गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । ‘सभामुख महोदय राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक नामबाट अर्को एउटा महानिर्देशक बनेर त्यही फोनबाट ९७०४५४१००४ बाट व्यापारीहरूलाई बिदाको दिन फोन गर्ने यति पैसा मैले लगानी गरेको छु तपाईँलाई डिजी बनाउन यति पैसा तिर्नुहोस् भनेर विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि अन्य व्यापारीलाई फोन गरेर तर्साउने काम राजस्व अनुसन्धानका डिजीको नम्बरबाट गर्ने गरेको छ बिचौलियाको बाट । त्यो बिचौलिया को हो ? मैले तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डिजी बनाएको हुँ भन्छ अरे । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अन्तर्गत पर्दछ राजस्व अनुसन्धान । के यसैगरी व्यापारी थर्काउनका लागि बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने संस्थाको रूपमा त्यसलाई विकास नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ यो भनाइ हो, नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान विभागमा बिचौलिया प्रयोग गरेर व्यापारीहरूलाई थर्काउने गरेको भन्दै विभागका महानिर्देशको नम्बरबाट फोन गरेर व्यापारीलाई तर्साउने बिचौलिया को हो ? भनी जवाफ मागेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा अहिले चक्रबहादुर बुढा छन् । खतिवडाले संसदमा कुरा उठाएसँगै विभागको ‘असुली धन्दा’ छताछुल्ल भएको छ ।

खतिवडाले सार्वजनिक गरेको ‘असुली धन्दा’मा प्रयोग हुने गरेको ९७०४५४१००४ मोबाइल नम्बरमा आवागमन कल निषेध गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यही नम्बरबाट फोन गरेर अनधिकृत व्यक्तिले औद्योगिक घराना र साना व्यवसायीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भन्दै फोन गर्ने गरेको स्रोतले जनायो ।

सार्वजनिक बिदाको दिन फोन गरेर व्यवसायीलाई एक घण्टाभित्र राजस्व अनुसन्धान विभागमा हाजिर हुन आदेश दिने गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । सहसचिव एवं महानिर्देशक बुढाको विशेष सम्बन्ध रहेको भनिएका ती व्यक्तिले बिदाको दिनमा कम्तीमा आधा दर्जन व्यवसायीलाई फोन गरेको र उनी महानिर्देशक बुढाकै कार्यकक्षमा भेटिने गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

पहिले फोनमा पैसा माग्ने र नदिएपछि महानिर्देशकको हस्ताक्षर भएको पत्र लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पुगेको विषयले यति बेला विभागदेखि तालुक अड्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्मै चर्चा परिचर्चा छ । महानिर्देशकको आडमा उनले पैसा दिए केस डिसमिस पार्ने र पत्र फिर्ता लिने भन्दै बार्गेनिङ गर्ने गरेको व्यापारी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार दैनिक दुई दर्जन व्यापारी तथा उद्योगी कहाँ टोली पुग्ने गरेको छ भने महानिर्देशकको हस्ताक्षर भएको पत्र देखाएर २० हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको छ ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा महानिर्देशक बुढाले केही व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले बिचौलियाको काम गरेको भनिएका ती व्यक्तिसँग सामान्य चिनजान रहेको तर विभागको तर्फबाट कुनै ‘असुली धन्दा’ नचलाइएको बताउँछन् ।

अन्य कुनै नम्बर प्रयोग गरेर कसैले व्यापारीलाई धम्काएको विषय आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । तपाईँकै हस्ताक्षर भएको पत्र लिएर ती व्यक्ति आउने गरेको व्यापारीको गुनासो छ नि हैन र ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कार्यालयको पत्र बोकेर कर्मचारी हिँड्छ । कर छली, भन्सार छली, राजस्व छलीका विषयमा गुनासा आएका फममा अनुसन्धान गर्ने हो । त्यो काम हामी आफै, हाम्रै कर्मचारीले गर्ने हो । बाहिरको कुनै मान्छेले गर्‍यो भने कारबाहीको भागी हुन्छ ।’

ती व्यक्ति तपाईँकै कार्यकक्षमा कसरी पुगे ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘मेरो कार्यालयमा व्यवसायी पनि आउनु हुन्छ । मिडियाकर्मी पनि आउनु हुन्छ । सबैलाई सँगै भेट्ने गरेको हुन्छु । त्यहाँ व्यवसायी हुन्छ, कर्मचारी हुन्छ, मिडियाकर्मी हुन्छ । त्यस कारण को मान्छे भयो, को मान्छे भएन ? त्यसरी कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।’

विभागको नाममा कसैले पैसा मागेको वा धम्काएको हो भने व्यापारीले सिधै आफूलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘उजुरी आएपछि व्यवसायी फर्ममाथि अनुसन्धान गर्ने विभागको काम हो,’ उनले भने, ‘हामीले कतिपय व्यवसायी फर्ममाथि अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ । अनुसन्धान नगर्न प्रेसर पनि छ । त्यो प्रेसरले अनुसन्धान रोकिँदैन । यो अनुसन्धान रोक्नका लागि गरिएको प्रयास पनि हुन सक्छ ।’

पछिल्लो समय नियमनकारी निकायका रूपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका कतिपय विभागहरूका कर्मचारीहरूले राज्यको नाममा आफ्नो गोजी भर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, विशेष गरी महानिर्देशक जानकै लागि पनि महँगो टेन्डर भर्नु पर्ने तथा लैजानका लागि निश्चित बिचौलियाको ग्रुपहरूले काम गर्दै आएको निजामतीमा नौला विषय रहेनन् । यसरी लिएका महानिर्देशकले तिनै बिचौलियाको इसारामा सेटिङ धन्दा चलाउने गरेका विषयहरू पनि पत्रपत्रिकाहरूमा छताछुल्ल नै छन् ।

अघोषित नियम जस्तै बनिसकेको यस्ता धन्दाहरू तत्काल नरोक्ने हो भने राज्यको ढुकुटी खिइँदै जाने त छ नै, बचेखुचेको कर्मचारीको साख पनि यस्तै ‘टेन्डरवाल’ हरूले धूलिसाथ बनाउनेमा प्रशासकहरू चिन्तित देखिन्छन् । जाला त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ध्यान ? त्यो हेर्न भने केही दिन पर्खन नै पर्ने छ ।

राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आन्तरिक राजश्व जस्ता अति महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा असुली धन्दा चलिरहेको बारे यसअघि नै प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको केही साता पछि मात्रै संसदमा नै यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।