गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो ।  त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ ।सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरूपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । यस्तो संयन्त्र सकारात्मक, सृजनशील, व्यावसायिक, परिणाममुखी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ । सेवा प्रवाहको यस आयाममा निजामती सेवा सक्षम हुनु आवश्यक हुन्छ । सेवा प्रवाहमा पालना गर्नु पर्ने प्रक्रिया पारदर्शी, तटस्थ र प्रतिबद्धता जस्ता स्वच्छताका गुणहरुले युक्त हुनु आवश्यक हुन्छ ।

सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबाट शासन प्रणालीप्रति अपनत्व सिर्जना गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको छ दशक भन्दा लामो सङ्घर्ष पश्चात् देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । परिवर्तित शासकीय व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरूप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट हुने व्यवस्था भएको छ। सङ्घीय संरचनामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि सक्षम निजामती प्रशासन हुनु आवश्यक हुन्छ । समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन यी सवै आयामहरुमा सवल प्रभावकारी र जनताको विश्वासिलो र भरपर्दो संस्था बन्न सक्नु पर्दछ ।

निष्पक्षता, तटस्थता, तत्परता, सृजनशीलता, सकारात्मकता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरूको क्षयीकरण वा कमजोर उपस्थितिले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न नसक्ने मात्र होइन कि समग्र शासकीय परिपाटी नै आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्दछ । शासन प्रणालीलाई भरोसायोग्य बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको समान भूमिका रहन्छ । तर यसमा मुख्य कर्ताको रूपमा निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकाङ्क्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ । यस सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति अनिवार्य सर्त हो ।

निजामती प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ। प्रशासन सरकार र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार त जनताबिचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो।

प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ले एकातर्फ सरकारले आफूले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियामा आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भई त्यसलाई आगामी दिनको कार्य योजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। यसर्थ सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको संवाहक हो । परिवर्तित शासकीय परिवेशमा सृजनशील र सदाचारयुक्त निजामती प्रशासनले संघीय शासन प्रणालीलाई जनमैत्रीय बनाउन सक्दछ ।निजामती प्रशासनमा देखिएका केही घटनाहरुले यसको सदाचारितामा बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकाध व्यक्तिहरुबाट हुने सदाचार विपरितका घटनाले समग्र निजामती प्रशासन समान रुपले आरोपित हुने वातावरणले निरन्तरता पाउनु हुदैन । यसका लागि सदाचारयुक्त निजामती प्रशासन निर्माण अहिलेकोप्रथमिक आवश्यकता भएको छ ।

प्रशासन सरकारको दर्पण हो । कुनै पनि सरकार त्यहाँको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका निजामती प्रशासकहरूको भूमिका अझै थप प्रभावकारी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको निजामती प्रशासन यस आयाममा प्रखर बन्दै जानु आवश्यक पनि छ । आफ्नो साख जगेर्नाका क्षेत्रमा देखिएका यावत चुनौतिहरु को सामना गर्दै आफ्नो साखको पुनर्जीवनको निमित्त तत्पर रहनु पर्ने आजको दायित्व हो ।

प्रशासनयन्त्र योग्यता प्रणालीका उपज र कार्यलाई विधिको आवरणवाट सुरक्षित राख्न पोख्त योध्दा हुन् । तटस्थता प्रशासनयन्त्रको अपरिहार्य विषवस्तु हो तथापि विषगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले दक्षता सहितको तटस्थताव्दारा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको विकास हुदै गएको छ । संघीय स्वरुपमा निजामती प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ यस सन्दर्भमा यो चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनैतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबध्दता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ यो नै अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।यी विषयहरुमा निजामती प्रशासनको हिंजोको साख र विश्वास क्रमश कमजोर हुदै गैरहेको छ ।

