गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले विभिन्न तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्र ठीक छ भने पनि वास्तविकता फरक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री र गभर्नरले देखाएका तथ्यांकहरुमा आफ्नो कुनै विमती नभए पनि ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ भने फरक रहेको अग्रवालले दाबी गरे ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले १५ खर्ब पुगेको छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभए २५ खर्ब पुगे पनि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले घाँटी हेरेरै हड्डी लिएका हुन्छन्, बिना योजना व्यवसायीले ऋण लिएका छन् भनेर भन्ने कुरा साँचो हैन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र अहिले मर्कामा रहेको बताए । पसल र सटरहरु बन्द हुने क्रम देशव्यापी रुपमा बढिरहेकाले राज्यले जेसुकै भने पनि निजी क्षेत्रले बोलेको आवाज नै वास्तविक आवाज भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरु छट्पटाइरहेका छन्, जताततै सटर खाली भएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने पर्खाइमा रहेको छ ।’

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलता सहज भए पनि कर्जा लगानी हुन नसकेको तर्फ सोचेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ब्याजदर बढाउन बिगतमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि ब्याज घटाउन सोही किसिमको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए ।

चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाले व्यवसायीलाई समस्या पारेको भन्दै उनले केही दिन अघि राष्ट्र बैंकले कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भने पनि त्यसको तयारी प्रयाप्त हुन नसकेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले आर्थिक मन्दि लम्बियो भने देश अझै संकटमा फस्ने जोखिम रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरु भनेका करदाता भएकाले उनीहरुलाई करदाताको रुपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरे ।

‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, असहज अवस्थामा छ, देश आर्थिक रुपमा दूर्घटनाको नजिक पुगेको छ । यसबाट देशलाई जोगाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरिरहेको छ ।’