गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं, ०१ मंसिर ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानून सम्बन्धी छलफलमा यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । अख्तियार, कानून तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’

उहाँले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गर्नुभयो । त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै हरेक टेबलटेबलमा आनै किसिमको मनमौजीले विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिने गरेको भन्दै त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

बैठक मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानून, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।