गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नयाँ सडक मात्र होइन राजधानीका सबै व्यस्त बजार क्षेत्रको समस्या यो हो । यसरी पार्किङ नपाएका सवारी सडकमा नै रहन्छन् अनि एक ठाउँको जामले पूरै राजधानीका सडक अस्तव्यस्त बनाउँछ । पार्किङसम्बन्धी नीति र कानुनको अभाव तथा विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङ व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको हो ।

कतिपय नयाँ बन्ने भवन पास गरिएको नक्साअनुसार भूमिगत पार्किङसहितका भए पनि त्यसको प्रयोग अन्य प्रयोजनका लागि हुँदा कसैले नियमित अनुगमन गर्दैन । नक्सा पास गर्ने स्थानीय निकायबाट आक्कलझुक्कल हुने अनुगमनले सर्त पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्दैन । यी मापदण्डअनुसार सरकारी र संस्थागत भवनहरू, ठूला ठूला व्यावसायिक भवन तथा मलहरूमा भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी दुई हजारभन्दा बढी वर्गफिट क्षेत्रफल भएका भवनमा समेत भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गरिएको छ तर आवासीय भवनमा पार्किङ निर्माणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि पार्किङ ऐन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार यो काम गाडी किन्दादेखि नै सुरु हुन्छ। जापानलगायतका मुलुकमा सवारीधनीले आफ्नो घरमा भूमिगत पार्किङ रहेको प्रमाणित प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र सवारी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।