गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आम सर्वसाधारणले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई सोध्छन्,‘तपाईंहरु काम गर्न आएको कि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान र सरकारी गाडी चढ्न ?’ बजारमा बेतिथि नै बेतिथि छ । गृहमन्त्री लामिछाने के हेरेर बसेका छन् ? यता, दिनहुँ सवारी दुर्घटना भइरहेको छ ।

‘कण्डिशन’ ठीक नभएका पूराना, थोत्रा र कबाडी गाडी चल्न दिँदा दिनहुँ ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । २० वर्षे सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने प्रावधान भएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । अनुगमन शून्य छ । जसले गर्दा आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
कतिपय अंगभंग भएका छन् । केही दिनकै अन्तरालमा आधा दर्जन बढी सार्वजनिक यातायात दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा परेर कलिला बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाएका छन्, जुन निकै पीडादायी छ । सवारी दुर्घटनामा परेर दिनहुँ जनताको ज्यान जाँदासमेत सरकारको चित्त दुखेको छैन् ।

सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । जनताको ज्यान सरकारलाई सस्तो भएको छ । आफैं नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने, यो नेपालीका लागि नौलो कुरा होइन् । तर, जनताको ज्यानमाथि लापरवाही गर्न त पाइएन् नि । एउटै बस दुर्घटनामा परेर बिसौं जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
विडम्बना, सरकार देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । गाडीको चेकजाँच गर्न सरकारले ट्राफिक प्रहरी खटाएको छ । तर, उनीहरु काम गर्नुको साटो घाम लागेको ठाउँको खोजीमा हिँडेको देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका र पोशाक लगाएका ट्राफिक प्रहरी जनताप्रति नै उत्तरदायी छैनन् ।

सवारी दुर्घटनामा परेर दिनहुँ आम जनताको ज्यान गइरहेको छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? ट्राफिकले चोक–चोकमा उभिएर गाडीको अवस्था, यात्रुको चाप हेर्ने हो भने दुर्घटना हुनबाट जोगिन्थ्यो होला । अहिले सबै थोत्रा गाडी चलाइएको छ । तर, कारबाही खोइ ? ट्राफिककै अगाडिबाट ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएर गाडी दौडाइरहेको हुन्छ ।
यद्यपि, ट्राफिकले तिनलाई कारबाही गर्दैनन् । अनि दुर्घटना भएपछि लाश गन्नचाँहि पुग्छन् । पूराना गाडीका कारणले धेरै दुर्घटना भयो, प्रदुषण बढ्यो, यात्रुले सेवासुविधा पाएनन् भनेर २०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय गर्यो ।
सो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेटको बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेबाट साविकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी हटाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट २० वर्ष पुगेका गाडी देशभरबाट हटाउने निर्णय गर्यो ।
२०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका गाडी सिँधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गर्यो । त्यसको रुट परमिट, दर्ता र लगतकट्टा खारेज गरिदिने निर्णय पनि भयो । २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नु भनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
गत साउनको पहिलो साता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो । बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातम्रन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी, यातायात मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो । दुई दिन बैठक बस्यो ।

बैठकले यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथि हटाउने, सिण्डिकेट हटाउने, २० वर्षे गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने, हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । तर, सो निर्णय पनि ‘वालुवामा पानी’ भएको छ ।
बैठक बस्यो, निर्णय पनि गर्यो तर उपलब्धि शून्य । २०२९ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा एउटै व्यवसायीको राज चलिरहेको छ । ५१ वर्ष त एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके । अहिले २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिरहेका छन् ।
सरकारले अहिले सट्टाभरानामा विद्युतीय गाडी दिइरहेको छ । विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष तोकिएको छ । ८१ वर्ष त एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने भए । सिण्डिकेट लगाइरहने, आफू मात्रै खाइरहने । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन् । यातायात कार्यालयमा २० वर्ष पूराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट झण्डै लाख रुपैयाँमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ ।

यो गैरकानुनी हो । तर, कहाँ छ सरकार ? सरकारी निकायमै कानुनविपरीतको काम चलिरहदाँ सरकार मस्तसँग निदाएको छ । सरकारले सिण्डिकेट नहटाउँदा राज्यलाई राजश्व आएन् र आम सर्वसाधारणले आवश्यक परेको बेलामा गाडी पाएनन् । पैसा तिरेपछि राम्रो सेवासुविधा जनताको अधिकार हो ।
विडम्बना, सरकारले नै त्यो अधिकार खोसेको छ । सरकार तोकेजति भाडा यात्रुले तिरेका छन्, तर दाउरा मिलाएजसरी, गुन्द्रूक खाँदेजसरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र त सार्वजनिक यातायातको नाजुक अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के हो ?

सरकारले कहिले हेरेको छ ? राम्रो सार्वजनिक यातायातको सुविधा त दिलाउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्छ ? उपत्यकामा दिउसै ज्यानको बाजी राखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्छ । एउटा गाडीका लागि घण्टौं कुर्नुपर्छ । गाडी चढ्नकै लागि युद्ध लडेझैं भागदौड गर्नुपर्छ ।
बेलुका ५ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाउन महाभारत छ । उभिएउभिएै यात्रा गर्नुपर्छ । सीट पाउनु भनेको त युद्ध जित्नुसरह हो । उपत्यकाभित्र त सार्वजनिक यातायातको यस्तो दयनीय अवस्था छ भने उपत्यकाबाहिरको कल्पना गरौं । ३०– ३५ वर्ष कटेका थोत्रा गाडी सञ्चालन भएका छन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले जनतालाई केही पनि दिन सकेन्, लिन मात्र जान्यो । कर लिन्छ, भोट लिन्छ तर जनताले के सेवासुविधा पाएका छन् । सरकारले विगतदेखि नै यातायात व्यवसायीको हितमा काम गर्दै आएको छ । भाडा निर्धारणलाई नै हेरौं । सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ ।
तर, आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ असुलिन्छ । आधा किलोमिटर यात्रा गर्नेले त दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने होइन् र ? सरकारले भाडादर पनि भागबण्डा गरिदिएन् । लामो रुटमा चल्ने होस् या छोटोमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई भाडा छुट दिँइदैन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि सरकारले तोकेभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग लिने गरिएको छ ।

दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष कटेका गाडीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पैसा लिन पाउँदैनन् । हास्यास्पद कुरा के छ भने थोत्रा गाडीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी बढी पैसा असुलिरहेका छन् । रात्रिकालिन बसहरु ६ वर्ष पुगेपछि लोकल बसजसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
तर, १५–१६ वर्ष कटेका गाडीहरु राति सञ्चालन भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीले एकदिनमा १८ करोड रुपैयाँ यात्रुसँग ठग्छ, बढीबढी भाडा असुलेर । यसको पनि अनुगमन छैन् । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा चिजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् ।

गाडी हाल्ने धनीसँग यातायात व्यवसायीले दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । बाटो सरकारको, बाटो बेचेर खाने यातायात व्यवसायी । लेबीको नाममा पनि दिनहुँ आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ उठाइन्छ । सरकारले पाँच सय रुपैयाँ लिएर रुट परमिट दिन्छ, यातायात व्यवसायीचाँहि यत्रो पैसा असुल्छन् ।

यातायात व्यवसायीले गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकालाई किरिया खर्च ५० हजार र क्षतिपूर्तिबापत एकलाख रुपैयाँ दिन्छ । एकलाख रुपैयाँ दिएर कसैको ज्यान लिन पाइन्छ ? यो कस्तो कानुन हो ? अंगभंग भएकाको उपचार पनि गर्दिदैनन् । सरकारले अब किरिया खर्च तीन लाख र ३० लाख क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, गाडी साहु र चालकलाई जेल कोच्नुपर्छ । कानुन फितलो हुँदा यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानमाथि नै खेलबाँड गरे । एकलाख दिएर टुंग्याइहाल्छौं भन्ने मानसिकता यातायात व्यवसायीमा परेको छ । चालकको लापरवाही र थोत्रा गाडीका कारण दिनहुँ बिसौं जनाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
चार दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटीमा ढुवानी गाडी र फो स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा जनसंख्या करोड बराबर छ, ट्याक्सीको संख्या नौं हजार । अनि खोइ त सिण्डिकेट हटेको ? ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ । बेकारमा यात्रुले त्यो पैसा तिरिरहेका छन् ।

देशमै रोजगारी गरेर खान्छु, सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छुभन्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन्, सरकार । एकाधिकार कायमै छ । न सिण्डिकेट लगाउनेलाई गृहमन्त्रीले कारबाही गर भनि निर्देशन दिन सक्छन् न यातायातमन्त्रीले सिण्डिकेट तोड्न । जो आएपनि जनताको नियति कहिले नबद्लिने भयो ।