गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आगामी जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजस्वका दरमा परिवर्तन गर्ने कामसमेत नगर्न पनि भनेका छन् ।

बिहीवार उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूमा डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ,पृथ्वीराज लिगल,डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा स्वर्णीम वाग्ले, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा गोविन्दराज पोखरेल रहेका छन् । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।