संगठनमा उपलब्ध सवै जनशक्ति संगठनका पूंजी तथा अमूल्य निधी हुन। तथापि केही जनशक्तिको क्षमता संगठनमा अन्य जनशक्तिको क्षमता भन्दा निकै वढी हुन्छ र यिनीहरु संगठनको दैनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अपेक्षित परिणाम निकाल्न र संगठनको साख अभिवृध्दि गर्न प्रखर सावित भएका हुन्छन्। यसर्थ यिनीहरुलाई समूहगत कार्य, टोलीगत कार्य, विशेष भूमिका, समन्वयकारी भूमिका आदि व्दारा उनीहरुको क्षमताको अधिक भन्दा अधिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।साथसाथै अन्य तुलनात्मक रुपमा मध्यम वा निम्न क्षमताका कर्मचारीहरुलाई विकासको तालिम जस्ता अन्य उपागम व्दारा उनीहरुको क्षमतालाई सामयिक रुपमा तिखारी राख्नुपर्ने हुन्छ।साथै संगठनमा उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्ति को अन्यत्र पलायनलाई पनि रोक्नु पर्ने हुन्छ। जव संगठनमा कहिलेकाही क्षमताले प्रश्रय नपाइ आफ्नोपन, आसेपासे र गुट विशेषको प्राधान्यता बढ्दै जान्छ तव यी उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्तिले या त पलायनको बाटो रोज्दछन् या आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन भैरहेको आभास पाएपछि अन्तरमनमा रहेको नैराश्यताको भूमरीमा आफूलाई सीमीत गर्न बाध्य हुन्छन् यो पूंजीको दुरुपयोगको अवस्था हो। आज अधिकांश सार्वजनिक निकायहरु पूंजी दुरुपयोगको यो रोगवाट ग्रसित छन्।यस सन्दर्भमा भन्दा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष सार्वजनिक प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ यो सार्वजनिक प्रशासनको मूल मर्म र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण पनि हो। नियुक्ति पछिका पदस्थापना सरुवा अवसरको उपलब्धतामा योग्यता प्रणाली जति कमजोर बन्छ, सरुवा वा योग्यता प्रणाली अपनाउनु पर्ने अन्य क्षेत्रमा हाम्रोवादले जति प्रश्रय पाउंछ वा निर्णयकर्ताहरु योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्दा कुनै स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट निर्णय गर्न उद्यत हुन्छन भने त्यसले स्वार्थ समूहको निश्चित स्वार्थ त पूर्ति होला प्रतिभाको सम्मान गरि उसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गरि शासन प्रणालीले पूरा गर्नु पर्ने भूमिका समेत धूमिल हुदै जान्छ। जहा जहां योग्यता प्रणाली धरापमा पर्ने गरेका छन् त्यहां त्यहां विसंगति र विकृतिका असर बढी पर्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको अवलम्वन रानजैतिक र प्रशासिनक दुवै नेतृत्वको लागि अपरिहार्य पक्ष हो यसको संरक्षण र सम्बर्ध्दन यी दुवै पक्षवाट हुनु पर्दछ। सार्वजनिक प्रशासकहरुनै यसको छवि धूमिल गराउने कार्यमा लागे भने दीर्घकालमा त्यो भन्दा प्रत्युत्पादक अरु केही हुदैन। आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि योग्यता प्रणालीलाई तेजोबध गराउने काममा उनीहरुको सलग्नता वा प्रोत्साहन हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक चरित्र विरुध्दको कदम हो।

योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि आउन नसक्नु अधिकांश पदका सरुवाहरु विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले विकृत बन्दै जानु जस्ता विषयहरु प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर कार्यशैलीको प्रतिफल हो। निरीह योग्यता प्रणालीले प्रतिभा व्वस्थापनलाई होइन प्रतिभामा नैराश्यता बृध्दिमा सहयोग गर्दछ। प्रतिभा व्वस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको यो अध्यारो पाटोले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउदै जानु हुदैन वा यो प्रवृत्ति झांगिदै जानु हुदैन अनि मात्र हाम्रा संघीय प्रशासनिक संरचना अझ उर्जाशील, उत्पादनशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बन्न सक्दछन्। साख सुरक्षाले खोजेको अर्को आयाम योग्यता प्रणालीको प्रबर्ध्दन हो ।

