गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तहका ७५ जना उम्मेदवारले कारवाही मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन हालेका छन् ।

कानुनको जानकारी नभई भूलवश तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन छुटेको भन्दै उनीहरुले जरिवाना मिनाहाको प्रवन्ध मिलाइदिन राष्ट्रपतिलाई गुहारेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,गृह मन्त्रालय,र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई बोधार्थ दिइएको सो निवेदनमा ७५ जना उम्मेदवारले दस्तखत गरेका छन् । जसमा चार जना गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार,दुई जना उपाध्यक्षका,सात जना वडाध्यक्ष र बाँकी सदस्य,दलित महिला सदस्य र महिला सदस्यका उम्मेदवार छन् ।

‘नेपालको सामाजिक,भौगोलिक राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यावहारिक एवं परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटकको लागि पुनर्विचार गरी निर्वाचन खर्च नबुझाएका र बुझाउन नसकेका हामी तपसिलमा उल्लेखित उम्मेदवारलाई तोकिएको जरिवाना मिनाहा हुने प्रवन्धका लागि सादर निवेदन गर्दछौँ’,राष्ट्रपति कार्यालयमा दिइएको निवेदनमा भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा खर्च विवरण नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष,वडा सदस्य,महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय छ ।

आयोगले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष,वडा सदस्य,महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार,वडाध्यक्ष,वडा सदस्य,महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यको हकमा डेढ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्ने आयोगको निर्णय छ ।

आयोगले तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी रोक लगाउने निर्णय गरेपछि संघ तथा प्रदेशको चुनावमा प्रत्यक्ष टिकट पाएका र समानुपातिकको सूचीमा परेका कतिपयले तत्कालै रकम बुझाएका थिए ।

आयोगको निर्णयपछि केही उम्मेदवारले जरिवाना रकम बुझाए पनि सो निर्णयको अहिले पनि चर्को विरोध भैरहेको छ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहसहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आयोगको निर्णयमाथि कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका थिए ।

आयोगले ठूलो मात्रामा जरिवाना तोकेको भन्दै चुनाव जितेका बालेन, चिरिबाबु महर्जन,रेणु दाहाल जस्ता प्रभावशाली मेयरसमेत असन्तुष्ट बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर सजाय घटाउने तयारी गरेको बताइन्छ । जनआस्था