गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याज पीडितका आवाज सुन्न अझै ढिलाई गर्ने हो भने अर्को ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ला है, सरकार !

कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘व्यक्ति वा संघसंस्थाले ऋण दिँदा दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाइँदैन ।’