गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ l सशस्त्र प्रहरीमा प्रशासनतर्फका तल्लो तहका दरबन्दी कटौती गरी उच्च तहका पदहरू थपिएका छन् । कतिपय दरबन्दी व्यक्तिगत ‘करिअर’ लाई लक्षित गरी थपिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसअनुसार दरबन्दी मिलान भएको हो । सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका एक सय ७४ पद कटौती गरी अधिकृत तहका एक सय १२ दरबन्दी थपिएको छ ।

दरबन्दी मिलानसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निणर्य आइतबार प्राप्त भएको र सशस्त्र प्रहरीमा समेत पठाइएको गृहका सहसचिव पोखरेलले बताए । माथिल्लो तहमा देखिएको बढुवाको समस्या समाधान गर्न दरबन्दी मिलान गरिएको उनको भनाइ छ । नयाँ दरबन्दी थप्दा आर्थिक भार पर्ने भएको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृत चाहिने भएकाले गृहले तल्लो तहका पद काटेर दरबन्दी मिलान गरेको हो ।

सशस्त्रमा डिआइजीका दुई, एसएसपीका दुई, एसपीका २२, डिएसपीका ५४, इन्स्पेक्टरका १० र सइका २२ पद थपिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निणर्यअनुसार सशस्त्रमा प्राविधिकतर्फ डिआइजीका दुई दरबन्दी थपिएको हो । स्वास्थ्य र सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ डिआइजीका एक-एक पद थपिएका हुन् । प्रहरी अस्पतालमा प्रमुख एसएसपी डा. रूपक महर्जन र इन्जिनियरिङतर्फका एसएसपी सन्दीप थापा ती पदमा बढुवा हुने निश्चितजस्तै छ । उनीहरू आफ्नो लागि दरबन्दी थप्न दौडधुपमा लागेका थिए ।

त्यस्तै, एसएसपीका पनि दुई दरबन्दी थपिएका छन् । कानुन उपसमूह र स्वास्थ्यतर्फ एक-एक थपिएको हो । कानुन शाखाका एसपी युवराज अर्याललाई एसएसपी बनाउनकै लागि कानुनतर्फ एसएसपी दरबन्दी थप भएको हो । फौजी संगठनमा आवश्यक र औचित्यका आधारमा दरबन्दी थपघट हुनुपर्नेमा यसरी व्यक्ति हेरेर निणर्य गर्दै जाँदा संगठनमा पछि ठूलो समस्या आउन सक्ने अवकाशप्राप्त एआइजी बताउँछन् ।

‘सुरक्षा संगठन भनेको पिरामिड शैलीको हुनुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी तल्लो तहमा घटाउने र उच्च तहका अधिकारीको स्वार्थमा थप्दै जाने हो भने संगठन थेग्नै नसक्ने हुन पुग्छ । कामै गर्न सक्दैन ।’ सशस्त्र प्रहरीमा विगतमा पनि व्यक्तिको स्वार्थलाई लक्षित गरी माथिल्ला पदहरू थपघट भएका नजिर छन् ।

रिक्त भएको डिआइजी पदमा आठ महिनापछि बढुवा प्रक्रिया
पद रिक्त भएको आठ महिनापछि सशस्त्र प्रहरीमा डिआइजीको बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ । गत असारमा एक डिआइजीको पद रिक्त भएको थियो । त्यसमा आठ महिनासम्म खाली राखियो । शुक्रबार बल्ल रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

असारमा डिआइजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाएका थिए । सो पद लामो समय रिक्त राखिएको थियो । गत महिना थप दुई डिआइजीले अवकाश पाएपछि तीन पद रिक्त छन् । बढुवाका आकांक्षीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न बढुवा सिफारिस समितिले सूचना निकालेको छ । बढुवाका आकांक्षी धेरै, तर पद कम हुँदा कतिपय पदको बढुवा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । दरबन्दी मिलानको निणर्यसँगै सबै पदमा तत्कालै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।

उता, अवकाश पाएका डिआइजी श्रेष्ठ भने मुद्दा लडिरहेका छन् । उनको कार्यक्षमता सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पदावधि थप नगर्ने निणर्य गरेको थियो । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गोप्य रूपमा भारतीय दूतावास छिरेको पाइएपछि गत वर्ष गृह मन्त्रालयले उनलाई कारबाही गरेको थियो । सोही आधारमा उनको म्याद थप भएको थिएन । अवकाशलगत्तै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा अन्तरिम आदेश भएन । आइतबार उनको मुद्दाको पेसी रहेकोमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेन्चमा परेपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

लेखामा अस्वाभाविक दरबन्दी
सशस्त्र प्रहरीको लेखा उपसमूहतर्फ भने अस्वाभाविक रूपमा एसपी र डिएसपीको दरबन्दी थप भएको छ । लेखातर्फ सशस्त्रमा तीन एसपी, १०-१० डिएसपी र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी थप गरिएको छ । ‘हामीले पठाएको प्रस्तावमा लेखातर्फ एसपीको दरबन्दी थप्ने भनेकै थिएनौँ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आउँदा लेखामा पनि थपियो ।’ लेखा उपसमूहका प्रहरी अधिकृतहरूले चलखेल गरेर आफूहरू छिटो बढुवा हुन त्यसरी दरबन्दी थपेको स्रोत बताउँछ । यसअघि सशस्त्रमा लेखातर्फ डिएसपीका दुई दरबन्दी छन् ।

त्यस्तै, आठै बाहिनीमा अब लेखाका डिएसपी रहने भएका छन् । जुन आवश्यकता नै नभएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार लेखा उपसमूहका अधिकृतहरू संगठित भएर आफ्नो लागि दरबन्दी थप गराउन लागिपरेका थिए । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभाव पार्न उनीहरू सफल भएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ दुई एसपी, तीन डिएसपी र २२ सइ (नर्स)को दरबन्दी थप भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निणर्य गराउँदा प्रशासनतर्फ थप्न प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी घटाएर प्राविधिकतर्फ थपिएको छ । साधारण समूह (प्रशासन उपसमूह)तर्फ २० एसपी र ४४ डिएसपीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव भएको थियो । तर, १६ एसपी र ३७ डिएसपीको दरबन्दी थप्ने निणर्य भएको छ । एसपीको चार दरबन्दी कटाएर तीन लेखा र एउटा इन्जिनियरिङतर्फ थपिएको छ ।

त्यस्तै, डिएसपीतर्फ प्रशासनतर्फका सात दरबन्दीमध्ये चार इन्जिनियरिङ र तीन स्वास्थ्यमा लगिएको छ । गृह मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्दा लेखामा एसपीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव थिएन । प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको दबाबमा यसरी प्रशासनतर्फ थप्न प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ l