ऐनका दफा निलम्बन गरेर खोप किनिँदै

843
shares
Shine resunga department bank

काठमाडौं । सरकारले रकम भुक्तानी, बैंक ग्यारेन्टी र धरौटीसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ का व्यवस्था लागू नहुने (निलम्बन) निर्णय गर्दै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार ४ अमेरिकी डलरका दरमा २० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

फेब्रुअरीभित्र १० लाख र मार्चभित्र बाँकी १० लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ । ‘खोप खरिदका लागि देखिएका प्राविधिक अप्ठ्यारा फुकाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिदिएको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने । यसका लागि उत्पादक कम्पनीलाई खोप खरिदका लागि ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने, प्रतीतपत्र ९एलसी० खोलेर सामान लोड हुनेबेला बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी दिने, अग्रिम बैंक जमानत गर्नु नपर्ने र धरौटी राख्नु नपर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९क० मा ‘सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतापश्चात् आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर सिरमले ‘खोपको उत्पादन कम, माग अत्यधिक र सरकारको भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो’ लगायतका कारण देखाउँदै शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको सर्त राखेको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ऐनको दफा ७४ ९ख० को व्यवस्था प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले सिरमको सर्त मान्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका नीतिगत जटिलता फुकाएको हो । उक्त दफामा ‘यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । विगतमा अन्य खरिद तथा टेन्डरका सन्दर्भमा बाधा अड्काउ फुकाउ गरे पनि रकम भुक्तानीका लागि हालसम्म यो दफा प्रयोग गरिएको थिएन । ‘भारतबाट प्राप्त १० लाख डोज खोप नसकिँदै अरू थप ल्याएर खोपको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिन खोजेका थियौं । नभन्दै त्यसको सुनिश्चितता भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब ५५ वर्षदेखि माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाउनेछौं ।’

 

उनका अनुसार भारत सरकारको मध्यस्थतामा सिरमले नेपाललाई उपलब्ध गराउने खोपको दर र परिणाम निश्चित भइसकेको छ । नेपालले भारतलाई र भारतले सिरमलाई गरेको अनुरोधमा २० लाख डोज खोप ४ अमेरिकी डलर ९हालको विनिमय दरअनुसार ४४६ रुपैयाँ० मा नेपाललाई दिने मूल्य तय भइसकेको छ । उनका अनुसार चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । चीन सरकारले नेपाललाई ५ लाख डोज सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त खोप प्रयोग गर्नका लागि औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोग अनुमतिको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बल्ल प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

 

खोप खरिदका लागि करिब तीन सातायता भारत सरकार, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र नेपाल सरकारबीच छलफल, वार्ता र पत्राचार भइरहेको थियो । नेपालले देखाएको इच्छा, त्यसप्रति भारत सरकारको जवाफ र नेपालमा परीक्षण अनुमति पाएको एकमात्र खोप ‘कोभिसिल्ड’ को उत्पादक कम्पनी सिरमको सर्तका कारण निर्णय गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेपछि नेपालले थप खोप अनुदान वा सरकार–सरकार ९जीटूजी० प्रक्रियाबाट ल्याउन चाहेको थियो । ‘सबै नागरिकलाई खोप उपलब्धताको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेको र अन्य छिमेकी देशलाई पनि त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले भारत सरकारले नेपाललाई थप अनुदान र जीटूजीबाट सहयोग गर्न चाहेन,’ खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिरहेका परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

 

त्यसपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासित खरिदका लागि पहल सुरु गरे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका विदेश मामिलामन्त्री एस जयशंकर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत सिरमसित नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन निरन्तर अनुरोध गरिरहेका थिए । ‘सिरमले सुरुमा सोझै बिक्री नगर्ने, सम्बन्धित देशको एजेन्टमार्फत मात्र बिक्री गर्ने जवाफ पठायो,’ परराष्ट्र स्रोत भन्छ । ‘हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्ट प्रालि’ सिरमको नेपाल एजेन्ट हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

Can