गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विगतको कालखण्डको समीक्षा गर्दा २०४६ को परिवर्तन पछि कार्तिक २३ गते राजा विरेन्द्र द्वारा जारी गरेको संविधानले सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेकै देखिन्थ्यो ।

वहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक राजसंस्थाको परिकल्पना आफैमा नराम्रो थिएन् , भने वहुसंख्यक हिन्दुहरु बसाेबास गरेको मुलुकमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु अधिराज्य उल्लेख भएकोमा कुनै नेपालीको विरोध थिएन् ‌।

भने धार्मिक सहिष्णुता पनि कायम नै थियो अझ भन्नुपर्दा संवैधानिक इतिहासको जननी मानिएको – महान ग्रन्थ मनुस्मृतीकै दण्ड २ पुरस्कार सिद्धान्तमा आधारित राजा पुरुषो दण्ड : स नेता शासित …….. अर्थात सबै समुदायलाई गुण र दोषको आधारमा संविधानका वुदाहरू क्रियाशील हुन्थे ।

तर २०७२ सालको संविधानले . झन्डै ८५% हिन्दु समुदायलाई उपेक्षा गरी धर्म निरपेक्षता प्रणाली लागु गर्नु राष्ट्र एकीकरण गरेको शक्ती लाई राजकीय भुमिका नदिनुले आम नेपाली मात्र होइन् , छिमेकी मित्र राष्ट्र हरु समेत सन्तुष्ट छैनन् ।

त्यसैले त गत साल चैत्रमा भारतमा भएको कुम्भ मेलामा राजा ज्ञानेन्द्र लाई राजकीय भुमिका मै स्वागत गरिनु तथा हालै भैरहवामा आयोजित धर्म सभा मा शकराचार्य ज्यू को अभिव्यक्ती हाल्लै मात्र विजया दशमीको उपलक्ष्यमा राजा ज्ञानेन्द्रको भिडियो सन्देशको जन आधार नभएका फुच्चे नेता वावुराम भट्टराई र विगतमा १७ चोटी प्रधानमन्त्री पदमा पराजित भई जरासन्धको किर्तिमानी कायम गरेका कांग्रेसको झुन्ड समुहका रामचन्द्र पौडेलवाहेक अन्य राजनीतिक शक्तीबाट मौन समर्थन भएकाले २०४७ सालकै संविधान नै अब वर्तमान राजनीतिक मिलन विन्दु बन्ला ?

आचार्य ‘अबको गन्तव्य’ उपन्यासका लेखक हुनुहुन्छ ।