गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काम गर्ने मान्छेको लागि एक सेकेण्ड समय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । घण्टा र दिन त झन् काम गर्ने अवसर पाउनु हो । मान्छे जन्मिँदा र मर्दा त कति बजेर कति मिनेटमा जन्मियो वा मप्यो भनेर विवरण संकलन गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धन बनाई मन्त्रिमण्डल गठन गरेको पनि हप्ता दिन भइसकेको छ । तर, कुनै पनि मन्त्रीले अहिलेसम्म एउटा काम गरेका छैनन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिलेसम्म सार्वजनिक, गुठी, सरकारी, मठमन्दिरलगायतका जग्गा आफ्नो नाममा लैजाने वा दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । न त सुन काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई नै समातेका छन् । बजारमा कालोबजारी गर्ने, सिण्डिकेट लगाउनेलाई पनि कानूनको दायरमा ल्याएका छैनन् ।

बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका चालकहरुलाई पनि पक्रा उगर्न निर्देशन दिएका छैनन् । उल्टै सहकारी ठगीको आरोप गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छ । चार दशकदेखि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ । लामो समयदेखि हरियो र कालोप्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । न त कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको नै नयाँ दर्ता खुलेको छ ।

त्यस्तै, फोस्टक ट्याम्पोको पनि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । यातायातमन्त्री भएर आएको यत्रो दिनसम्म पनि रघुवीर महासेठले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने प्रयास गरेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर ट्याक्सीमा सिण्डिकेट कायमै छ । यता, अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन छन् । केही दिनअघिदेखि बैंकमा पैसा निकाल्नेको भीड बढेको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुमा पनि ठुल्ठुल्ला नाम चलेका बैंक डुब्न लागेको भनी समाचार आइरहेका छन् । यसले बैंकमा पैसा राख्नेभन्दा निकाल्ने बढिरहेका छन् । काम नगर्ने राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउनका लागि अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छैनन् । उल्टै उनीमाथि सुन तस्करीको आरोप छ ।

पुन अर्थमन्त्री भएर आएपछि सेयरको मूल्य हवात्तै घटेको छ । बजारमा घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । बजार झन् मन्दीतर्फ जाँदै छ भने जनता निराश छन् । करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम सहकारीले डुबाइदिएको छ । बचतकर्ताहरुले निेक्षेप फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तर, सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले न बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गरेका छन् न रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गरेका छन् । सहकारीले एकै बचतकर्ताको पाँच हजारदेखि पन्ध्र करोडसम्म खाइदिएको छ ।

सहकारीले पैसा खाइदिएपछि कतिपय बचतकर्ताले आत्महत्या गरेका छन् । कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन् भने कतिपयको घरबार नै उजडिएको छ । तर, सहकारीमन्त्री अधिकारीलाई केही मतलब छैन । बचतकर्ताहरुले महिनौंदेखि आन्दोलनरत छन् । बिडम्वना, उनीहरुको दुःख न त सहकारी विभागका महानिर्देशकले देखेका छन् न त मन्त्रीले नै ।

हिजो विपक्ष दलमा हुँदा एमालेका नेता पदम गिरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गनुपर्ने बताउँथे । सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने र विदेश जान पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्थे । तर, अहिले कानूनमन्त्री भएपछि सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न नहुनु बताइरहेका छन् ।

अहिले तीन करोड नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई प्रचण्ड र ओलीले गृहमन्त्री बनाएका छन् । यसले गर्दा समग्र देश र जनताकै शिर निहुरिएको छ । अब विपक्ष दलहरुले गृहमन्त्रीलाई सदनमा छिर्न दिनुहुन्न ।

ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सदनमा बस्न दिनुहुन्न न त गृहमन्त्री पदमा । तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत पुस २५ गते सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे र सिआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई मन्त्रलयमै बोलाएर रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सिआईबीले लामिछानेमाथि जुन जुन सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ, त्यो सबै जिल्लाबाट ल्यायो वा त्यँही पुग्यो । तर, न त लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाइयो न त पक्राउ नै गरियो । यसबाट सिआईबीमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । लामिछानेको अगाडि प्रहरी प्रशासनले समेतआत्मसमपर्ण गरिसकेको छ ।

ठूलोलाई चेन, सानोलाई ऐन भनेर भनिन्थ्यो । त्यो पनि यहाँ प्रमाणित भएको छ । सिन्धुलीका युवराज सफलले सहकारी ठगीको आरोप खेपेका लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि पटकपटक विभिन्न निकायमा निवेदन दिए । यता, सहकारी विभागले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सिआईबीलाई पत्र समेत लेखेको पाइन्छ ।

