गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको पनि ८ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विकास निर्माण र जनताका कामहरु भनेजस्तो हुन सकेको छैन । राजनीतिक भागबन्डाकै कारण जनप्रतिनिधिहरु चुनिने गर्दछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसाधारण जनताबाट चुनिए तापनि अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा काम हुन सकेका छैनन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर फरक–फरक पार्टीका हुने गरेकाले राजनीतिक विचारका कारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच खटपट हुँदै आएको छ । त्योसँगै कार्यकारी प्रमुख अधिकृत पनि आफ्नो पार्टी निकटको ल्याउन प्रमुख र उपप्रमुखबीच लडाईँ हुने गर्दछ । त्यसले स्थानीय निकायमा विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधामा पनि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर विभिन्न मठमन्दिरदेखि पाटीपौवा, कुवा धारा, पर्यटकीयस्थल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, जेष्ठ नागरिक पार्क, खेलमैदान, सरकारी प्रयोजनका लागि आवास, कार्यालय भवनजस्ता कामको लागि पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद हुने गरेका छन् ।

त्यसले अधिकांश स्थानीय निकायमा विकास निर्माणदेखि जनवीविकाका सवालमा हुनुपर्ने काम ओझेलमा पर्दै आएका छन् । सार्वजनिक जग्गा सरकारी प्रयोजनको लागि ल्याउन खोज्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाले स्थानीय जनतालाई विभाजित गरेर काममा बाधा पु¥याउने गरिँदै आएको छ ।

त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतबीचको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा यस्ता समस्यामा अझ मलजल पुग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधि र कार्यकारीबीच सुमधुर सम्बन्ध भएको ठाउँमा दुवै मिलेर कहाँबाट कमिसन आउँछ भनेर त्यतातिर मात्रै ध्यान दिने गरिन्छ । अर्कोतिर अधिकांश नेपालका भूभागमा रहेका सरकारी जग्गाहरु स्थानीय सरकारको अधिनमा ल्याउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहमा त कार्यकारी अधिकृत नभएकै कारण महिनौं दिनसम्म कार्यालयको काम ठप्प हुने गरेको छ ।

स्थानीय कार्यालयको काम ठप्प भएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएर कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्दछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आग्रह गरे तापनि आफूले चाहे अनुसारको कर्मचारी नपाएको गुनासो मन्त्रालयभित्र सुनिने गरिन्छ । यतिबेला समस्या अधिकांश हिमाली र तराईका जिल्लाहरुमा बढी देखिन्छ । यस्ता स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार पनि हुने गरेको छ ।

यी ठाउँमा भएका कार्यकारी अधिकृतहरु पनि आफूलाई सहज हुने स्थानीय तहमा जान प्रयास गर्ने गरेका छन् । यतिबेला देशको ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका भोजराज घिमिरेलाई भेट्नेहरुको ताँती नै छ । अर्कोतिर संघीय मामिला मन्त्री अनितादेवी शाहले आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भनेर सहसचिव विनोद शाहलाई कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिएकी छिन् । तामाकोशीसन्देस