गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यसको पक्ष वा विरोधमा राजनीतिक दलहरू वडा स्तरसम्म पुगेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दल दर्ताको आह्वान गर्न लागेको हो ।

आयोगका एकजना अधिकारीका अनुसार दल दर्ताका लागि सूचना छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ । घटीमा एक सातादेखि बढीमा १५ दिनको अवधि दल दर्ताका लागि दलहरूलाई मिल्नेछ । कति दिन समय दिने भन्ने अन्तिम निर्णय चाहिँ आयोग बैठकले नै तय गर्नेछ । आवश्यक कागजातसहित आयोगमा आइपुग्ने सुविधाजनक समय दिइने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसैगरी आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा जुटेको बताए । उहाँले मिति भने आयोगले तय गर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को विवाद कायमै छ, कसरी दल दर्ता हुन्छ त ? भन्ने आम चासो जनमानसमा कायमै छ । तर आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘‘आयोगलाई कुनै समस्या छैन, त्यससम्बन्धी जे समस्या थियो, त्यससम्बन्धी आयोगले निर्णय दिइसकेको अवस्था छ, आयोगको त्यो निर्णयलाई कुन रूपमा र कसरी लिने भन्ने उहाँहरू (नेकपाका दुवै पक्ष) को कुरा हो । दल दर्ता गर्न आउँदा आफ्नो विधानबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्छ ।’’

आयोगले दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा राखेका प्रावधानअनुसार आउनुपर्ने भनाइ पनि आयोगको छ । ‘‘नेकपाका नेताहरूले मात्र होइन सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसरी आएको दल दर्ता हुन्छ, विधान र विधिसम्मत आउँदैनन् भने दर्ताका लागि योग्य हुँदैनन् र दल दर्ता हुँदैन’’, ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेकपाको हकमा सो पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका कागजपत्र मात्रै आयोगलाई मान्य हुनेछ । आयोगका अनुसार उहाँहरू दुवैको संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर नआएकाले नै यसअघि आयोगमा दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजातलाई आयोगले मान्यता नदिएको हो । आयोगले नेकपालाई एउटै देख्छ तर व्यवहारमा नेकपा दुवै पक्षको विवाद झाँगिँदै गएको छ । दल दर्ताको आह्वान भएमा कसरी नेकपा आयोगमा दर्ता हुन्छ भन्ने अन्योल यथावत् छ ।

निर्वाचन कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा आयोग जुटेको छ । मतदाता नामावली र मतदान स्थलको पुनरवलोकन जारी रहँदा नै आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगको तयारीलाई आकलन गर्दा फागुनको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन कार्यतालिका आउने सम्भावना छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घटीमा १५ दिन र बढीमा एक महिना प्रचारप्रसारको अवधि हुने छ । कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रसारको कार्यक्रम छोटो हुनुपर्ने तर्क पनि अगाडि सारेका छन् । त्यसको मुख्य कारण भनेको निर्वाचन प्रसारका क्रममा कार्यकर्ताबाट हुने बढी खर्चलाई धान्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै घरदैलो कार्यक्रमको अवधि छोटो नै हुनुपर्ने भनाइ कतिपय राजनीतिक दलले आयोगसमक्ष राखेको पाइएको छ ।

तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन प्रसार गर्न समय बढी लाग्ने भएकाले एक महिनाको हाराहारीमा निर्वाचन प्रसारको अवधि रहने अनुमान छ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको र मतदानको ४८ घण्टाको मौन अवधि अगाडिको अवधिलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय मानिने जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट