गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

तेह्रौं महाधिवेशनअन्तर्गत २०७२ फागुन २५ गते भएको दोस्रो निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा पुगे। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्दै विधान अक्षरशः कार्यान्वयनसहित नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील कांग्रेस निर्माणमा लगाउनेछु।’ गुटबन्दीले थिलथिलो कांग्रेसमा देउवाको भनाइले ऊर्जा दिएको थियो तर विधानले दिएको चार वर्षसहित पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि पार्टीभित्र बृहत् एकता होइन, आन्तरिक किचलो झन् बढेको छ।

पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुको साटो देउवा त्यसकै दलदलमा फसेका छन्। विभिन्न स्वार्थ समूह हावी हुँदा विधिविधानअनुसार कार्यसम्पादन गर्न असफल देउवाले सहमतिबाट पनि पार्टी चलाउन सकेनन्। सहमतिबाट अघि बढ्न खोजे विधिविधान, विधिविधानअनुसार चल्न खोजे सहमतिको उल्झन देउवाले कार्यकालको सुरुदेखि नै खेप्दै आएका छन्। विगतमा देउवाले नै पार्टी नेतृत्वबाहिर छँदा नेतृत्वलाई अप्ठेरो पार्न र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका थिए। अहिले असन्तुष्ट पक्षले देउवाको त्यही नीति अख्तियार गरेको छ। जसले कांग्रेस गतिहीन मात्र बन्न पुगेको छैन, देउवाको भागमा अपजसमात्र आइलागेको छ।

सभापतिमा निर्वाचित भएर पनि देउवालाई पार्टीभित्रै त्यस भूमिकामा अस्वीकार गर्नु। २० वर्षसम्म कोइराला परिवारको वरिपरि घुमेको कांग्रेस नेतृत्वमा देउवा प्राविधिक रूपमा त पुगे तर विद्रोही (पार्टी विभाजन गरेर फेरि आएका) नेताकै रूपमा उनलाई हेरिँदा इतर पक्षले न काम गर्न सहयोग गर्‍यो न त भएका सकारात्मक कामको स्वामित्व लियो।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।