गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । जगदम्बा स्टिल्स प्रालिबाट व्यवसायी दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा पुगेको करोडौं शंकास्पद नगदले छानबिन गर्ने निकायलाई नै हल्लाएको छ । एक वर्ष ६ महिना १५ दिन पहिला सुरु भएर विभिन्न पटक गरी ठूलो परिमाणमा एकतर्फी ट्रान्जेक्सन भएको यो प्रकरण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिनमा छ । तर, त्यसलाई सकेसम्म गुपचुप पार्ने दबाबमा जगदम्बा र भट्टका तर्फबाट राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू लागिपरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त स्टेटमेन्टअनुसार २०२१ जुन २७ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१० डब्लूएनडी २११७६००१९ बाट भट्टको खातामा जगदम्बा स्टिल्स प्रालिबाट १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ । भोलिपल्ट जुन २८ मा ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१० डब्लूएसडी २११७९०००३ बाट भट्टको सोही खातामा जम्मा गरिएको जगदम्बाको १४ करोड रुपैयाँ भने तुरुन्त फिर्ता भएको देखिन्छ। (सम्भवतः चेक बाउन्स भयो)।

पुनः जुन २९ तारिकमा ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१० डब्लूएसडी २११८०००१८ बाट अर्को कारोबार भयो । अर्थात् जगदम्बा स्टिलको अघिल्लो दिन जम्मा हुन नसकेको १४ करोड रुपैयाँ त्यसदिन भट्टको खातामा दाखिला भएको पाइएको छ । त्यसको भोलिपल्ट जुन ३० मा जगदम्बाबाट भट्टको खातामा १६ करोड रुपैयाँको पुनः कारोबार भयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंककै ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१० डब्लूएसडी २११८१००३५ थियो त्यसमा ।

दैनिक गरेर चार दिनमा ४५ करोड रुपैयाँ एउटा व्यापारिक घरानाले व्यक्तिका नाममा किन उपलब्ध गरायो ? छानबिनको केन्द्रबिन्दु यही रहेको पाइएको छ । विभाग उच्च स्रोतले भने जगदम्बाबाट भट्टका नामको खातामा ८५ करोड रुपैयाँ पुगेकामा छानबिन भइरहेको जानकारी दियो ।

त्यसमध्ये अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई ४५ करोड रुपैयाँ कारोबारको स्टेटमेन्ट भने प्राप्त भएको हो । ‘थप ४० करोड त्यसभन्दा पछाडिको हो’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यो सबै रकम भुक्तानीको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । न यसमा कुनै बिल भर्पाइ छ, न त पत्यारिलो आम्दानी देखाइ कर तिरिएको छ ।’

भट्ट राजनीतिक ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने व्यवसायी हुन् । ठूला राजनीतिक दल, फेरिइरहने प्रधानमन्त्री, अर्थसहित सरोकारवाला मन्त्रीसम्म उनको ‘सहज पहुँच’ हुन्छ । जगदम्बा स्टिल्स व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपबाट सञ्चालित कम्पनी हो । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल छन् । त्यसका उपाध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल र प्रबन्ध निर्देशकमा साहिल अग्रवाल छन् ।

शंकर ग्रुपले भट्टकै राजनीतिक पहुँच उपयोग गर्दै उक्त शक्ति केन्द्रबाट ‘व्यापारिक लाभ’ लिने गरेको स्रोतले बतायो । कतिपय कम्पनीमा भट्ट शंकर ग्रुपका अग्रवाल परिवारका साझेदारसमेत हुन् ।

यसरी गरियो खोजी

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई ३ महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग उच्च स्रोतले जानकारी दियो, ‘व्यवसायी भट्टको खातामा जगदम्बा स्टिल्स प्रालिका नामबाट पटक–पटक गरी ८५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको रहेछ । विभागमा त्यसको उजुरी पर्‍यो र त्यसमाथि छानबिन भइरहेको छ ।’ स्रोतले यो पनि थप्यो, ‘त्यो मुद्दा ढिसमिस गर्न विभागमा सरकारी मात्र होइन, विभिन्न दलका उच्च नेताले दबाब दिइरहेका छन् । विभागलाई त्यसको भार थेग्न गाह्रो भइरहेको छ ।’

हामीले त्यसको तथ्य–प्रमाण जुटाउने जमर्को गर्‍यौं । तर, सहज उपलब्ध भएन । अर्थ मन्त्रालय, सम्बद्ध बैंकदेखि विभागकै अन्य अधिकारीमाझ आग्रह गर्‍यौं । यो विषयको ‘चुहावट’ भएको सुईको पाउनासाथ यसका प्रमाणमा थप ‘चुकुल’ मात्र होइन, ‘चाबी’ नै लाग्यो ।

उच्च स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै पनि कागजातको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन पुग्यो । आन्तरिक ढंगमा यसलाई अझ बलियो पारियो ।

हामीले खोजपत्रकारिताको चुनौती त्यहीँ देख्यौं मात्र होइन, त्यसैबीचबाट कागजात पाउने अठोट बनायौं । अन्ततः लामो मेहनतपछि विभाग स्रोतबाटै ४५ करोड रुपैयाँको ‘ट्रान्जेक्सन’ भएको बैंक स्टेटमेन्ट विभाग स्रोतबाटै हिजो मंगलबार पाउन सफल भयौं । २०७८ असार दोस्रो साताबाट लगातार ४ दिनमा उक्त रकम जगदम्बा स्टिल्सबाट दीपक भट्टका नाममा पठाइएको उक्त कागजातले देखाउँछ ।

भट्टलाई किन दिइयो यति धेरै पैसा ?

निकटस्थ एक स्रोतका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्माणमा भट्टले ‘मिलाउने’ काममा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसवापत उनका दुइटा कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स र त्यसअन्तर्गतको एलाइड कन्टिनेन्टलले ‘आकर्षक सेयर’ पाएका छन् । ती कम्पनीलाई सेयर उपलब्ध गराउन बाँकी सदस्य कम्पनीका सञ्चालक राजी भएका थिए । त्यसबापत उनलाई लगानी गर्ने रकम अन्य घरानाबाट उठाइएको थियो। त्यसको संकलन शंकर ग्रुपले गरेको थियो ।

‘त्यही रकम भट्टको खातामा पठाएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यही कोणबाट अनुसन्धान पनि भइरहेको छ’, विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो गैरकानुनी हर्कत हो । हामी निचोडको नजिक पुगेका छौं । तर, विभागको नेतृत्व छानबिनमा खुट्टा टेकिरहन सक्छ कि सक्दैन, जोखिममै छ ।’ नागरिक दैनिक