गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

एक भन्दा बढी दल सरकारमा सहभागी हुदा सरकारमा सहभागी दलहरुको साझा दृष्टिकोण र सहयात्रा कायम गर्न न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्ने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । विभिन्न राजनैतिक दृष्टिकोण अगांलेका र फरक फरक घोषणापत्र मार्फत निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरुले जारी गर्ने यस प्रकारका प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पले सरकारलाई समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्न पक्कै सहयोग गर्दछ । यस पटकको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुलाई विसंगतिमुक्त बनाउने, संघियता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार, छरितो सेवा प्रवाहसंगै सुशासन, श्रम रोजगारी उद्मशीलता र स्वदेशी उत्पादन, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तरनिकाय समन्वय, उर्जा विकास सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था वन वातावरण जलवायु अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद पर्यटन संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति मूल क्षेत्रहरु अन्तरगत विविध प्रथमिकताहरु समेटिएका छन् । यसमा सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा राष्ट्र बैंङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा दिने र हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्ने, अर्थतन्त्रमा शिथिलता हटाउने, उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्याससहित आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने लगायतका विविध प्राथमिकताहरु समावेश गरिएका छन् ।

न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा निराशा चिर्दै भरोसा जगाउंदै भन्ने वाक्यांश वाट प्रस्तावनाको शुरुवात गरिएको छ । यस वाक्यांशले विद्मानमा निराशा छ सो निराशालाई चिर्नु पर्ने दायित्व सरकारमा सहभागी दलहरुमा रहेको कुरालाई इंगित गरेको छ ।

विगतमा पनि यस प्रकारका प्रतिबध्दताहरु आउने गरेका थिए र ती प्रतिबध्दताको कार्यान्वयन स्थिति उत्साहप्रद हुन नसकेको उदाहरणहरु धेरै छन् ।कुनै पनि प्रतिबध्दता वा घोषणा शव्दमा सधै राम्रो नै हुने गर्दछ। शव्दमा प्रतिविम्वित यस्ता भावनाहरु कार्यान्वयनमा जान सक् मात्र त्यसको सार्थकता रहन्छ ।संभवत विगतमा जस्तै यस न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले अपनत्व ग्रहण गरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि पठाइने छ र यसको प्रगति अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट हुने गर्दछ । अव केही दिन सवै मन्त्रालय र विभागहरु यसको कार्ययोजना बनाउन व्यस्त हुनेछन् जसमा यी प्राथमिकताहरुलाई यस आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना संग तालमेल गराउने, यस आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र कार्ययोजनामा समावेश नभएका कार्यक्रमहरुलाई थप समावेश गर्ने यी कार्यक्रमहरुको विनियोजित बजेट र बजेट शीर्षक संग अन्तरसम्बन्ध खोज्ने थप बजेट चाहिने विषयमा अर्थमन्त्रालय संग बजेट माग गर्ने तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयमा समन्वय कायम गर्ने, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनु पर्ने वा कानून बनाउनु पर्ने वा संशोधन गर्नु पर्ने विषयमा सो अनुसार गर्ने भनी कार्ययोजना बन्ने गर्दछन् । सवै मन्त्रालयवाट तयार भएका कार्ययोजनालाई एकीकरण गरी एकीकृत कार्ययोजना बन्ने गर्दछ । यो स्थिति सम्म आइपुग्दा केही समय लाग्ने नै गर्दछ ।विगतको अनुभवले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना संग तालमेल नभएका कार्यक्रम, थप बजेट आवश्यक पर्ने कार्यक्रम, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनु पर्ने वा कानून बनाउनु पर्ने वा संशोधन गर्नु पर्ने र अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरुको प्रगति निराशाजनक हुने गरेको छ । अवका दिनहरु पूंजीगत खर्च बढाउने र बजेट तर्जुमा गर्ने दिनहरु समेत भएकोले यी कार्यहरुमा यसले असहजता ल्याउनु हुदैन ।विगतका दिनहरुमा यी विषयहरुमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषयहरुमा पनि झमेला देखिने गरेका थिए । राजनीतिक तहवाट आएको यी प्राथमिकताहरुमा प्रशासनिक संयन्त्रको अपनत्व र कार्यान्वयन तत्परता हुनु त आवश्यक हुन्छ नै यसको अतिरिक्त विगतको कार्यान्वयनमा देखिएको निराशाजनक अनुभवलाई आशामा रुपान्तरण गर्न सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरुमा उन्नत तहको तत्परता हुनु आवश्यक छ । किनकी घोषणा भन्दा कार्यान्वयन प्राथमिकता हो । घोषणा त्यतिवेला सार्थक हुन्छ जतिवेला यो कार्यान्वयन हुन सक्दछ।