गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था बन्द गरेको छ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरकाे निर्णयले कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण नगरी धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था बन्द गरेको हो।

मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ।

‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ।