गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुँदैमा घूस लिएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि उसले स्वेच्छाले रकम माग गरेको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले घूसबापत लिएको भनिएको रकम स्वैच्छाले माग गरी उसको साथबाट फेला परेमा मात्र भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने गरी नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो ।

नापी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत २ नम्बर नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशीले ३० हजार रुपियाँ घूस लिएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ साल चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो । सो विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अमिन जोशीले घूस लिएको नै पुष्टि भएको आरोप लगाई २०७४ साल वैशाख महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ– ‘भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वैच्छाले माग गरेको र स्वैच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनुपर्छ ।

’प्रतिवादी जोशीबाट आफूलाई सो रकम सेवाग्राहीले नै जबरजस्ती गोजीमा हालिदिएको भनी बयानमा उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला एक वर्षअगाडि गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।