सरकारी कार्यालयमा दलालीको बिगबिगी, चप्पल किन्न नसकेर खाली खुट्टा हिँडेका सेवाग्राहीमाथि गरिँदैछ ‘ठगी’ !

17.1K
shares
Nabil bank

 

 

अहिले हरेक क्षेत्रमा दलालीको बिगबिगी छ । झन् सरकारी कार्यालयमा त कर्मचारीभन्दा धेरै दलाल, बिचौलिया र लेखनदास हुन्छन् । सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर सरकारी कर्मचारी धाउँछन् । तर, कुन काम कहाँ हुन्छ ? सूचना बोर्डमा नलेखिदिँदा उनीहरु लेखनदास तथा बिचौलियाको चंगुलमा फस्छन् ।

 

कार्यालय छिर्नेबित्तिकै उनीहरुले सेवाग्राहीलाई ‘चिलले कुखुराको चल्ला छोपेझैं’ छोपिदिन्छन् । धेरै भ्रष्टाचार भयो, काममा पारदर्शिता भएन्, सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए भनेर राजा फालेर जनताको छोराछोरीलाई सत्तामा पुर्याए । विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर काम गर्ने र घुस खाने शैली फेरिएन् ।

 

सत्तामा हुनेहरु जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन् । आफ्नै स्वार्थको पछाडि दौडिँदा जनताको अवस्थामा कुनै फरक आएन् । सानो कामका लागि पनि धेरै हण्डरठक्कर खानुपर्ने क्रम जारी नै छ । सरकारी कर्मचारीहरु न सहज रुपमा सेवा दिन्छन् न घुस खान छोड्छन् ।

 

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आउनुअगाडि ‘टेबुलमूनि’ बाट घुस खाइन्थ्यो । तर, अहिले त मुखामुख घुस खाइन्छ । ड्राइरेक्ट यति पैसा दियो भने काम हुन्छ नत्र हुँदैन् भनिदिन्छन् । यता, सरकारी कार्यालयमा दलालमार्फत काम गर्न गयो भने तत्काल हुन्छ, नत्र वर्षौं दिनसम्म काम हुँदैन् ।

 

कार्यालयबाहिर भएका होटल व्यवसायी, फोटो स्टुडियो सञ्चालकलगायतले पनि दलाल गर्छन् । स्थानीयदेखि संघअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय दलालीको कब्जामा छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलाई दलाली मुक्त बनाउन सकेको छैन् । सेवाग्राही सरकारी कर्मचारीभन्दा अगाडि दलालीकहाँ गएर ठोक्किन्छन् ।

 

किन कि हाम्रो सिस्टम नै त्यही छ । दलालीको अगाडि सरकार यति लाचार भयो कि के भन्ने ? सरकार नै लाचार भएपछि जनताले दुःख पाउनु र ठगिनु त स्वाभाविकै हो । हरेक कार्यालयमा माथिल्लो तहसम्मको ‘सेटिङ्ग’ हुन्छ । लिने बेला एउटाले लिएपनि भागबण्डा भने माथिसम्मै पुग्छ ।

 

सरकारी कार्यालयमा दलालीतन्त्र मौलाउनुको कारण त्यही नै हो । सिँधै काम लिएर सरकारी कर्मचारीकहाँ गए त काम गरिदिनुपनि पर्यो नि ! यो मिलेन्, त्यो मिलेन् भन्दै दुःख दिन्छन् । विभिन्न बहाना बनाएर फर्काइएको काम दलालीमार्फत गर्यो भन्ने तुरुन्तै हुन्छ । सरकारकै कार्यालयमै त दलालको बिगबिगी छ भने निजीमा त दलालको ब्रह्मलुट छ ।

 

म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी त ठग्नलाई खोलेको संस्था हो । कुनैले व्यापार व्यवसाय गर्ने नाममा लुटेका छन् त कुनैले विदेश पठाउने । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिएको छ । नारा छ नि,‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार ।’ सेवा नपुगेपनि दलालीचाँहि पुगेका छन् है फेरि ।

 

वडा, नगरपालिका हरेक कार्यालयमा दलाली छ्याप्छ्याप्ती छन् । तिनले सेवाग्राहीलाई ‘मुर्गा’ बनाइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको काम गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारी ढिलो आउँछन्, छिटो जान्छन् । बिहान १० बजेदेखि कार्यालय शुरु हुन्छ, पुग्छन् १२ बजे ।

 

५ बजे छुट्टी भनिएको ठाउँमा २ बजे नै कार्यालय रित्तिसक्छ । यसको फाइदा दलालीले उठाउँछन् । भित्रबाट काम गरिदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीसँग पैसा असुल्छन् । दलालीले त कर्मचारीकै घरमा गएर पनि काम गरेर ल्याइदिन्छन् । हरेक नागरिकलाई सूचित गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

 

कुन कामको राजश्व कति हो ? सरकारले यो हरेक कार्यालयमा टाँस गरिदिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन् अनि दलालले जति भन्यो त्यति दिन्छन् । सबैभन्दा धेरै दलाली त यातायातमा देखिन्छ । गेटबाहिरै दलालीको लाम हुन्छ । तर, त्यहाँका प्रमुख तिनीहरुलाई हटाउन चासो देखाउँदैन्, किन ?

 

त्यो आम्दानीको स्रोत जो भयो । यातायात व्यवसायीहरु गाडीको रुट परमिट र ब्लूबुक लिएर यातायात कार्यालय जान्छन् । यता, गाडी भने बाटोमा यात्रु बोकेर हुइँकिरहेको हुन्छ । दुई हजार दलाललाई दिन्छन्, ६ महिनाको जाँचपास लिन्छन् । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा चार सय रुपैयाँ जान्छ ।

 

यता, धुवाँपासको पनि दुई हजार रुपैयाँ दिन्छन् । योबाट राज्यले पाउने चार सय मात्र हो । रुट परमिटको तीन हजार रुपैयाँ दलाललाई दिन्छन्, राज्यले आठ सय पाउँछ । अरु पैसा त्यहाँका कर्मचारी र दलालले मिलेर खान्छन् । गाडीको अवस्था चेकजाँच गरेर मात्र जाँचपास र धुवाँपास दिन मिल्छ ।

 

तर, कर्मचारी र दलालको मिलेमतोमा कानुनलाई धोती लगाइएको छ । बाटामा थोत्रा गाडीहरु धुवाँको मुस्लो फालेर गुडेको हुन्छ, यता धुवाँपास भएर आइसक्छ । कर्मचारीहरु पैसामा बिक्दा ऐनकानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यातायातको हकमा मात्र होइन्, अन्य निकायको अवस्था पनि त्यही छ ।

 

जबसम्म कर्मचारी सुध्रिदैनन्, तबसम्म सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा पाउँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा सहायता डेस्क राखिएको हुन्छ । पढलेख गर्न नजान्नेको सहजताका लागि भनेर सरकारले तलब खुवाईखुवाई करारमा त्यहाँ कर्मचारी पनि राखेको हुन्छ । तर, ती कर्मचारी काम नै गर्दैनन् ।

 

तिनीहरुको काम ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मात्रै हो । सेवाग्राही गएर केही सोध्यो भने झोक्किहाल्छन् । उनीहरुको ‘सम्पत्ति हडप्न लागे’ जस्तो व्यवहार गर्छन् । निवेदन लेखिदिनुभन्दा सुन्दै सुन्दैनन् । जसका कारण सेवाग्राही दलालीमार्फत काम गराउन बाध्य हुन्छन् ।

 

एउटा निवेदन लेखाउनका लागि पाँच सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पैसा नहुनेलाई पाँच सय रुपैयाँ भनेको पनि त ठूलो रकम हो । सरकारी कार्यालय वरपर बनेका सटरहरु सरकारी जग्गामा निर्माण भएका छन् । तर, व्यापारीहरुले सरकारलाई भाडा तिर्दैनन् । सरकार पनि भाडा उठाउन चासो देखाउँदैन् ।

 

सरकारको जग्गा कब्जा गर्ने, भाडा पनि नतिर्ने अनि ग्राहक ठग्ने । सरकारी कार्यालय त्यही भएपनि के फाइदा ? कारबाही नै नगरेपछि । राज्य रित्तै छ, व्यापारीहरुलाई मोज । एक सय रुपैयाँको सामान तीन सयमा बेच्छन् । विडम्बना, सरोकारवाला निकाय टुलुटुलु जनता ठगिएको हेरेर बस्छ ।

 

सरकारी निकायभित्र भएका क्यान्टिनहरु पनि दर्ता गरिएको पाइँदैन् । दर्ताबिनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राज्यलाई कर त आएन् । क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सरकारी कर्मचारी नै हुन् । यता जनताले तिरेको करबाट मासिक तलब खाने, उता कामचाँहि क्यान्टिनमा गर्ने । बत्ती, पानीको पैसा पनि सरकारलाई तिर्दैनन् ।

 

सरकारको काम गर्ने प्रवृत्ति फेरिएला, छिटोछरितो सेवासुविधा पाइएला, मँहगी घट्ला, बेरोजगारी हट्ला, विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्ति पाइएला भनेर जनताले पटकपटक आन्दोलन गरे । व्यवस्था परिवर्तनको क्रममा हजारौं शहिद पनि भए । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताले के पाए ?

 

जनता हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यही छन् । अवस्था फेरिएको त नेता र कर्मचारीको मात्रै हो । कतिपय जिल्लाको सदरमुकाम धेरै टाढा छ । दिनभर हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्छ । अनि यस्ता जनतालाई झुलाउन नैतिकताले दिन्छ ? सानो कामका लागि दिनभर हिँडेर आउँछन्, तिनलाई छिटोछरितो सेवासुविधा दिनुपर्छ भनि सोच्नुपर्दैन् ?

 

केही दिनअघि ‘लाज पनि लजाउने’ एउटा समाचार प्रकाशित भयो । हेटौंडामा एउटा वृद्धले १०२ वर्षमा नागरिकता पाइन् । नागरिकता त १६ वर्षमा पाउनुपर्ने होइन् र ? खोइ त सरकार ? जनतालाई यति पनि सचेत गराउन नसक्ने सरकारबाट के अपेक्षा गर्नु ? तीन तहको सरकार भएपनि के फाइदा भयो ?

 

नागरिकता भएको भए ती वृद्धले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँथिन् । २०५१ सालमै सरकारले ७० वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिने भनेको थियो । अहिले त ६८ वर्ष बनाइएको छ । उनी भत्ताको अधिकारसँगै अन्य अधिकारबाट वञ्चित भइन् । अनि राज्यले जनतालाई खोज्दो रहेछ ?

 

सिडियो कार्यालयमा नागरिकता बनाउन आएकाको अवस्था देख्दा मुटु चसक्क घोच्छ । खुट्टामा चप्पल नलगाई आएका हुन्छन् । च्यातिएको लुगा लगाएका हुन्छन् । चप्पल किन्न नसकेर खाली खुट्टा हिँडेकालाई ठग्नु लज्जास्पद कुरा हो । यहीबाट पनि यो राज्य सुकिलामुकिलाको मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। 

 

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x