गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बालाजु बाइसधाराकी आशामाया खड्गीको घर सात वर्षअघि सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले भत्काइदियो । घर भत्काइदिएको दिनदेखि नै बस्ने ठाउँसमेत नपाएको भन्दै उनी गुनासो गर्दै हिँडेकी छन् ।

आइतबार उनी महानगर घेराउ कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन् । ‘हाम्रो अरू केही छैन । भएको त्यही घर हो । हामीलाई किन सुकुम्बासी बनाइयो रु,’ उनले भनिन्, ‘मुआब्जासमेत पाइनँ । अहिले हामीलाई खानबस्नै समस्या छ ।’

खड्गीकै जस्तो पीडा बालाजुका श्यामकृष्ण मानन्धरलाई छ । उनकी आमा विष्णुदेवी मानन्धरका नाममा भएको घर २०७० सालमै भत्काइएको थियो । त्यसयता उनले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा दिएको भनिएको छ तर हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो जग्गामा २०२७ सालमा मुद्दा पर्‍यो । २०३० सालमा हामीले मुद्दा जित्यौं । भएको सम्पत्ति यत्ति नै थियो । सबै सडक विस्तारमा पर्‍यो । अहिले सुकुम्बासी भएका छौं ।’ कित्ता नम्बर १८९ को ३ आना १ दाम जग्गामा उनको घर बनेको थियो ।

प्राधिकरणले बालाजुमा ३९ घर भत्काएको थियो । सडक विस्तार गर्ने क्रममा ७ मिटर बाटो छाड्नुपर्ने भनिएकामा घरधनीले त्यति नै छाडिदिएका थिए । तर सडक १४ मिटर बनाउन घरै भत्काइयो । लक्ष्मीमाया महर्जनलाई पनि सडकले सुकुम्बासी बनाइदिएको छ । उनको दुई कित्ता जग्गा सडकमा परेको छ । कित्ता नम्बर १९३ को १ आना २ पैसा ३ दाम र कित्ता नम्बर १९५ को १ आना १ पैसा जमिन र घर भत्काइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद वाग्लेको एकल इजलासले २०७० चैत २४ गते घर भत्काउने, नष्ट गर्ने, निवेदकलाई धरपकड गर्ने काम बन्द गर्नेलगायत कुनै कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत वर्ष सर्वोच्चले घर भत्काउने, नष्ट गर्ने काम नगर्न र गर्नैपरे मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो । तर यो आदेश पनि उल्लंघन भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट