दोषी छन् किनकि गभर्नरसँग सदस्यलाई हटाउने या कारवाही गर्ने कुनै अधिकार छैन ।

अर्थमन्त्रीको सामन्ती शैलीले उनलाई नै अबुझ र कुहिरोको काग बनाइरह्यो । कम ब्याजदरमा दिएको पुँजीले नै आर्थिक बृद्धिदर बढाउँछ भन्ने उनको एकांकी सोच नै गलत थियो ।

२. विप्रेषण र मौद्रिक तरलताको कारणले दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेतर्फ गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग नपु¥याएको आरोप त अझ बेतुकको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरु स्वायत्त हुन्छन् र पनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय, छलफल र सहकार्य गरिरहन्छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै रहन्छन् । यसरी राष्ट्र बैंकले सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिसँगको समन्वयमा आफ्नो मौद्रिक नीति तय गर्दछ ।

गृहमन्त्रीले समेत राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको र आर्थिक लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा बाधा पुगेको छ भन्न सकेका छैनन् । बरु अर्थमन्त्रीको चाहनाबमोजिम आवश्यकताभन्दा बढी तरलता रिपोमार्फत प्रवाह गरेको भनेर आर्थिक विज्ञहरुका बीचमा गभर्नरको आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै ब्याजदर कम राख्न राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीको गलत दबाब स्वीकारेको र त्यसले मुद्रास्फितिको दरलाई बढाएको भन्ने अर्को गुनासो सुनिन्छ ।

त्यसैले अहिले विप्रेषण तरलता प्रवाहमा जुन समस्या परेर अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ, त्यसको मूल कारण राष्ट्र बैंक होइन, बरु सुधारात्मक उपायमार्फत ती समस्याहरुलाई निराकरण गर्न, राष्ट्र बैंकले चाल्न खोजेका कदमहरु रोक्ने, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र नै यसमा दोषी देखिन्छ ।

अझ यो आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा राष्ट्र बैंकको एक्जिक्युटिभ टिमले नै अर्थमन्त्रीलाई बजारमा पैसाको आपूर्ति आवश्यकताभन्दा धेरै भयो, यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्छ, रिभर्स रिपोमार्फत वा अन्य उपायले पैसाको आपूर्ति कम गर्न आवश्यक छ, हामी त्यो उपाय अवलम्बन गर्छौं भन्दा अर्थमन्त्रीले उल्टै झपारेका थिए भनिन्छ । अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेर जति ऋण सस्तो भयो, त्यति लगानीको वातावरण बन्छ भन्ने सोच बनाएका हुन सक्छन् ।

तर, अर्थतन्त्र एकल सोचको हिसाबले मात्र चल्दैन भन्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त नबुझेका अर्थमन्त्रीले विविध तत्वहरुले अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने कुरा त बुझ्ने कुरै भएन । यसर्थ जटिल अर्थतन्त्र नबुझ्ने अर्थमन्त्रीलाई एकोहोरो मात्र बुझाउन र प्रभावित पार्न व्यवसायीहरुलाई सहज भयो ।

अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका जानकार अधिकृतसँग यस सम्बन्धमा परामर्श गर्नुको साँटो आफूले बुझेको नै सत्य हो भनेर हप्काउँदा सही सूचना न त अर्थ सहयोगीहरुले दिए न उनलाई जटिलता बुझाउन अघि सरे । अर्थमन्त्रीको सामन्ती शैलीले उनलाई नै अबुझ र कुहिरोको काग बनाइरह्यो । कम ब्याजदरमा दिएको पुँजीले नै आर्थिक बृद्धिदर बढाउँछ भन्ने उनको एकांकी सोच नै गलत थियो ।

