गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोगलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । यस्तो सहायता प्राविधिक, मानवीय र वस्तु आदि हुन सक्छ । वैदेशिक सहयोगले कुनै मुलुकको अतिरिक्त बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त भएको सहायता समेतलाई जनाउँछ । यसले एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा गर्ने सहयोगलाई जनाउँदछ । वैदेशिक सहायताले आर्थिक, प्राविधिक अथवा सैनिक सहयोग समेतलाई जनाउँदछ जुन एक देशबाट अर्को देशका लागि दिइन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य उद्धार, पुनःस्र्थापना, आर्थिक विकास र दोहोरो लाभ र सुरक्षा हो । आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाउनु, उच्च आर्थिक उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्नु, वैदेशिक सहायताको मुख्य आशय हो । यसरी वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा स्रोत साधनहरूको स्वैच्छिक हस्तान्तरण हो जसको मुख्य अभिप्राय मानवीय विकास रहेको हुन्छ । मुख्य गरी वैदेशिक सहायता कूटनीतिक सम्बन्ध विकास र विस्तार, विकास कार्यमा सहयोग, मानवीय उद्धार र कल्याण तथा व्यापारिक सम्बन्ध विकासमा लक्षित हुन्छ । वैदेशिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता समेत भनिन्छ । यो राष्ट्र राष्ट्रबिचको स्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरणको अवस्था हो । साधनको सीमितता सर्वमान्य तथ्य हो भने आवश्यकताको असीमितता पनि अर्को यथार्थ हो । यी दुई तथ्यबीचमा उत्पन्न हुने लगानी बचत ज्ञान सीप र व्यवस्थापनजन्य कमी वा ग्याप पूर्ति गर्न नेपाललगायत अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विकसित मुलुक वा दातृ निकायबाट प्रवाह हुने स्रोत, साधन, ज्ञान, सीप र व्यवस्थापकीय औजारहरू वैदेशिक सहायता हुन । अर्थतन्त्र र समाजमा रहने ग्याप र आवश्यकता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालले सन् १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो । नेपालले वैदेशिक सहायताका ६२ वर्षे अनुभव बटुलिसकेको सन्दर्भमा यसको उपादेयता र प्रभावकारिता एक महत्वपूर्ण विकास मुद्दा बनेको अवस्था छ । नेपालले पहिलो पटक अमेरिकाको पोइन्ट फोर प्रोग्राम अन्तर्गत दूरसञ्चारको विकासका लागि सहायता लिएको थियो । तर यसको विस्तार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि भयो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैङ्गबाट बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त गर्दै आएको नेपाललाई हाल अष्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया , कुवेत, नेदरल्याण्ड, नर्वे, साउदी अरब, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, र अमेरिका लगायतका द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट विकास सहायता प्राप्त हुँदै आएको अवस्था छ ।

वैदेशिक सहायता विशेषतः गरिव र कमजोर मुलुकको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीको आवश्यकता र उपलब्ध श्रोतवीचको अन्तरलाई हटाउन,नयाँ पूजी र प्रविधी भित्र्याउन,कमजोर अर्थतन्त्रलाई गतिशिल तुल्याई विकासको गतिलाई तीव्रता दिन तथा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि मार्फत गरिवी निवारण गर्न आवश्यक ठानिन्छ । हाल नेपालको कुल वजेटको एक चौथाई वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको छ ।सहायताको प्रवृति हेर्दा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायताको अंश क्रमशः बढ्दै गएको पाइन्छ ।यो स्थितिमा नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको साटो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको सुधारले कुल सरकारी बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा समग्रमा घट्दै गएको देखिन्छ । यसले सहायता प्रतिको निर्भरतालाई घटाउँदै क्रमिक रुपमा देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्पm अगाडि बढिरहेको संकेत गर्दछ । आधिकारिक विकास सहायतामा दक्षिण तर्फका विकास साझेदारहरु, विशेष गरेर भारत र चीन, को उल्लेख्य विकास सहायता रकम पनि समावेश भएको छ । देशको प्रणाली मार्पmत गरिने विकास सहायताको प्रवृत्ति सुध्रिदै छ र समय क्रमसंगै बजेट–बाहिर (अफ–बजेट) वाट गरिने औसत विकास सहायता पनि घट्दै छ । सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेको छ । ‘‘उच्च आर्थिक वृद्धिसंगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वांगिण विकास हासिल गर्न सकिन्छ । बुसान सम्झौताले प्रभावकारी विकास सहायताका सिद्धान्तहरु र सहभागी सबैका प्रतिबद्धताहरु समेटेको छ । विकास सहायताका सिद्धात्तहरुमा स्वामित्व, प्रतिफल, समावेशी विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रमुख रहेका छन् । यो संयन्त्रको कार्यान्यनको अनुगमन सर्वेक्षणले १० वटा परिसूचकहरु मार्फत उपर्युक्त ४ सिद्धान्तमा कार्यन्वयनको प्रगति अनुगमन गरेको थियो । केही परिसूचकहरु पेरिस घोषणापत्र, २००५ मा आधारित र केही बुसान बैठक, २०११ मा आधारित थिए । अनुगमन प्रक्रिया स्वेच्छिक थियो । यसको नेतृत्व सहायता प्राप्त गर्ने देशहरुले नै गरेका थिए । सन् २०१४ र २०१६ मा गरी दुई चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन सम्पन्न भयो । तेस्रो चरणको अनुगमन २०१९ को मध्यतिर सम्पन्न हुनेछ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रभावकारिता सम्बन्धी अभियान प्रति प्रतिबद्ध छ । यसले सन् २००५ को पेरिस सम्मेलन देखि सन् २०१६ को नैरोबी सम्मेलन सम्ममा आफ्ना प्रतिनिधिमण्डल नियमित रुपमा पठाउदै आएको छ । नेपाल सन् २००८ र २०११ मा सम्पन्न पेरिस घोषणापत्रको अनुगमन अभ्यासहरुमा पनि सहभागी भएको थियो । अहिले सन् २०१८–१९ को तेस्रो चरणमा पनि सहभागिता जनाइ रहेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले प्रश्नावली मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत भएको ढाँचामा तथ्यांक संकलन गर्ने कामको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रक्रियामा विकास साझेदारहरु, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएको छ । विभिन्न सम्पर्क विन्दुहरुसंग व्यक्तिगत बैठकहरु लगायत मौखिक र इन्टरनेट–मार्फत छलफल तथा परार्मश सम्पन्न गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विकास साझेदारहरुलाई सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकसंग सम्वन्धित सूचना प्रयोग गरेर केही परिसूचकहरु उपलब्ध गराई सहयोग गरेको थियो ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सन्तोषजनक प्रगतिको बावजूद मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने मार्गमा प्रशस्त चुनौतीहरु रहेका छन् । साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको छ । वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ । यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिदमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउँन विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाउँनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल दिगो विकास लक्ष्यहरु – वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३० नामक प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्यको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सन् २०३० सम्म सरकारी विकास सहायताको मौजूदा स्तरलाई दोब्बर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । विकास सहायता सीमित हुन्छ । यसो भएकोले सहायता प्रापक देशहरुले यो रकम आफूतिर आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । दाता राष्ट्रहरुले सहायता बाँडफाँट गर्दा राष्ट्रिय नीतिहरु र प्रतिबद्धताहरु, ती देशहरुसंगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, र भू–राजनैतिक स्वार्थहरु लगायतका आधारमा निर्णय गर्दछन् । विकास सहायता परिचालनलाई उल्लेखनीय रुपमा बढाउँने सरकारको चाहनाको सन्दर्भमा आफ्ना निकटतम छिमेकीहरु, अन्य सार्क मुलुकहरु र एसियाका अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल ले के कति प्रयास गरेको छ भन्ने कुरा विचारणीय हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले यी देशहरुसंग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ भन्ने होइन । दाता र प्रापकको सम्बन्ध आफैमा जटिल प्रकृतिको हुन्छ । तथापि बरु केही तथ्यांकहरुले भने नेपालको प्रयास वढाउनु पर्ने देखाएका छन् ।

नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी ऋण संझौता गर्द सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्ने ,आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्ने, सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्ने हुन्छ । ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन् । आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम’ वा ‘सहुलियतपूर्ण’ ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ । प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ । यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ । प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् ।» नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम नगद भुक्तानी हो ।भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) वस्तुगत सहायता भुक्तानी हो । पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिन्छन् । सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छन जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ । विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो ।

नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ । अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ ।

वैदेशिक सहायताग्राही मुलुकको आवश्यकता र बाध्यता भएजस्तै दाता मुलुकको पनि अन्तरनिहीत चासो वा मोटिभबाट निर्देशित रहेको हुन्छ । विदेशी सहयोगलाई आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रको स्वचालित उत्पादनशीलता बढ्न गई पुँजी निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ । यसले अतिरिक्त उपयोगिता सिर्जना गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी उपभोग एवं बचतजस्ता क्षेत्रमा सामथ्र्य र तत्परता बढाई लगानी, थप पुँजी निर्माणजस्ता आर्थिक उपलब्धि अर्थतन्त्रमा भित्रिने र अर्थतन्त्रमा मल्टिप्लाएर असर देखिने मान्यता रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताले अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा विकासका निम्ति थप वित्तीय साधन परिचालन,प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन प्रवाहित गरी आर्थिक वृद्धिदर सुधार, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रवर्द्धन, विकास नीति र मोडलहरूको प्राप्ति, जनशक्ति क्षमता विकास, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नमा योगदान, शासकीय सुधारका लागि विज्ञता र परामर्श, उपलब्ध साधनको उपयोगमा क्षमता वृद्धि,प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग,समष्टीगत आर्थिक नीति सुधारमा सहयोग, संरचनागत सुधारका लागि मार्गनिर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, बहुपक्षीय सहयोग र साझेदारीमा अभिवृद्धि मा सघाउ पुरयाउँछ ।

कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको(२२ खर्व रुपैया २१ अर्व रुपैया भन्दा बढी) गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठ ता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन् ।

वैदेशिक सहायता समस्याको सम्बोधन गर्न विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने ,सहायताको गुणस्तर बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने,परियोजना पहिचान, छनौट, निर्माणमा ध्यान दिने,कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरी सहायताको प्रभावकारिता बढाउने,संस्थागत दक्षता बढाउने ।असल र सबल नीति वातावरण तयार गर्ने,निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने,नीति तथा संस्थाको क्षमता सबलीकरण,नागरिक समाजको सहकार्य, साझेदारी र पहरेदार,सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,परिणाम केन्द्रित हुने,पारदर्शिता र जबाफदेही,सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ,सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र खर्चको गुणस्तरमा सुधार,सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,आयोजनाको कारोबार लागत घटाउन र दिगोपना कायम गर्न प्रतिबद्धता,विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, सहायताको पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्किक समानता, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप न्यूनीकरण र उत्तम नतिजालाई महत्व दिएर अगाडि वढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायता बाध्यताका रूपमा रहिरहेको छ ।यो नेपालको लागि आवश्यक खरावीको रुपमा रहेको छ । करिब एकचौथाइ राष्ट्रिय बजेटको हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको नतिजा निहित रहनु स्वाभाविक नै हा वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा अझै पनि गैरबजेटरी रहनु र पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरू आत्मसात् गर्न नसकिनु समस्याका रूपमा रहेको छ । प्राविधिक सहयोग र खरिद क्रेडिटको नाममा वैदेशिक सहायताको ठुलो अंश दाता मुलुकमा नै फर्किने अवस्था विद्यमान रहेको छ । ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र ठूलो संख्यामा रहेका सहायताका क्षेत्रहरूका कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन । शासकीय क्षमताको विकास गरी संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा विकास सहायताको उपयोग र विकासको सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक तहमा बुझाइमा एकरूपता, स्पष्ट, दिगो र आम राष्ट्रिय सहमतिको विकास मोडल अभ्यास गर्न नसक्दा विकास सहायता दाताको चासो सिद्ध गर्ने एक किसिमको नवउदार आर्थिक उपनिवेशको दुष्चक्रमा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसो हुन नदिन विकास सहायताको सकारात्मक पक्षको अधिकतम अभ्यास र उपयोग गरी विकासको नतिजा हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरुको उचित साथ र सहयोगको आवश्यक्ता पर्दछ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)