गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

यतीवेला गठवन्धनको सरकारले ल्याएको नागरीकता विधेयकलाई लिएर देस भरी पक्ष विपक्षमा चर्चा भएको छ नागरीकता सम्बन्धी कानुन र निती निर्माण सम्न्धीत मुलुकको सार्वभौमिक अधिकार भएकाले यसमा संयुक्त राष्टसंघ ले समेत सरकारलाई प्रभावित पार्ने गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । भारत जस्तो विश्वकै सबै भन्दा जम्बो प्रजातान्त्रिक मुलुकले समेत नागरीकता विषयमा उदारता दर्शाउन सकेको छैन । भारतीय नागरीक संग विवाह गरेर आउने विदेसी महिलाले त्यहाको नागरीकताको लागी आवेदन दिन न्युनतम सात वर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ यस अर्थमा छीमेकी मुलुक भारत मा नागरिकता सम्बन्धी विषय वस्तुमा पर्याप्त मात्रामा राष्ट्रियता भेटीन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सो हुन सकिरहेको छैन ।

२०४६ पछी आम नेपाली हरुका नीम्ती राजनीतीक अर्थमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रियता प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र नै मानिएको छ तात्वीक हिसावमा दुवै विषय वस्तु महत्वपूर्ण भएपनी समानदुरीमा एकै नासका भने होइनन राष्ट्रियता जहीले पनी आम नेपालीको साझा विषयवस्तुको प्रतिनिधीत्व गर्छ भने अन्य विषयवस्तु प्रजातन्त्र तथा लोकतनत्र पुरक नै मानिन्छन । जव सम्म देस र राज्यको अस्तीत्व रहन्छ तव सम्म राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भ कायमै रहन्छ त्यसैले त राष्ट्र निर्माता वडामहाराज घिराज पृथ्वी नारायण शाहको सिदान्त अनेकतामा एकता नै नेपाली राष्ट्रिपता को जग बनेको हो तर हालै सरकारले सार्वजनीक गरेको नागरीकता विधेयकले भने वडा महाराजधिराज पृथ्वी नाएपण शाह को भगीरथ प्रयास वाट स्थापीत राष्ट्रिपतालाई कमजोर पार्ने समाज ध्रुवीकरण गर्ने प्रवृती देखीनु दुखद पटाक्षेप मानिन्छ ।

राष्टूपति वाट पुर्नविचार का लागी विधेयक संसदमा फिर्ता गरीनु संविधानसम्मत नै थीयो तर संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक पुन छलफलको विषयवस्तु बनाइनु पर्दथ्यो ससदले छलफल गरेर धारणा बनाइनु अगाडी नै गठवन्धनका नेताहरु वाट विधेयक माथी कुनै पनी प्रकारको पुर्नविचार नगरीने र जस्ताको तस्तै पारीत गरी राष्ट्रपति कहा पठाइने घोषणा हुनु आफैमा अप्रजातान्त्रीक कदम थीयो यसरी काग्रेस नेत्रृत्वको सरकारले नागरीकता सम्बन्धी विधेयकमा देखाएको व्यवहार राष्टियता र संविधान अनुकुल नभई एक प्रकारको शक्ती राष्ट्र लाई अनुकुल हुने सवैधानीक . नियमन हो त्यसैले त आम नेपाली हरुले अहीलेको अवस्थामा राष्ट्रियताको सवालमा राजा महेन्द्र र उनले ल्याएको नागरीकताको नीती लाई संझीएका छन तर अहीले राजा महेन्द्र भौतिक रुपमा छैनन यस्तो विषम परिस्थीतीमा अहीलेको व्यवस्थाको हेड अफ स्टेट राष्ट्रपति समक्ष एक मात्र जनताको भरोसा रहेको छ आम जनताले महामहीम राष्टपति समक्ष एक मात्र विकल्प संविधान भन्दा राष्ट्र ठुलो भन्ने मुल मर्म लाई आत्मासाथ गरी जन भावनाको कदर गरी राष्टियताको सवालमा महेन्द्रपथ मार्ग अवलम्बन गर्नु नै आजको आवश्यकता भएको ठहर गरेका छन ‘।