गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

रुकुम, १२ मंसिर

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबी र अभावमा समाजवाद नआउने बताउनुभएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र मुसिकोट नगर कमिटीद्वारा आयोजित घोषणा सभालाई आइतवार सम्बोधन गर्दै उहाँले गरिबी र अभावको अन्त्य गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा जान सकिने बताउनुभएको हो ।

‘गरिबहरूको जीवनस्तर माथि नउकासेसम्म समाजवादमा जान संभव छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘समग्र विकास र सम्पन्नताको जगमा मात्र समाजवाद खडा हुनसक्छ ।’ मुलुकको समग्र विकास र गुणस्तरीय विकास सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

अबको पाँचदेखि सात वर्षभित्र रुकुममा गरिबीको अन्त्य गरी समाजवादको आधार तयार पारिने भन्दै उहाँले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सक्रिय हुन पार्टी कार्यकर्ता र आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कृषि सहकार्य समूह, उत्पादन समूह, श्रम सहकारीमार्फत उत्पादन र रोजगारीको अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले हरेक विद्यालयहरूलाई उद्यमशील बनाउने नीति अन्तरगत सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । ‘कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वरोजगार हुने खालको शिक्षा नीति सरकारले ल्याएको छ । आगामी शैशिक सत्रदेखि देशका विभिन्न स्थानमा ‘डिजिटल लर्निङ्ग सेन्टर’हरू स्थापना गरी आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट अडियो भिडियोसहित पठनपाठन गराउने तयारी रहेको छ ।’

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नलाई सम्झेर पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले आर्थिक राहत वितरण गर्न लागेको, दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक पाँच हजारका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च दिन लागिएको, राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारहरूलाई मासिक तीन हजारका दरले जिवनवृत्ति प्रदान गर्न लागिएको, हरेक पालिकाहरूमा कम्तिमा ४०० युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको, कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान ८० प्रतिशत पुर्‍याइएकोलगायतका दर्जनौं जनमुखी कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य र संगठन विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले देशमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि यस्तो प्रणाली जरुरी भइसकेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।