धन्न बाँचियो, भोलि के हुने हो, आजै उपभोग गरौं भन्ने प्रवृत्ति ०७२ सालको भूकम्पपछि पनि देखिएको हो । कोभिडपश्चात त्यो रोग दोहोरियो । अझ सस्तो ब्याजदरमा पुँजी प्राप्त हुने भएपछि उपभोग बढ्छ, आयात बढ्छ, बजारभाउ बढ्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ भनेर सामन्ती चरित्रका मन्त्रीलाई कसले बुझाउने ! किन झपार खाने ! यसमा चाहिँ गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दागर्दै पनि कुरा बुझाउन नसकेका हुन् । केपी ओलीले नियुक्त गरेको भन्ने लेबल लगाउँदा अर्थमन्त्रीले पूर्वाग्रहमा गभर्नरका कुराहरु सुन्नै चाहेनन् । र, राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नियन्त्रण गरे । यसमा पनि अर्थमन्त्री नै दोषी देखिन्छन्, गभर्नर होइन ।

३. सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रीलाई पोलेको विषय अमेरिकाबाट पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा आएको रकम छुटाउन विशेष पहल गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि हो ।

राष्ट्र बैंकस्थित जनआस्था स्रोत भन्छ– पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा पटक–पटक करिब ३५ लाख डलर नेपाल आएको तर त्यसमध्ये दुई वर्षअघि १२ लाख डलर अमेरिकाको ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ ले राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखेपछि रोकिएको हो । उक्त अमेरिकी संस्थाले सो रकम गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जित र आफ्नो बैंकको खाताबाट गलत तवरले नेपाल पैसा गएकाले सो रकम फिर्ता पठाउन अनुरोध गरेको कुरालाई अर्थमन्त्री शर्माले ज्यादै हलुका तवरले लिए, सम्पत्ति शुद्दीकरणले अनुसन्धान सकेको र पैसा रोक्का राख्न नपर्ने लिखित जानकारी गराएको दाबीसहित सो रकम फिर्ता गर्न दबाब दिए ।

यसबाट पनि मन्त्री शर्माको इगोमा चोट पुगेको बुझ्न सकिन्छ तर यसमा उनले नबुझेको के हो भने कुनै पनि देशको जिम्मेवार निकायले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर ट्रान्सफर भएको रकम संदिग्ध छ भनिसकेपछि, आनी छोइङ डोल्मा प्रकरणमा झैं अर्थमन्त्री मात्र होइन, देशको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा दबाब दिन मिल्दैन । यसैगरी हुकुमी आदेश पालन गरी अन्य देशको अनुसन्धान निकायले सन्देहात्मक भनेको रकम फुकुवा गर्दै जाने हो भने भोलि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको ब्ल्याक लिष्टमा पर्न सक्छ र अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा जकडिन्छ ।

अपरिपक्व राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो र पार्टीको तत्काल मात्रको स्वार्थसिद्ध गर्नका निमित्त मौद्रिक नीतिलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने ख्याल राखेर नै धेरै राष्ट्रहरुमा मौद्रिक नीतिबारे केन्द्रीय बैंकलाई एकल जिम्मेवारीमा राखिएको हुन्छ र नेपालमा पनि सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकलाई ऐनले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

मार्केट इकोनोमीमा अर्थतन्त्र एउटा व्यक्तिको निर्देशनमा चल्दैन । एउटा व्यक्ति वा परिवारको निर्देशनमा चल्दा श्रीलंकाको हालत के भयो ? अर्थव्यवस्था उनले नेतृत्व गरेको विद्रोही मिलिसिया होइन । मन्त्री शर्मामा आज पनि पाल्पा र पिली हान्ने माओवादी डिभिजन कमाण्डरको धङधङी बाँकी रहेको देखिन्छ । उनमा कर्मचारीलाई धम्क्याएर, थर्काएर काम लिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको र नसकेमा मात्र समन्वय गर्ने सामन्ती स्वभाव छ भन्ने कुरा उनी गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन आईजीपीले नजोगाएको भए उनको कोपभाजनमा पर्न लागेका एक प्रहरी अधिकृतको भुक्तमानबाट प्रष्ट हुन्छ ।

अर्को आशंका के छ भने आचारसंहिता लाग्नु केही घण्टापूर्व आफ्ना विरोधी पार्टीहरुलाई चुनावी मसला प्रधानमन्त्रीले किन दिएका होलान् ! जनआस्था