गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । खरिदको प्रभावकारिताले पूंजीगत खर्च बढ्ने मात्र होइन विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने गर्दछ । यसर्थ सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल एजेण्डा हुनु आवश्यक छ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय यस अनुरुप अगाडी बढ्ने गरि काम गरिरहेको कुरा उक्त कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैमा प्रविधिक जटिल प्रकृतिको विधा भएको र यसमा बहु सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुने भएकोले यसमा निरन्तर परामर्श र सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले वताए । यसको लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई सामयिक र व्यवहारिक बनाउने, खरिद कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सवै सार्वजनिक निकायले बुझ्ने र सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरि सरल निर्देशिका तयार गर्ने, स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गर्न स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरुप सरल निर्देशिका र स्ट्यान्टर्ड विडिंग डकुमेन्टको तयारी जस्ता विषयहरु पर्दछन् । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवर्ध्दन गरी मितब्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृध्दी गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सहज व्यावसायिक वातावरणको निर्माणमा खरिद क्षेत्रको सकारात्मक योगदान बृध्दि गर्न सहज प्रक्रियात्मक व्यवस्था गरिने कुरा सचिव रेग्मी वताउंछन् ।

सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइलाई सक्षम बनाउने तर्फ कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा सघन रुपमा तालीम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृध्दि गर्न विद्युतीय खरिदका तालिमहरु सघन रुपमा संचालन गरिने उनले बताए । प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको अवधारणाको प्रयोग गर्दै सवै स्थानीय तहहरु र सकभर वडा तह सम्म यस्ता तालिम र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिइने उनले बताए ।प्राविधिक मन्त्रालयहरुवाट संचालन हुने मेगा प्रोजेक्टको खरिद प्रक्रियालाइ सहज बनाउन तदनुरुपको स्ट्याण्डर्ड बिडिंग डकुमेन्टको निर्माण राशन र औषधी खरिदको लागि स्ट्याण्डर्ड बिडिंग डकुमेन्टको निर्माण, सट्टापट्टामा आधारित खरिद अर्थात बाइ ब्याक मेथडको कार्यविधि निर्माण जस्ता विषयहरु कार्यालयको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । खरिद सुशासन वृध्दि गर्न खरिद इकाइ र आपूर्तिकर्ताहरुको आचार संहिता बनाइने समेत उनले बताए ।यसै आर्थिक वर्षमा खरिद इकाइमा रहने कर्मचारीको योग्यता तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायमा संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग,विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्यसंगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था पर्दछन् यी सवै निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा र मितव्ययीताको आधारमा खरिद कार्य गर्नु पर्ने कुरा उनले बताए ।

यी सवै निकायहरुको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको सघन अनुगमन समेत गर्ने योजना रहेको कुरा उनी बताउंछन् ।