गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं, ३१ साउन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सवै पक्षहरुबिच व्यापक बहस गरेर दश वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले देश विकास सवैको साझा एजेण्डा भएकोले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मजवुत अर्थतन्त्र निर्माणको लागि संरचनागत सवलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानको लागि अर्थमन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारी समेत दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उहाँले बताउनुभयो ।

कोभिड १९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि अति प्रभावितहरुलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री शर्माले जनाउनुभयो ।

परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहोर्‍याउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उत्पादन बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डा. रिजालले कोभिड १९ बाट प्रभावित बिचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिड १९ बाट अनौपचारिक क्षेक्रमा काम गर्ने जनशत्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएकोले उनीहरुको लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरुलाई विशेष महत्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले दुई वर्ष अघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नविगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसको लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादन नबढाई पुँजी निर्माण हुन नसक्ने भएको कुरा मनन् गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त भिजन पेपरमा १० वर्षमा १४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष राखिएको छ । उहाँले नेपालको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुपले राष्ट्रप्रति उत्तरदायी रहेको र यो कुरा एक अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको भन्दै गत वर्ष अदालतले कोभिड अवधिको कर तिर्नुपर्दैन भनेर फैसला सुनाएता पनि ‘राज्य चलाउन राजश्व तिर्नैु पर्छ’ भनेर निजी क्षेत्रले आव्हान गरेको प्रसंग स्मरण गराउनुभयो ।

प्रदेश नं. दुईका योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने बताउनुभययो ।

प्रदेश दुईमा विकास खर्चतर्फ ४५ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ५६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।