गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वर्कसप, ग्यारेज र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २० वर्ष पुराना सवारी साधनको नम्बर प्लेट खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । ७० देखि ९० हजार रुपैयाँमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको पाइन्छ । कानुनमा २० वर्ष पुगेका गाडी चल्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।

ती सवारी साधनको नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्न पनि पाइँदैन् । तर, ‘दलाल’ हरुले खुलेआम रुपमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । यद्यपि, नियमन शून्य छ । सरोकारवाला निकायले त्यस्ता ‘दलाल’ लाई पक्राउ पनि गर्दैन् । सरकारले २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विडम्बना सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय होस् या प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कुनैले लगत कट्टाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छैन् । बाटोमा २४ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २९ वर्ष पुगेको निलो माइक्रोबस र ग्याँस टेम्पो धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर गुडिरहेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले न यस्ता गाडीको कागजात चेकजाँच गर्छ न समात्छ । २० वर्षे गाडी हटाउने भनेर २०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गर्यो । फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते साविकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।

त्यस्तै, २०७४ चैत १ गते देशैभरबाट त्यस्ता गाडी विस्थापना गर्ने भनिएको थियो । २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । जुन निर्णय २०७७ माघ महिनामै भइसकेको थियो ।

संघको यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गराउने भनि निर्णय गरेको झण्डै दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको थियो । तर, त्योपनि अलपत्र परेको छ । सूचना जारी भयो, कार्यान्वयन भएन् । सरकारले लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेको छैन् ।

सरकारले सिण्डिकेट हटाएर नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन् । तर, सरकारले नै ठग्नका लागि छुट दिएको अवस्था छ । नयाँ दर्ता नखोल्दा २० वर्ष कटेका सवारी साधनको स्क््रयाप गरेको नम्बर प्लेट ७० देखि ९० हजारमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

२० वर्ष कटेका सवारी साधन गुडाउनु र नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्नु दुवै गैरकानुनी छ । सरकारले आयु पुगेका गाडीको रुट परमिट र ब्लूबुक नवीकरण गर्न छोडेको छ । त्यस्ता सवारीको जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच हुँदैन् । न बीमा कम्पनीले बीमा नै गर्छ । ती सवारी साधन नामसारी पनि हुँदैन् ।

यस्ता सवारी साधन बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती गुडिरहेका हुन्छन् । ट्राफिककै अगाडीबाट गाडी निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेको हुन्छ । सडक छेउछाउ पार्किङ यत्तिकै पार्क गरेर राखिएको हुन्छ, आयु पुगेका सवारी साधन । तर, ट्राफिकले कारबाही गर्दैनन् । देखेपनि अनदेखा गर्ने गरिएको छ ।

समातिहाले पनि पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर छोडिन्छ । रोचक कुरा के छ भने राज्यले राजस्व लिन छोडिसकेको गाडीलाई ट्राफिकले चिट काट्छ । यसले ट्राफिकलाई सरकारको ऐनकानुनबारे नै जानकारी नभएको होकि भन्ने आभास हुन्छ । सरकारको नियम लत्याउँदै गुड्ने त्यस्ता गाडीलाई ट्राफिकले यातायात व्यवस्था विभाग वा कार्यालय बुझाउनुपर्ने हो ।

यद्यपि, त्यसो गरिँदैन् । आयु कटेका ट्याक्सी, बस, टेम्पो चालकलाई ट्राफिकहरुले यी सवारी साधन चलाउँदा समात्दैन् ? भनेर प्रश्न गर्यो भने उनीहरु भन्छन्,‘कागजपत्र नै चेकजाँच गर्दैन्, कसरी समात्नु ?’ २०२९ देखि २०८० सालमा आइपुग्दासमेत यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन् ।

स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने, आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने । न गाडीको संख्या बढ्छ न सिण्डिकेट नै हट्छ । ५१ वर्ष एउटैले व्यवसायी गरिसके । भाडाको गाडीको संख्या बढेन् तर जनसंख्याचाँहि ह्वात्तै बढ्यो । २० वर्ष पुराना पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिएको छ ।

