गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

यातायात तथा ट्याक्सी व्यवसायीहरु दिनहुँजसो यातायात व्यवस्था विभागमा भेटिन्छन् । विभागका महानिर्देशकलाई भेट्न वा दबाब दिन व्यवसायीहरु विभाग धाइरहेको बुझिएको छ । विगत साढे तीन दशकदेखि व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा राजस्व बढेको छैन ।

राजस्व बढाउनका लागि विभागका महानिर्देशकले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउने डरले वा यस्तो गर्न नदिन उनीहरु विभाग धाइरहेका छन् । चार दशकदेखि हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन । यसको पनि नयाँ दर्ता खोल्न नदिन व्यवसायीहरु विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८१–०८२ को बजेट ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउँछ । विभागले व्यवसायीसँग लिने राजस्व र नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्ने भनेर टिप्प्णी उठाएर मन्त्रालय नउठाए यो बजेटमा पनि पर्दैन ।

विभागले टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउँछ । र, त्यो टिप्पणी कति मन्त्रिस्तर निर्णय गरिन्छ, कति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्छ त कति बजेटमा हालिन्छ । तर, विभागबाटै टिप्पणी नगए मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैँन । टिप्पणी उठाउने काम विभागको महानिर्देशकको हो ।

त्यसकारण अहिले व्यवसायीहरु विभाग धाइरहेका छन् । व्यवसायीहरुले ३२ वटा विषयवस्तुमा राजस्व बढाउन तथा नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्नका लागि विभागका महानिर्देशकलाई टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउन दिइरहेका छैनन् ।

तीन दशकको बीचमा महंगो बढ्यो, सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्यो, जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा तीस गुणाले बढेको छ । तर, सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व भने बढेको छैन । चार दशकअघि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या निकै कम थियो ।

तर, अहिले करोडमाथि छ । मुलुकभरका जनता यहाँ बसोबास गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विभिन्न सेवासुविधाका लागि उपत्यका बस्नेको संख्या बढ्दो छ । देश–विदेशी समेत उपत्यका घुमफिर गर्न आउँछन् । यसरी जनसंख्या बढ्दै जाँदा ट्याक्सी भने जतिको त्यति नै छ । उपत्यकामा नौं हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । त्यसमा पनि अधिंकाश त थोत्र्रो, पुरानो, कबाडी भइसकेको छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व बढाए राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । सिण्डिकेट हटाउँदा पनि राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरुलाई जनता र राष्ट्रको मतलब छैन । उनीहरु आफ्नो स्वार्थको लागि अहिले विभाग धाइरहेका छन् । राजस्व बढाउन नदिन र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन उनीहरु लागिपरेका छन् ।

अहिले पनि २० वर्ष पुगेको ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलेमा नम्बरप्लेट सित्तैमा पाइन्छ । ट्याक्सीको संख्या बढ्छ । नयाँ व्यवसायी थपिन्छन् अनि राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । विकसित मुलुकमा मिटरजडित फोस्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा छन् ।

ट्याक्सीमा यात्रु चढ्नेबित्तिकै सुरुमै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकी ट्याक्सीको पेट्रोल पनि खर्च भएको हुदैंन । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सीको भाडा प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ हो । यता, ट्याक्सीमा यात्रु चढ्नेबित्तिकै लिइने ५० रुपैयाँ लिन्न र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैंन ।

सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेको छ । यता, सेवाशुल्क पनि लिन्न, प्रत्येक किलोमिटर १० रुपैयाँमा चलाएर जनतालाई सेवा दिन्छौं र राज्यलाई कर तिछौं भन्दा समेत सरकार मिटरजडित तीन पाङ्ग्रे फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्दैन । उपत्यकाभित्र विभिन्न स्थानमा ट्याक्सी चालक र यात्रुबीच भाडाको विषयमा मोलमोलाई भइरहेको देखिन्छ ।

व्यवसायीहरु दिउँसो यात्रुलाई रात पारेर ठग्छन् । न यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्छन् न मिटरमा हिड्ँछन् । व्यवसायीहरु आफु पनि जनतालाई सस्तोमा सेवासुविधा दिदैंनन् अनि नयाँ व्यवसायी पनि आउन दिदैंनन् । उनीहरु बाटो कब्जा गरेर जनता र राज्यलाई नै ठगिरहेका छन् । बाटोमा थोत्र्रा, कबाडी ट्याक्सी मात्र देखिन्छन् ।

२१ वर्ष पुगेका ट्याक्सीहरु बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडिरहेको भेटिन्छन् । यता, यस्तो ट्याक्सीमा चढ्दा यात्रुले भाडा भने महंगो तिर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरी पनि यस्तो गाडीलाई समात्दैन न त कागजपत्र नै चेकजाँच गर्छ । यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा छैन । अहिले पनि एकाधिकार कायमै छ । सरकार सिण्डिकेट हटेको दाबी गर्छ ।