तर, सिआईबीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नु त परको कुरा हो, बयानका लागि समेत बोलाएन । अहिले आएका नयाँ मन्त्रीहरुले पनि केही गर्दैनन् भनेर जनता स्पष्ट भइसकेका छन् । प्रत्येक दिन बेरोजगारी बढेको छ । महंगी बढेको छ । जनतालाई बाँच्न मुस्किल परिसकेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरु अहिले पनि जनताको काम गर्दैनन् । बिहान १० बजे कार्यालय आउनुपर्नेमा १२ बजे आइपुग्छन् । अनि बेलुका ५ बजेसम्म बस्नुपर्नेमा ३ बजे नै निस्किन्छन् । घुसबिना जनताको काम गर्दैनन् । सार्वजनिक बिदाको दिन समेत सरकारी गाडी लिएर हिँड्छन् । ट्राफिकले पनि बिदाको दिन गुडेका सरकारी गाडीलाई कारबाही गर्दैनन् ।

यता, न त बीस वर्ष कटेपछि पनि बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नै पक्राउ गर्छ । सरकारले बीस वर्ष पुगेका भाडाका गाडी हटाउने भनेर कानून बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, अहिले पनि बाटोमा खुलेआम २४ वर्ष पुगेको ट्याक्सी, २७ वर्ष पुगेको माइक्रोबस र ३२ वर्ष पुगेका बस र ग्याँस ट्याम्पो गुडिरहेका छन् ।

ट्राफिक भने यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दैन । मुख्य सडकमा होस् या भित्री गल्लीमा । दिन होस् या रात । कहिले पनि ट्राफिकले सवारीसाधनको अनुगमन गरिरहेको देखिदैंन । कतिपय ट्राफिकहरु पसलभित्र गफ गरिरहेका हुन्छन् त कतिपय ट्राफिकहरुले ड्रेसमै खैनी, चुरोट खाएको देखिन्छ ।

कानूनअनुसार सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, खैनीलगायत सुर्तीजन्य पदार्थहरु पनि खान पाइदैंन । तर, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायकै व्यक्तिहरुले कानून उल्लंघन गरिरहेको भेटिन्छ । मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागअगाडि जहिल्यै चार जना ट्राफिक उभिएर बसेका हुन्छन् । यद्यपि, ती ट्राफिकहरुले न त कहिले सवारीसाधन अनुगमन गर्छन् न त यात्रुसँग बढी भाडा लिने, सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्छन् ।

ट्राफिक–ट्राफिक भेला हुन्छन् अनि गफ गरेर बस्छन् । अनि यस्ता ट्राफिक भएपछि जनताले कहिले सुख पाउँछन् ? कसरी जनताले सरकारले तोकेको भाडामा यात्रा गर्न पाउँछन् ? कसरी यात्रुमाथि दुव्र्यवहार गर्ने चालक, सहचालकमाथि कारबाही हुन्छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पन्ध्र महिना त गफै गफमा समय बिताए ।

पन्ध्र महिनाको अवधिमा सदनबाट तीन मत विश्वासको मत लिए । यो इतिहासको पहिलो घटना पनि होला सायद । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । राजस्व उठ्न छोडिसक्यो ।

सटर, कोठा, फ्रल्याट धमाधम खाली भएका छन् । व्यापारव्यवसाय ठप्पै छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारबोरमा पनि मन्दी छ । निजी संघसंस्था, कम्पनीमा काम गर्नेहरुले वर्षोदेखि तलब पाएका छैनन् । रोजगारीको सिलसिलामा खाडी जानेहरु हवात्तै बढेका छन् । तर, प्रचण्ड, ओली र माधव नेपाललाई देश र जनता बाँदरको हतमा नरीवल जस्तै भएको छ ।

यी तीन जना बाँदरले देश बर्बाद बनाए भनेर अहिले सर्वसाधारण भन्छन् । अब जनता यीनीहरुको विरोधमा कहिले उत्रिने ? आफ्नो मातृभूमि कसरी बचाउने ? मुलुकको अधिंकाश भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरिसकेका छन् । केही दिनअघि मात्र ओलीले नेकपा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन आफैंले फुटाएको बताए ।

चीनले गठबन्धन न त फुटाएको न त नयाँ गठबन्धन नै बनाएको उनले भनेका थिए । हाम्रा देशका राजनीतिक दलका नेताहरु देश र जनताको ठुल्ठुल्लो कुरा गर्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । सरकारी गाडी चढ्छन् । तर, काम चाँहि विदेशीको गर्छन् । कोही प्रधानमन्त्रीका लागि भारत त कोही चीनसँग अनुरोध गर्छन् ।

बरु एउटा जग्गा दलाली गर्नेको इज्जत छ । तर, ओली र प्रचण्डको कौडीको इज्जत छैन । किनकि यीनीहरु देश बेच्ने दलाली हुन् । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने शोषक, सामान्ती हुन् । अनि यस्ताबाट पनि देश बन्छ भनेर जनताले अझै आशा गर्नु बेकार छ । अब जनता यस्ताको विरोधमा सडकमा आउनैपर्छ । र, आफ्नो मातृभूमि बचाउनुपर्छ ।