कानुनमा उल्लेख भएअनुसार विद्युतीय ट्याक्सी ३० वर्ष चल्न पाउँछ । ५१ वर्ष चलिसक्यो, अब थप ३० वर्ष चलाउँदा ८१ वर्ष पुग्छ । जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, ट्याक्सी उत्ति नै छ । काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । जबकी जनसंख्या करोड बराबर पुग्न लागिसकेको छ ।

एयरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा पनि सिण्डिकेट छ । सात वटै प्रदेशमा ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । ट्याक्सी अत्यावश्यक सवारी साधन हो । बिरामी, सुत्केरी, हतारमा भएकाहरुलाई ट्याक्सी नै चाहिन्छ । सर्वसाधारणले पटकपटक नयाँ ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न सरकारसँग माग गरिसकेका छन् ।

तर, सरकार सुन्दैन् । सबै सर्वसाधारण ट्याक्सी चढ्न सक्ने हैसियतका छैनन् । भाडाचाँहि मँहगो छ, ट्याक्सीचाँहि थोत्रा, कबाडी र झ्याम्पट छ । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । तैपनि ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न मान्दैनन् ।

दशकौंदेखि यातायात क्षेत्रमा रजगज चलाउँदै आएकाहरुको दादागिरी बढिरहेको छ । आफू पनि सस्तोमा सुविधा दिँदैनन्, नयाँ व्यवसायी भित्रिएको पनि उनीहरुलाई असह्य छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । ट्याक्सी चलाउँछु, देशमै केही गर्छु, राज्यलाई राजश्व र सर्वसाधारणलाई सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु भन्ने समेत वञ्चित छन् ।

सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदियो भने १० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छु भन्नेहरुको यहाँ लहर छ । तर, सरकारले खोल्दैन् । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०६९ सालमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको माग गरेको थियो । जनसंख्या बढेको र ट्याक्सीको संख्या अपुग भएको, पर्यटनलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको, ट्याक्सीहरु थोत्रा, पुराना भन्दै नयाँ ट्याक्सीका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पत्र लेखियो ।

तर, विभागले त्यसलाई दराजमा थन्काइदियो । सरकारले नयाँ ट्याक्सी खोल्दा राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा हुन्छ । बेफाइदा हुने ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र हो । नयाँ ट्याक्सी आएपछि थोत्रा ट्याक्सीमा को चढ्छ ? थोत्रा ट्याक्सीको खरिदबिक्री पनि हुँदैन् । त्यसैले ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ दर्ता नखोल्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द भयो । दर्ता बन्द हुने बेलामा ट्याक्सीको संख्या सात हजार ५०० थियो । जसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकडेढ वर्षमै विस्थापना भयो । ती गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी आएको छैन् ।

२०५७ सालपछि उपत्यकामा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । यहाँ ७७ जिल्लाकै मान्छे भाडामा बस्छन् । विदेशी पनि घुम्न आउँछन् । सरकारले २०६९ सालमै लक्जरी ट्याक्सीको दर्ता खुलाउने र कम्पनीमार्फत चलाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य मुलुकमा कम्पनीमार्फत नै ट्याक्सी चल्छ ।

यहाँ त सबै व्यक्तिले चलाएका छन् । ट्याक्सी पनि सबै ७९६ सिसी मारुती । हेर्दा नै सलाइको बट्टाजस्तो देखिन्छ । ट्याक्सीमा बस्या होकि ट्याक्टरमा, यात्रुलाई छुटाउन गाह्रो पर्छ । तीन जना मोटामोटा मान्छे बस्यो भने ट्याक्सीले तान्दैन् । सरकारले २०७२ जेठ २८ गते एक हजार ८५० ट्याक्सी खोल्यो ।

साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गर्यो । एक हजार १० रुपैयाँ रजश्व तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फर्म भरे । तोकिएको जतिले ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । पैसा र दुःख खेर गयो । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । १४ जिल्लाको भुकम्पपीडितलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी दिने भनेर २०७२ चैत २१ गते निर्णय गरियो ।

२०७३ साउन ५ गतेदेखि एक महिनाका लागि आवेदन आह्वान गरियो । ११० रुपैयाँ तिरेर एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फर्म बुझाए । गोलाप्रथाबाट तोकिएको जतिले ट्याक्सी पाए, अरुले पाएनन् । योबाट कति ट्याक्सी खरिद गर्न इच्छुक छन् ? भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।