गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारका तीन अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । यसमा संसदमा जनतावाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने गर्दछ । जुनसुकै शासन प्रणालीमा पनि संसद वा व्यवस्थापिकाको उपस्थिति रहने गर्दछ । संसद प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको आभूषण हो ।यो कानून वनाउने सर्वोच्च अंग हो साथै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने बैधानिक निकाय हो ।नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका र भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थापिकाका व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम उक्त व्यवस्थापिकाहरुका काम कारावाही संचालन हुने गर्दछ । संसदका काम कारवाहीहरुमा सहजता ल्याउन लघु संसदको व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ । संसदका विषयगत समितिलाई ‘मिनी संसद्’ वा लघु संसद पनि भन्ने गरिन्छ । संसदमा बृहत् र महत्वपूर्ण कार्य गर्न संसदीय अधिवेशनका बैठकहरूको समय अपर्याप्त हुने तथा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा व्यापक छलफल र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु पर्ने कार्यमा संसदीय समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछन्।समितिहरूले विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा अनुसन्धान गर्न, विज्ञको रायपरामर्श लिन तथा स्थलगत भ्रमण गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाई प्रश्न गर्न तथा आवश्यक कागजपत्र झिकाइ संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुने विधेयकहरुलाई पूर्णता दिने गर्दछन् ।

संसदीय बैठकहरूमा सदनको कार्यबोझ कम गरी सदनले विधि निर्माण कार्यमा बढी ध्यान दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न समितिहरूको गठन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हुन्छ । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका संसदमा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था गरेअनुरूप प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता समिति, कानुन, न्याय र मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० समितिहरु रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी चार समिति रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेशसभा पनि संसदीय समिति रहने र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा २२ मा गाउं वा नगर सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति , विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनसुार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोछ।

सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो ।सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो ।सदनमा रहेको दलीय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक लेखा समितिको स्थापना गरिएको थियो ।राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने स्थापित परम्परा हो ।

नेपालमा २०१६ सालदेखिनै सार्वजनिक लेखा समितिको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धरा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा  १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई संघीय संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० को क्र.सं. १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पर्दछन् । उक्त काम, कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५(४) ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा  पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्घारा भए गरेका काम कारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारवाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७५ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने विषयहरु रहेका छन् ।

सवै प्रदेश सभाहरुमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति रहने गर्दछ । प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा जस्ता विषयहरु समावेश भएका छन् ।प्रदेश सभामा रहेका सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुमा मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले बैठकमा सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको सम्बन्धित ऐन, नियम प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रदेश सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखापरीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने विषयहरु समावेश भएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा २२ मा गाउं वा नगर सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनसुार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उपरोक्त समितिहरुको अतिरिक्त आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति र पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको लेखा समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारहरुमा लेखा समितिले विविध विषयमा अध्ययन गरि कार्यपालिकालाई राय सुझाव दिने र समबन्धित सभा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयहरु रहेका छन् । यस्ता विषयहरुमा वार्षिक वजेटले अनुमान गरे वमोजिम को श्रोत परिचालन तथा रकम संकलन लक्ष्य वमोजिम चौमासिक प्रगती भए वा नभएको र नभएको अवस्थामा लक्ष्य प्राप्तीका विषयमा आवश्यक सल्‍लाह सुझाव दिने, वार्षिक वजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम चौमासिक लक्ष्य वमोजिम संचालन भए नभएको र लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल लिनु पर्ने रणनीतिका सम्वन्धमा सुझाव दिने, कार्यपालिकावाट नगरपालिकाको राजस्व तथा श्रोत परिचालन सम्वन्धमा भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्टेषण गर्दे सो सम्वन्धमा कुनै सुझाव दिनु पर्ने भएमा सो सम्वन्धमा सुझाव दिने, कार्यपालिका कार्यालयमा भए गरेका कार्यमा वित्तिय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव सुझाव दिने, पेश्की, वेरुजूको अवस्था विश्लेषण गर्दे सो को फर्छेयोटका लागि आवश्यक रणनीतिक सुझाव सुझाव दिने, कार्यपालिका कार्यालयवाट भए गरेका आम्दानी र खर्चका विभिन्‍न विषय मध्ये समितिले आर्थिक अनियमित्ता भएको गुनासो आएको वा आवश्यक ठानेका वा नगरकार्यपालिकावाट अनुरोध भएका विषयमा भएगरेका गतिविधिको नमुना लेखा परिक्षण गरि कार्यपालिकालाई सुझाव दिने, पालिकाको आन्तरिक लेखा परिक्षकको चौमासिक प्रतिवेदन माथि समिक्षा गर्ने, पालिकाका विभिन्‍न वडा कार्यालय र शाखावाट भए गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्दे सो सम्वन्धमा वित्तिय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव दिने, वित्तिय सुशासनका विषयमा कार्यापालिकाले सुझाव मागेका विषयमा आवश्यक परामर्श दिने विषयहरु समवेश छन् ।

प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ । स्व अनुशासन व्दारा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मान्यता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श हो । यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र वाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।सवै तहका सरकारहरुले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने, सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने, पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने, आर्थिक काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ,आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ,प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृध्दि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृध्दि गनु पर्ने , मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरु पर्दछन् । आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, वजेट स्वीकृति मात्र पश्चात खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यवसायिक योजना, खरिद योजना वनाउने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरु वनाउने, नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटीहरुमा सुधार गर्ने,वार्षिक रुपमा प्रत्येक तहले आ आफ्नो आर्थिक विवरणहरुको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेश गर्ने,अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयहरु वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रहरु हुन् । वित्तिय व्यवस्थापनको यो अनुशासनले साधन श्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा बृध्दि गराउंदछ । यी विषयहरुको अतिरिक्त महालेखा परीक्षक्को वार्षिक प्रतिवेदन माथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी र महत्वपूर्ण रहदै आएको छ । संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणलेयुक्त शासन प्रणाली हो संघीयताले सुशासनयुक्त लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको हुन्छ । संघीय वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको लागि संघ र प्रदेशमा भएका सार्वजनिक लेखा समितिहरु तथा स्थानीय तहमा रहेका लेखा समिति वा अर्थ तथा लेखा समिति वा यस सम्बन्धी कार्य हेर्ने समितिहरुको उपस्थितिले अनुशासनयुक्त प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने गर्दछ ।

(डा. दामोदर रेग्मी सार्वजनिक वित्तविद, लेखक तथा गीतकार हुन्)