गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।अन्तत गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मिडियाको निगरानी गर्न दिएको निर्देशन सच्चाएको छ ।पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको झल्को दिने गरी गृहले सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निगरानी गर्ने दिइएको जनोनिर्देशनको चौतर्फी आलोचना भए पछि गृह आफ्नो निर्देशनबाट पछि हटेको हो ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय बमोजिम सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनको २ नम्बरमा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ‘अनलाइनन्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्ने’, उल्लेख थियो ।

यो निर्देशनलाई पञ्चायतकालीन झल्को दिने भन्दै आलोचना भएपछि बिहिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूलाई गरेको परिपत्र सच्याइएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन सच्याएको हो ।

बिहीबार मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि साँझ गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’