संघीयताका मूलत तीन आयाम हुने गर्दछन् राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता । संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयता अलि कमजोर देखिएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन । ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ । सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो । केही समय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन पनि आएनन् । तर प्रदेशका कैयन रिक्त पदहरु सो ऐनको अभावको कारणले पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन । अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आए तर यसले थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिमार्ग संघको लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अन्यौलता उठ्नु स्वभाविकै हो । आउन ढिलो गरिरहेको संघीय निजामती ऐन अव आउदा यसपूर्व जन्मिसकेका प्रदेश निजामती ऐन अव आउने संघीय निजामती ऐन अनुरुप हुनु पर्ने कि जन्मिसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप संघीय निजामती ऐन हुनु पर्ने भन्ने व्दिविधा समेत निम्तिएको छ । यसै गरि प्रदेशगत निजामती सेवा ऐनमा पदसोपान, वृत्तिमार्ग, अवकाशको उमेरका प्राबधानहरुमा रहन सक्ने विविधताको वीचमा अव आउने संघीय निजामती ऐनले सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघीय निजामती ऐन आउन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै त्यसवाट प्रभावित हुन सक्ने विभिन्न समूहको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो । यस्ता समूहको बढोत्तरी हुदै जादा सवै प्रकारका चासोको सम्बोधन गरि साझा निकास निकाल्ने प्रयास थप कठीन हुन जान्छ । निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी भावी कानून निर्माणमा धेरै नै घर्कदै गएको समय र समय वित्दै जादा निम्तिएका नयां समस्याहरुको पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी आउंछ, यसले निजामती प्रशासनका मूलभूत मान्यताहरुलाई कसरी आत्मसात गर्दछ, मानव संशाधन व्यवस्थापनका अवधारणालाई कसरी आत्मसात गर्दछ, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा पदोन्नतिका सीमा र अवसर क्षेत्रहरु के के हुन्, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने भनी विभिन्न कोणवाट व्यक्त विचारहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने मूलभूत विषयहरुको समाधान त्यति सजिलो देखिदैन ।

यसको अतिरिक्त यो भन्दा अर्को मूलभूत पक्ष नवीन विश्व शासकीय परिवेश र जनमैत्रीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा निजामती प्रशासनको भूमिकालाई विगत भन्दा वढी प्रभावकारी, तटस्थ र प्रतिबध्द निजामती प्रशासन, योग्यता प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूति, मनोवलयुक्त, उत्प्रेरित, परिणाममुखी र संघीय शासन प्रणालीको प्रखर सम्वाहक निजामती प्रशासन बनाउने जस्ता विषयले प्राथमिकता नपाउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको परिवेशमा मौलाउदै जानु पर्ने योग्यता प्रणाली क्रमश कमजोर बन्दै जानु पनि यसको एउटा कारण हो । जव आधारभूत विषय र मूल प्राथमिकताका विषय भन्दा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउंछ वा मूल प्राथमिकताका विषय गौण बन्दै जान्छन् यस्ता समस्याहरु स्वभाविकै रुपमा आउने गर्दछन् । यसरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भैरहेको ढिलाइले समस्याहरु थुप्रदै जाने मात्र होइन समस्याका सह उत्पादनहरु समेत थपिदै जान्छन् जसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको काम थप जटिल बन्दै जान्छ ।निजामती प्रशासनको सवल इच्छाशक्तिवाट मात्र सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासन कायम हुने, सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिने र यसको माध्यमवाट शासन प्रणाली प्रति जनअपनत्व स्थापित हुने गर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भएको ढिलाइ र यसवाट सिर्जित थप अन्यौलताहरुले सुशासन प्राप्तिको यो चाहनालाई कुनै न कुनै रुपमा नकारात्मक किसिमले प्रभावित गरेकै हुन्छ । संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐनले निजामती प्रशासनको मर्म र गरिमा कायम रहने गरि यसको साख वृध्दि गर्ने किसिमबाट आउनु आवश्यक छ ।तदनुरुप निजामती प्रशासकका व्यवहार र आचरणहरु सो अनुरुप अनुकुलित हुनु आवश्यक छ ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीत

कार हुन्)