तर, २०२९ सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् । अनि कसरी हट्यो सिण्डिकेट ? सिण्डिकेट कागजमा मात्र हटेको छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि कायमै छ ।

०६९ माघमा सानो ठूलो यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको, ट्याक्सीको संख्या निकै कम रहेको तर जनसंख्या बढ्दै गएको भन्दै तत्काल पाँच हजार लक्जरी ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

तर, त्यो व्यवसायीको दबाबमा विभाग र मन्त्रालयको दराजमा थन्कियो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको खोलेमा हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीको खरिदबिक्री मूल्यमा गिरावट आउँछ । र, आम्दानी समेत घट्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले जनतालाई ठग्न पाउँदैनन् । त्यसैले अहिले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् ।

कुनै पनि देश भ्रमणमा जाँदा सुरुमा त्यो देशको राजधानी गइन्छ । अनि ट्याक्सी हेरिन्छ । ट्याक्सी चालकको बानी व्यवहार हेरिन्छ । मुलुक राम्रो नभएपछि त्यहाँ उपलब्ध सेवासुविधा गुणस्तरीय रहेमा राम्रो मानिन्छ । तर, हाम्रो देशमा त सबै थोत्र्रा, पुराना ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । त्यसमाथि ट्याक्सी चालकको रबैयाका कारण यात्रुहरु हैरान भएका छन् ।

व्यवसायीहरु यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्दैनन् । न त मिटरमा जान मान्छन् । जसरी भएपनि जनता ठग्न पाए पुग्छ, ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई । चाँहे त्यो स्वदेशी नागरिक होस् या विदेशी नागरिक । ७९६ सिसीको मारुती ट्याक्सी राजधानीमा सञ्चालन भएका छन् । ट्याक्सीमा यात्रु बस्दा कहिले सिट फुटेको हुन्छ त कहिले गनाएर उग्र हुन्छ ।

पानी परेको समयमा त ट्याक्सीभित्र बसेको यात्रु पनि झिज्छन् । यता, ट्याक्सी चालकलाई रक्सीले नै छोडेको हुदैंन । रक्सी, खैनी, गुट्खालगायतले चालकको मुख गन्हाइरहेको हुन्छ । ट्याक्सी चालकहरु फोहोरी हुन्छन् । अनि उनीहरु यात्रुसँग राम्रो बोलीचलन पनि गर्दैनन् । गाउँबाट आएको, बिरामी अनि विदेशी त ट्याक्सी व्यवसायीलाई देख्नै हुन्न ।

समस्यामा परिरहेका मानिसहरुलाई ठग्न उनीहरु कुनै कसर छोड्दैनन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘ट्याक्सी र यातायात व्यवसायी ठग हुन् ।’ नेपालमा व्यक्तिमार्फत ट्याक्सी सञ्चालन गरिएको छ । जबकी अन्य मुलुकमा कम्पनीमार्फत ट्याक्सी सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।

व्यक्तिले ट्याक्सी चलाएपछि चालकहरु आफ्नो नाफा मात्र हेर्छन् । अनि यात्रु ठग्न मग्न हुन्छन् । विकसित मुलुकमा पैसा हुने ट्याक्सी र पैसा नभएकाहरु ट्याम्पो चढ्छन् । ट्याक्सी नजाने बाटोमा ट्याम्पो जान्छ । तर, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म मिटरजडित ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन । यसले गर्दा सीमित व्यवसायीलाई फाइदा भएको छ अनि करोडौं जनता सास्ती ।

सरकारले व्यवसायीको हितका लागि मात्र काम गर्दै आएको छ । फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता सरकार खोल्दैंन । फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलेमा जनताले सस्तोमा सेवासुविधा पाउँछन् । मानिसहरुले पनि आफ्रनै देशमा ट्याम्पो चलाएर गरिखान पाउँछन् । र, राज्यलाई पनिकर आउँछ । बिडम्वना, सरकारले सीमित व्यवसायीको हितका लागि मात्र काम गर्दा आज जनतासँग राज्य पनि ठगिरहेको छ ।

ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्छ भन्दै गत वर्ष सरकारले ट्याक्सीको भाडा हवात्तै बढायो । ०७९ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले ट्याक्सी भाडा बढाएको हो । भाडा बढ्नुअघि यात्रु ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै १४ र प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैयाँ थियो । तर, सरकारले १४ को ठाउँमा ५० र ३९ को ठाउँमा पनि ५० रुपैयाँ पुप्यायो ।

अहिले भाडा बढेपनि व्यवसायीहरुले यात्रु ठग्न छोडेका छैनन् । तर, ठग ट्याक्सी व्यवसायीलाई न त सरकार कारबाही गर्छ न जनता सडकमा उत्र्रिन्छन् । अझै पनि ट्याक्सी व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा कहिलेसम्म चल्छ, सरकार ?