गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायवाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ । यसको लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ले खरिदका निम्न विधिहरुको व्यवस्था गरेको छ ः

अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र

राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र

सिलबन्दी दरभाउपत्र

सोझै खरिद

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता

अमानतवाट

क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा

सिमीत बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग

बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने

एकमुष्ट दरविधि

उपरोक्त बमोजिमका जुनसुकै खरिद विधिहरुमा पनि विज्ञापन आव्हान देखि प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावको मूल्यांकन प्रस्तावको स्वीकृति र सम्झौता लगायतका सवै कार्यमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई वढी प्रतिस्पर्धात्मक, स्वच्छ, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता हासिल गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को नियम १४६ को उपनियम (१)ले विद्युतीय खरिद प्रणालीको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी प्रतिस्पर्धी र सीमित बोलपत्रदाताहरुको मात्र एकाधिकार नरहने वातावरण सिर्जना गर्न विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस अनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकल पोर्टलमा आधारित विद्युतीय खरिद प्रणाली (National Electronic Government Procurement System – eGP) को व्यवस्था गरेको छ ।यसको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले www.bolpatra.gov.np नामको एकल पोर्टलमा आधारित अनलाईन विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना भएको छ । यसमा प्रणाली व्यवस्थापक (System Admin) प्रणाली सञ्चालक (Admin User) प्रणाली प्रयोगकर्ता (System User) रहने गर्दछन् । प्रणाली व्यवस्थापकमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको सुपर एडमिन (Super Admin), डाटाबेश एड्मिनिस्ट्रेटर (Database Administrator), सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर (System Administrator) तथा नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेटर (Network Administrator) पर्दछन्।प्रणाली सञ्चालकमा प्रणाली व्यवस्थापकबाट प्रणाली सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको सञ्चालक पर्दछन्। प्रणाली प्रयोगकर्तामा (System User) प्रणाली व्यवस्थापक वा प्रणाली सञ्चालक प्रयोगकर्ताबाट प्रणाली उपयोग गर्ने अनुमति पाएको सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका प्रयोगकर्ता पर्दछन्।

सरकारी कोषको रकम खर्च गरी खरिद गर्ने संस्थाहरु र आपूर्तिकर्ताहरु प्रणालीमा आवद्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि यस्ता संस्थाहरुले प्रणालीमा दर्ताको लागि अनुरोध गर्नु पर्दछ।यसरी अनुरोध पत्र प्राप्त भएपछि प्रणाली व्यवस्थापकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम प्रणालीमा दर्ता गरी प्रणाली सञ्चालकको लागि चाहिने युजर नेम पासवर्ड लगायतका विवरणहरु तथा प्रणालीमा आबध्द हुदा पालना गर्नु पर्ने विधिहरु र आचार संहितासहितका विवरणहरुवारे जानकारी गराउनु पर्दछ ।

सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्लारुपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्दा देहाय बमोजिमका काम कारवाहीहरु विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गर्नुपर्दछ :-

खरिद महाशाखा वा शाखा वा इकाईको गठन तथा अद्यावधिक गर्ने,

खरिद योजनाको तयारी, स्वीकृति, परिमार्जन र प्रकाशन गर्ने,

खरिद कार्यको बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजात तयारी, स्वीकृति र प्रकाशन गर्ने,

बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजातमा आवश्यक संशोधन र प्रकाशन गर्ने,

बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा दुविधा भई जानकारी माग भएमा सो को जानकारी दिने,

बोलपत्र पेश गर्नुपूर्वको बैठक आयोजना गरेको अवस्थामा सो बैठकको माइन्यूट प्रकाशन गर्ने,

बोलपत्र वाप्रस्ताव खोल्ने र खरिद प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदाताहरुलाई जानकारी दिने,

बोलपत्र वाप्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने,

खरिदको आशयपत्रको सुचना जारी गर्ने,

खरिद निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

खरिदको सम्झौता र करार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

खरिद कार्यको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने,

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने,

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, प्रचलित खरिद कानुन र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्दिष्ट गरेका सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने।

खरिद प्रक्रियामा भाग लिन इच्छुक बोलपत्रदाताले विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत् देहायका कार्यहरु गर्नु पर्दछ :-

बोलपत्रदाताको प्रोफाईल अद्यावधिक गर्ने, विवरणहरु राख्ने

बोलपत्र तयारी (प्राविधिक, आर्थिक) गर्ने

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा द्विविधाको जानकारी माग गर्ने

संयुक्त उपक्रममा भाग लिने भएमा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने

बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता गर्ने

बोलपत्र मूल्याङ्कनमा जानकारी माग भएमा सो सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने

खरिद पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गर्ने

बोलपत्र सम्बन्धी जमानतहरु पेश गर्ने

खरिदको सम्झौता सम्बन्धी कार्य र खरिदको भुक्तानी माग गर्ने

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कार्यहरु गर्ने।

यस विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनको लागि नीतिगत बिषयमा निर्णय गर्न तथा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन देहाय बमोजिमको निर्देशक समिति रहने व्यवस्थाछ:-

सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अध्यक्ष

सह-सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य

सह-सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

प्रशासन, योजना तथा सुचना प्रविधि महाशाखा सदस्य

सह-सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

खरिद अनुगमन महाशाखा सदस्य

निर्देशक, सुचना प्रविधि शाखा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सदस्य-सचिव

हाल सम्म यस प्रणालीमा ५७०६ सार्वजनिक निकाय ४६०७२ इच्छुक बोलपत्रदाता २७४३ बैंक शाखाहरु आववध्द भैसकेको छ। हाल सम्म यस प्रणालीमा १५९६६० बोलपत्र सूचना प्रकाशित भैसकेका र ५५२९०४ बोलपत्रहरु प्रतिस्पर्धाका लागि समावेश भैसकेका छन् । सवै सार्वजनिक निकायले रु २० लाख भन्दा वढीको बस्तु वा सेवा परामर्श सेवा खरिद गर्दा वा निर्माण गराउदा विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । सवै सार्वजनिक निकायहरुले यो प्रणालीको अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ । सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले रु वीस लाख भन्दा वढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यो प्रावधानले नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले समेत विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ ।यस कार्यमा सहजताको लागि कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीको तालिम सघन रुपमा संचालन गर्ने र विद्युतीय खरीद प्रणालीको प्रयोग र अन्य आबश्यक बिषयमा कार्यालयको हेल्प डेस्क बाट जानकारी

लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।